कठोर कारवाईचा गाजावाजा की अन्नसुरक्षेची खरी लढाई?

महाराष्ट्राच्या अन्न व औषध प्रशासन विभागात तुकाराम मुंढे यांची आयुक्त म्हणून नियुक्ती झाल्यानंतर या विभागाची कार्यशैली राज्याच्या राजकीय, प्रशासकीय आणि सामाजिक चर्चेचा केंद्रबिंदू बनली आहे. नियमांचे काटेकोर पालन, अचानक धाडी, परवाने निलंबित करणे, नियमभंग करणाऱ्या आस्थापनांवर कठोर कारवाई करणे आणि प्रशासनात शिस्त निर्माण करण्याचा प्रयत्न या गोष्टींमुळे त्यांच्या कार्यपद्धतीची एका वर्गाकडून प्रशंसा होत आहे. अनेकांच्या मते, अनेक वर्षे निष्क्रिय वाटणाऱ्या मध्ये नवसंजीवनी आली आहे. परंतु कोणत्याही प्रशासनाची खरी परीक्षा केवळ कारवाईच्या संख्येवर होत नाही; ती न्याय्यतेवर, प्राधान्यक्रमावर आणि परिणामकारकतेवर होते. सुरुवातीच्या काळात कारवायांचे लक्ष्य मुख्यतः हॉटेल उद्योग, खाद्यपदार्थ उत्पादक, पेय विक्रेते आणि विविध व्यावसायिक आस्थापने होती. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कारवाई होणे ही कायद्याची अपेक्षा आहे आणि त्यावर कोणाचाही आक्षेप असू शकत नाही. ग्राहकांच्या आरोग्याशी तडजोड करणाऱ्या कोणत्याही व्यवसायाला अभय मिळता कामा नये.  मात्र, अलीकडील काळात प्रतिष्ठित क्रिकेट क्लब, फाईव्ह स्टार क्लब आणि उच्चभ्रू संस्थांवर झालेल्या कारवायांनी वेगळी चर्चा सुरू केली आहे. काहींनी याचे स्वागत करत, कायदा सर्वांसाठी समान आहे, असे म्हटले. तर काहींनी प्रश्न उपस्थित केला की या कारवाया केवळ चर्चेत राहण्यासाठी आहेत का, की त्या व्यापक अन्नसुरक्षा धोरणाचा भाग आहेत?राज्यातील शहरांमध्ये आणि गावांमध्ये रस्त्याच्या कडेला विकले जाणारे अनेक खाद्यपदार्थ आजही कोणत्याही दर्जा नियंत्रणाशिवाय विकले जातात. कृत्रिम रंग, निकृष्ट तेल, रसायनयुक्त मसाले, दूषित पाणी आणि अस्वच्छ परिस्थितीत तयार होणारे पदार्थ लाखो नागरिक दररोज खात आहेत. या अन्नपदार्थांचे ग्राहक कोण आहेत? ते सामान्य नागरिक, कामगार, विद्यार्थी आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबे आहेत. जर एफडीए चा मुख्य उद्देश नागरिकांच्या आरोग्याचे संरक्षण असेल, तर या असंघटित क्षेत्राकडे अधिक लक्ष जाणे अपेक्षित नाही का? फाईव्ह स्टार हॉटेलमध्ये जेवण करणाऱ्यांची संख्या मर्यादित असते; परंतु रस्त्यावरचे अन्न लाखो लोकांच्या ताटात पोहोचते. त्यामुळे सार्वजनिक आरोग्याच्या दृष्टीने सर्वात मोठा धोका कुठे आहे, याचा गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे.दुसरीकडे, एफडीए मधील २९ अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी कामाचा अतिरिक्त ताण आणि कार्यपद्धतीबाबत तक्रार केल्याच्या बातम्यांनीही अनेक प्रश्न निर्माण केले आहेत. कठोर प्रशासन आणि कर्मचाऱ्यांवर अनावश्यक दबाव या दोन्ही गोष्टींमध्ये सूक्ष्म पण महत्त्वाचा फरक असतो. शिस्त राखणे आवश्यक आहे; छत्रपती संभाजीनगरातील अन्न व औषध प्रशासनाच्या प्रयोगशाळेतील कर्मचाऱ्यांना आवश्यकतेनुसार विविध प्रकारची कामे देण्यात येतात गरजेनुसार त्यांना दोन पाळ्यांमध्ये काम देण्यात आले आहे. कोणत्याही कर्मचाऱ्यांकडून अतिरिक्त काम करून घेतले जात नाही. दर आठवड्यात नियमानुसार अपेक्षित असलेले ४८ तासांचेच काम करून घेतले जाते. त्यापेक्षा अधिक भार कर्मचाऱ्यांवर टाकला येत नसल्याने यासंदर्भातील आरोप वस्तुस्थितीला धरून नसल्याचं तुकाराम मुंढे यांनी सांगितले असले तरी प्रशासनाचा कणा असलेल्या कर्मचाऱ्यांमध्ये असंतोष वाढू लागला, तर त्याचा परिणाम कारवाईच्या गुणवत्तेवर आणि कार्यक्षमतेवर होऊ शकतो. प्रशासनाची भीती आणि प्रशासनाविषयीचा विश्वास या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. भीती निर्माण करून काही काळ परिणाम मिळू शकतो; पण दीर्घकालीन बदलासाठी विश्वास, पारदर्शकता आणि सक्षम यंत्रणा आवश्यक असते. एफडीए ने मोठ्या हॉटेलांवर कारवाई करावीच; परंतु त्याच वेळी भेसळयुक्त दूध, बनावट मसाले, कृत्रिम मिठाई, दूषित पाणी, रस्त्यावरील असुरक्षित खाद्यपदार्थ आणि ग्रामीण भागातील अन्नभेसळीवरही तेवढ्याच कठोरतेने मोहीम राबवली पाहिजे. कारण अन्नसुरक्षा ही श्रीमंत-गरीब, शहर-गाव किंवा प्रतिष्ठित-सामान्य अशा वर्गवारीत विभागली जाऊ शकत नाही.महाराष्ट्राला कठोर अधिकारी नक्कीच हवेत; पण त्याहून अधिक गरज आहे ती न्याय्य, संतुलित आणि परिणामकारक प्रशासनाची. कायद्याची तलवार सर्वांवर समानपणे चालली पाहिजे आणि तिचे अंतिम लक्ष्य प्रसिद्धी नव्हे, तर नागरिकांचे आरोग्य असले पाहिजे. एफडीए ची प्रत्येक कारवाई ही एखाद्या संस्थेविरुद्ध नसून अन्नभेसळीविरुद्धची लढाई आहे, हे समाजाला जाणवले तरच या मोहिमेला खऱ्या अर्थाने यश मिळेल. अन्यथा धाडसत्रांच्या बातम्या मथळे बनतील; पण सामान्य माणसाच्या ताटातील अन्न किती सुरक्षित झाले, हा मूलभूत प्रश्न कायमच अनुत्तरित राहील.