E-20 इथेनॉलच्या डीपफेक व्हिडिओविरोधात केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांची उच्च न्यायालयात धाव

मुंबई: केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी ई-२० इथेनॉल कार्यक्रमासंदर्भात समाजमाध्यमांवर प्रसारित झालेल्या कथित दिशाभूल करणाऱ्या मजकूर, छेडछाड करून तयार करण्यात आलेल्या चित्रफिती (डीपफेक व्हिडिओ) आणि मानहानीकारक दाव्यांविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. संबंधित मजकुरामध्ये गडकरी आणि त्यांच्या कुटुंबियांना ई-२० इथेनॉल धोरणातून आर्थिक लाभ झाल्याचा आरोप करण्यात आला होता. हे सर्व दावे पूर्णपणे पायाहीन असून त्यातून आपली प्रतिमा मलीन करण्याचा प्रयत्न झाल्याचा दावा गडकरी यांनी न्यायालयात केला आहे.

या प्रकरणात गडकरी यांनी विविध समाजमाध्यम संकेतस्थळे चालवणाऱ्या कंपन्या, संबंधित मजकूर प्रसारित करणाऱ्या अज्ञात व्यक्ती तसेच त्यांच्या प्रसाराला मदत करणाऱ्या संस्थांविरोधात दिवाणी दावा (Civil Suit) दाखल करण्यासाठी न्यायालयाची परवानगी मागितली होती. न्यायालयाने त्यांची ही विनंती मान्य करत पुढील कायदेशीर कारवाईचा मार्ग मोकळा केला आहे.

देशातील इथेनॉल मिश्रण धोरणाचे प्रमुख समर्थक म्हणून ओळख असलेल्या गडकरी यांनी न्यायालयात दाखल केलेल्या अर्जात स्पष्ट केले की, संबंधित कथित बनावट चित्रफिती आणि संदेशांमध्ये ई-२० इथेनॉल कार्यक्रमातून त्यांना व त्यांच्या कुटुंबियांना आर्थिक फायदा झाल्याचा चुकीचा आभास निर्माण करण्यात आला आहे. मात्र, इथेनॉल मिश्रण धोरणाची अंमलबजावणी ही पेट्रोलियम व नैसर्गिक वायू मंत्रालयाच्या कार्यक्षेत्रातील बाब असून त्यासंदर्भातील आरोप वस्तुस्थितीविरोधात असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

या प्रकरणाची सुनावणी न्यायमूर्ती अभय आहुजा यांच्या न्यायालयात झाली. गडकरी यांच्या वतीने बाजू मांडताना अधिवक्ता संदीप लड्डा यांनी न्यायालयाला सांगितले की, संबंधित मजकूर आणि चित्रफिती मुंबईतील नागरिकांना समाजमाध्यमांद्वारे पाहता येत होत्या. त्यामुळे या प्रकरणाचा महत्त्वाचा भाग मुंबई उच्च न्यायालयाच्या अधिकार क्षेत्रात येतो. तसेच, हा मजकूर इंटरनेटच्या माध्यमातून देशातील विविध भागांत उपलब्ध असला, तरी त्याचा परिणाम मुंबईतही झाल्याने न्यायालयाची परवानगी घेणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. सर्व युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने नितीन गडकरी यांना संबंधित व्यक्ती व संस्थांविरोधात दिवाणी दावा दाखल करण्याची अधिकृत परवानगी दिली.