तक्रारदाराकडील पुराव्यामुळे आरोपीचा अटकपूर्व फेटाळला

अहमदनगर/प्रतिनिधी : नगर अर्बन मल्टीस्टेट शेड्युल्ड बँकेची फसवणूक केल्याप्रकरणी पोलिसात गुन्हा दाखल करणारे नगर अर्बन बँक बचाव कृती समितीचे प्रमुख राजेंद्र गांधी यांनी त्यांच्याकडील पुरावे न्यायालयासमोर मांडल्याने या फसवणूक प्रकरणात अटकपूर्व जामीनाचा अर्ज करणारा आरोपी सचिन गायकवाड याचा अर्ज न्यायालयाने फेटाळला. त्यामुळे त्याला अटक करून या फसवणुकीच्या प्रकरणाचा तपास करण्याचे काम पोलिसांना आता करता येणार आहे. दरम्यान, आरोपी गायकवाडच्या अटकपूर्व जामीनाच्या सुनावणीच्यावेळी नगर अर्बन बँक सत्ताधार्‍यांनी आरोपीला सशर्त जामीन मंजूर करण्याची भूमिका मांडली. मात्र, ज्याने बँकेला फसवले, त्याच्याविषयीची सहानुभूती दाखवण्याची बँक सत्ताधार्‍यांची ही भूमिका संशयास्पद ठरली आहे व चर्चेचा विषय झाली आहे.
याबाबतची माहिती अशी की, बँक बचाव कृती समितीचे प्रमुख व बँकेचे माजी संचालक राजेंद्र गांधी यांनी दि 17 फेब्रुवारी 2022 रोजी नगर अर्बन बँकेचे तत्कालीन चेअरमन, संचालक मंडळ, वरिष्ठ अधिकारी व 28 संशयास्पद कर्जदारांचे कर्ज खाते, तत्कालीन चेअरमनचे निकटचे कार्यकर्ते सचिन गायकवाड व आशुतोष लांडगे यांच्याविरुद्ध 150 कोटीच्या अफरातफरीचा गुन्हा कोतवाली पोलिस स्टेशनला दाखल केला आहे. या गुन्ह्यातील कलमे अजामीनपात्र असल्यामुळे यातील एक आरोपी सचिन गायकवाड याने अटकपूर्व जामीनासाठी न्यायालयात अर्ज केला होता. या अर्जाला तक्रारदार गांधी यांनी आक्षेप घेतला होता व गायकवाडला अटकपूर्व जामीन मिळू नये, अशी मागणी न्यायालयाकडे केली होती. त्याची नुकतीच अंतिम सुनावणी झाली व न्यायालयाने गायकवाडचा अटकपूर्व जामीन मिळण्याचा अर्ज फेटाळला. त्यामुळे त्याच्या अटकेचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. न्यायालयाने आरोपी सचिन गायकवाडचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळताना मूळ तक्रारदार राजेंद्र गांधी यांनी सादर केलेल्या पुराव्यांची दखल घेतली. गांधी यांनी सचिन गायकवाड याच्या कर्जाचे खाते उतारे सादर केले होते. त्यात एक कोटी, 50 लाख, 35 लाख अशा रोखीच्या नोंदी आहेत व या मोठ्या रकमा रोखीने काढून कोणाला दिल्या याचा तपास होणे गरजेचे असल्याचे नमूद करीत अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळण्याची मागणी केली होती. न्यायालयाने ती मान्य केली आहे. नगर अर्बन बँक 150 कोटीच्या फसवणूक प्रकरणातील आरोपीच्या खात्यातून अनेक संशयास्पद व रोख रक्कमेच्या मोठ्या नोंदी आढळून आलेल्या आहेत, बँकेचे पदाधिकारी संचालक, अधिकारी यांचा यात संबंध असू शकतो व हा तपास करण्यासाठी आरोपीला पोलिसांनी ताब्यात घेणे आवश्यक आहे म्हणून अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळत आहे व आरोपीला दिलेली तात्पुरती सवलत देखील रद्द करीत आहे, अशा सुस्पष्ट शब्दात न्यायाधीश श्रीमती एम. ए. बरालिया यांनी निकाल दिला आहे.
या प्रकरणात हस्तक्षेप अर्जकर्ता राजेंद्र गांधी यांच्यातर्फे अ‍ॅड. अच्युतराव पिंगळे व अ‍ॅड. श्रीराम भारदे यांनी उपस्थित केलेले सर्व मुद्दे हे वस्तुनिष्ठ व कागदपत्री पुरावे आहेत तसेच कर्जदाराचा खाते उतारा हाच गैरव्यवहाराचा मुख्य व स्वयंस्पष्ट पुरावा असल्याची बाब न्यायाधीशांनी निकालात स्पष्ट केली आहे. दरम्यान, कर्ज ज्या कारणाकरिता दिले आहे, त्यासाठी न वापरता ती रक्कम इतरत्र वळविणे हाच मोठा गैरव्यवहार आहे व सोबतच एक कोटी, पन्नास लाख अशा मोठ्या रकमा रोख स्वरुपात काढून घेणे किंवा काढून देणे यात बँकेच्या पदाधिकार्‍यांचा संबंध असू शकतो व याचा तपास होणे आवश्यक आहे, असे स्पष्ट न्यायालयाने व्यक्त केल्याने पोलिस तपासाला योग्य दिशादर्शन या निकालातून झाले असून, आता पोलिसांनी तातडीने या प्रकरणातील सर्व आरोपींना अटक करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्याची मागणी तक्रारदार गांधी यांनी केली आहे.

