MPSC औषध निरीक्षक भरती पेपर फुटीचा बनाव? आधी ई-मेलवरून आरोप, आता तक्रारच बनावट असल्याचा दावा

मुंबई: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून (MPSC) घेण्यात आलेल्या औषध निरीक्षक भरती परीक्षेतील कथित प्रश्नपत्रिका फुटीच्या आरोपांभोवतीचे वादळ आणखी गडद झाले आहे. सुरुवातीला प्रश्नपत्रिका फुटल्याचा आरोप करणाऱ्या तक्रारदारानेच आता आपली तक्रार चुकीची व बनावट असल्याचा दावा केल्याची माहिती समोर आली आहे. या घडामोडीमुळे संपूर्ण प्रकरणाला नवीन वळण मिळाले असून, नेमके सत्य काय याबाबत विविध स्तरांवर चर्चा सुरू झाली आहे. या प्रकरणाचा अंतिम निष्कर्ष अधिकृत चौकशी पूर्ण झाल्यानंतरच स्पष्ट होणार असला, तरी विरोधकांनी सरकार आणि आयोगाच्या भूमिकेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

तक्रारदाराच्या कथित नव्या निवेदनात, री-परीक्षा व्हावी या उद्देशाने चुकीची माहिती दिली गेली. पुन्हा परीक्षा लवकर होणार नाही, या भीतीतून हा प्रकार घडल्याचा दावा करण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र, या बदललेल्या भूमिकेमागे दबावाचे राजकारण असू शकते, असा संशय व्यक्त करत राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी या प्रकरणाची निष्पक्ष आणि सखोल चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.

औषध निरीक्षक भरती परीक्षेतील कथित प्रश्नपत्रिका फुटीबाबत सुरुवातीला करण्यात आलेल्या तक्रारीनंतर राज्यभरातील स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांमध्ये मोठी खळबळ उडाली होती. तसेच भरती प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले होते. आता तक्रारदारानेच पूर्वीचा दावा फेटाळल्याची माहिती समोर आल्याने प्रकरण अधिकच गुंतागुंतीचे बनले आहे. या नव्या निवेदनाची विश्वसनीयता तपासली जावी, अशी मागणीही विविध स्तरातून होत आहे. विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी संबंधित विषय असल्याने कोणतीही घाईघाईने भूमिका न घेता वस्तुस्थिती समोर आणणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त होत आहे.

आमदार रोहित पवारांचा दबावाचा संशय

आमदार रोहित पवार यांनी सोशल मीडियावरील आपल्या प्रतिक्रियेत या कथित निवेदनावर अनेक प्रश्न उपस्थित केले आहेत. त्यांच्या मते, तक्रारदाराच्या नव्या पत्रात अनेक विसंगती असून संपूर्ण घटनाक्रम संशयास्पद वाटत आहे. सुरुवातीला प्रसारित झालेले संदेश खरे नसतील, तर त्यावर आयोगाने चौकशी का सुरू केली? प्रश्न सराव मालिकेतील असल्याचा दावा केला जात असेल, तर त्या सराव मालिकेची माहिती सार्वजनिक का केली जात नाही? कथित संदेशांची तारीख आणि प्रत्यक्ष परीक्षेची तारीख यामध्ये दिसणाऱ्या विसंगतींचे स्पष्टीकरण काय? सुरुवातीच्या तक्रारीतील नाव आणि नंतरच्या निवेदनातील नाव व स्वाक्षरीमध्ये फरक का दिसतो? तक्रारदाराने अचानक भूमिका का बदलली? त्यामागे कोणता दबाव किंवा अन्य कारण होते का? असे सवाल आमदार रोहित पवार यांनी उपस्थित केले आहेत.