८ महिन्यांपासून वेतन रखडले; जलजीवन-स्वच्छता मिशनच्या १,१३६ कर्मचार्‍यांचे कामबंद आंदोलन, ३ ऑगस्टपासून मुंबईत तीव्र लढ्याचा इशारा

नांदेड: जल जीवन मिशन आणि स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत राज्यातील जिल्हा परिषदांमध्ये कार्यरत असलेल्या १ हजार १३६ कंत्राटी कर्मचार्‍यांना गेल्या आठ महिन्यांपासून वेतन न मिळाल्याने राज्यभर संतापाची लाट उसळली आहे. थकीत वेतन तातडीने अदा करावे आणि समायोजनाची प्रक्रिया राबवावी, या मागण्यांसाठी कर्मचार्‍यांनी कामबंद आंदोलन सुरू केले असून नांदेड जिल्हा परिषदेत मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा प्रशासक महेश पाटील यांना निवेदन देण्यात आले.

एकीकडे आरोग्य व शिक्षण विभागातील दीर्घकाळ कार्यरत कंत्राटी कर्मचार्‍यांच्या समायोजनाला गती मिळत असताना, जल जीवन मिशन व स्वच्छ भारत मिशनमधील कर्मचार्‍यांकडे दुर्लक्ष होत असल्याची भावना आंदोलनकर्त्यांनी व्यक्त केली. या विभागातील अनेक कर्मचारी गेली २० ते २२ वर्षे सेवा बजावत असूनही त्यांना समायोजनापासून वंचित ठेवण्यात येत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

उच्च न्यायालय आणि महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने (मॅट) १० वर्षांपेक्षा अधिक सेवा पूर्ण केलेल्या कंत्राटी कर्मचार्‍यांच्या समायोजनाबाबत सकारात्मक आदेश दिले असतानाही शासनाकडून अद्याप ठोस निर्णय घेण्यात आलेला नाही. उलट कर्मचार्‍यांच्या कामाची आवश्यकता आणि उपयुक्ततेबाबत माहिती मागविली जात असल्याने त्यांच्या भवितव्याबाबत अनिश्चितता वाढली आहे. राज्यात स्वच्छता अभियान, हागणदारीमुक्त गावे, ’हर घर नल’, घनकचरा व्यवस्थापन, ग्रामस्वच्छता आणि जनजागृती यांसारख्या योजनांची अंमलबजावणी करणार्‍या कर्मचार्‍यांना घरभाडे, मुलांचे शिक्षण, बँक कर्जाचे हप्ते आणि दैनंदिन खर्च भागविण्यासाठी मोठ्या आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याचे संघटनेने सांगितले.

महाराष्ट्र राज्य कृती समितीचे अध्यक्ष रमाकांत गायकवाड यांनी सांगितले की, वेतनासाठी आतापर्यंत ३० ते ३५ निवेदने आणि मंत्रालय स्तरावर अनेकदा पाठपुरावा करूनही शासनाने कोणतीही ठोस कार्यवाही केलेली नाही. थकीत वेतन तातडीने अदा करून न्यायालयीन आदेशांनुसार समायोजनाची प्रक्रिया सुरू करावी; अन्यथा ३ ऑगस्टपासून मुंबई येथे राज्यव्यापी तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा त्यांनी दिला.