उपेक्षेच्या गर्तेत दरसांगवीचे आरोग्य उपकेंद्र; कागदावर आरोग्यसेवा, प्रत्यक्षात प्रशासकीय अनास्थेचे उघडे प्रदर्शन!

किनवट: शासकीय योजनांची भव्य-दिव्य स्वप्ने दाखवून जनतेच्या डोळ्यात धूळफेक करण्यात निष्णात असलेल्या प्रशासकीय यंत्रणेचा एक विषण्ण करणारा नमुना बोधडी प्राथमिक आरोग्य केंद्रांतर्गत येणार्‍या दरसांगवी येथे उघड्या डोळ्यांनी पाहायला मिळत आहे. कोट्यवधी रुपयांचा निधी खर्चून उभारलेली आरोग्य उपकेंद्राची इमारत गेल्या पाच वर्षांहून अधिक काळापासून हस्तांतरणाच्या प्रतीक्षेत जीर्ण होत आहे. लोकोपयोगी सेवेसाठी उभी राहिलेली ही वास्तू आज लोकप्रतिनिधी आणि अधिकार्‍यांच्या अनास्थेमुळे धूळखात पडली असून, आता तिच्याच ’दुरुस्ती’च्या नावाखाली पुन्हा एकदा निधीची उधळपट्टी करण्याचा बनाव रचला जात आहे.

आरोग्य उपकेंद्राच्या वास्तूची निर्मिती होऊन अर्ध्या दशकाचा प्रदीर्घ काळ लोटला, तरीही ही इमारत आरोग्य विभागाच्या ताब्यात देण्याचे औदार्य संबंधित विभागाने दाखवलेले नाही. इमारतीच्या प्रांगणात साधी फरशी किंवा सिमेंटचे फ्लॉअरिंग करण्याचे सौजन्यही दाखवले गेले नाही. देखभालीअभावी आजघडीला उपकेंद्राच्या आवारात टोंगळ्याएवढे गवत वाढले असून, काटेरी झाडे-झुडपे आणि अस्वच्छतेचे साम्राज्य पसरले आहे. इमारतीवर रंगवलेली नावाची अक्षरे काळाच्या ओघात पुसट झाली आहेत; मात्र ही निष्पाप वास्तू अद्यापही एका उद्घाटनाच्या आणि हस्तांतरणाच्या प्रतीक्षेत मूकपणे अश्रू ढाळत उभी आहे.

जिल्हा परिषद बांधकाम उपविभाग, किनवटच्या छत्राखाली कंत्राटदारांचे उखळ पांढरे सुरू असल्याचा दाट संशय व्यक्त होत आहे. कंत्राटदारांच्या दडपणाखाली किंवा आर्थिक हितसंबंध जपण्यासाठी अधिकारी वर्ग डोळ्यांवर कातडे ओढून काम करत आहेत. एकाच कामावर बारंबार निधीची खैरात वाटून शासकीय तिजोरीवर दरोडा घालण्याची ही वृत्ती म्हणजे ’आंधळं दळतंय आणि कुत्रं पीठ खातंय’ या म्हणीची जिवंत पुनरावृत्ती आहे. ज्या इमारतीचा एकही दिवस रयत आणि आदिवासी बांधवांच्या आरोग्यासाठी वापर झाला नाही, ती वास्तू हस्तांतरित होण्यापूर्वीच ’दुरुस्ती’स पात्र ठरतेच कशी, हा सर्वसामान्यांना पडलेला यक्षप्रश्न आहे.

दुर्गम व आदिवासी भागातील नागरिकांना आरोग्यसेवेसाठी वणवण भटकावे लागत आहे. पावसाळ्याच्या दिवसांत आरोग्याचा प्रश्न गंभीर बनत असताना, प्रशासनाला मात्र केवळ दुरुस्तीच्या नावाखाली निधीच्या शोषणातच रस दिसून येत आहे. कंत्राटदार आणि अधिकार्‍यांच्या या परस्पर सहकार्याने लोककल्याणकारी योजनांची कशी विल्हेवाट लावली जाते, याचे दरसांगवीचे उपकेंद्र हे जिवंत उदाहरण बनले आहे. या दुटप्पी कारभारावर वरिष्ठ अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधी तात्काळ कठोर कारवाई करणार, की दुरुस्तीच्या नावाखाली सुरू असलेल्या या ’सरकारी लुटीला’ मूक संमती देणार, असा कणखर सवाल आता किनवट तालुक्यातील जनता विचारत आहे.