म्हणून, तक्रारदार गांधी
दरवर्षीच्या ऑडीट रिपोर्टमध्ये संचालक मंडळाच्या गैरकारभाराची नोंद होत होती. पण, यातून बँकेचे झालेले आर्थिक नुकसान अंदाजे 150 कोटी रुपयांचे संचालकांकडून वसूल करण्यासाठी रिझर्व बँकेच्या कायद्यात कोणतीही तरतूद नसल्यामुळे बँक बचाव समितीने जिल्हा पोलिस अधीक्षकांकडे तक्रार करून आर्थिक फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यासाठी बँकेच्या ऑडीटरला पाचारण करण्याची विनंती फेब्रुवारी 2019 मध्ये केली होती. त्याप्रमाणे आर्थिक गुन्हे अन्वेषण विभागाने ऑडीटरला फिर्याद नोंदविण्यास सांगितले. संबंधित ऑडीटरने बँकेत अफरातफर झाल्याचे कबूल केले, परंतु मल्टीस्टेट कायद्यात ऑडीटरला थेट फिर्याद दाखल करता येत नाही व त्यासाठी केन्द्रीय निबंधकांची परवानगी लागते, असे सांगून फिर्याद नोंदविण्यास असमर्थता व्यक्त केली. त्यानंतर आर्थिक गुन्हा अन्वेषण विभागाच्या तत्कालीन प्रमुख प्रांजली सोनवणे यांनी केन्द्रीय निबंधकांना पत्र लिहून फिर्याद नोंदविण्याबाबत मार्गदर्शन मागविले. परंतु केन्द्रीय निबंधकांनी कानावर हात ठेवले व हे आमचे काम नाही म्हणून जबाबदारी ढकलून दिली. या उत्तरामुळे पोलिस प्रशासनाने देखील असमर्थता व्यक्त केली. त्यामुळे बँक बचाव समितीने उच्च न्यायालयात दाद मागितली. करोना महामारीच्या दोन वर्षाच्या कालावधीत न्यायालयाचे कामकाज फारसे झाले नाही. करोनाची लाट ओसरल्यावर उच्च न्यायालयाने जिल्हा पोलिस अधीक्षकांना त्यांचे म्हणणे कोर्टात मांडावे म्हणून नोटीस काढली. उच्च न्यायालयाची नोटीस मिळताच पोलिस खात्याने तक्रारदार राजेंद्र गांधींना पाचारण करून दि 17 फेब्रुवारी 2022 रोजी त्यांची तक्रार दाखल करून घेऊन त्यानुसार गुन्हा दाखल केला आहे.

बँक सत्ताधार्‍यांना चपराक
या अटकपूर्व जामीन प्रकरणाच्या सुनावणीच्या अगदी अंतिम टप्प्यात बँकेच्या संचालक मंडळाने आपले प्रतिनिधी पाठवून आरोपीकडून काही रक्कम भरून घेवून त्याला जामीन द्यावा, अशी भूमिका घेतली. मात्र, बँकेच्या संचालक मंडळाची ही आश्‍चर्यजनक व आरोपीला मदत करण्याची भूमिका न्यायमूर्तींनी अमान्य करताना बँकेच्या या भूमिकेची दखल घेण्याची सुध्दा गरज नाही अशा कडक शब्दात बँकेच्या संचालक मंडळाला चपराकच दिली, असे तक्रारदार गांधी यांनी सांगितले. संचालक मंडळाचे नेते सुवेंद्र गांधी यांची व नगर अर्बन बँकेला फसविणारा आरोपी सचिन गायकवाड यांची जीवलग मैत्री नगर जिल्ह्याला माहीत आहे. त्यामुळे बँक घोटाळ्यातील आरोपींना मदत करण्याची बँकेच्या संचालक मंडळाची भूमिका का आहे व पडद्यामागील कोणाला वाचविण्याची आहे, हे पोलिस तपासात स्पष्ट होईलच, असा विश्‍वासही गांधी यांनी व्यक्त केला आहे.