माझगाव न्यायालय इमारत व डेअरी प्रकरणातीलकथित गैरव्यवहाराची न्यायालयीन चौकशी करावी : संजय पाटीलअन्यथा 10 ऑगस्टपासून आमरण उपोषणाचा इशारा

मुंबई : माझगाव न्यायालय इमारत आणि डेअरी प्रकरणातील कथित गंभीर गैरव्यवहार, सार्वजनिक निधीचा अपव्यय आणि संबंधितांवर कठोर कारवाईच्या मागणीसाठी सामाजिक कार्यकर्ते संजय पाटील यांनी शासनाला अंतिम नोटीस दिली आहे. मागण्यांवर ठोस निर्णय न झाल्यास 10 ऑगस्ट 2026 पासून मुंबईतील आझाद मैदान येथे केवळ पाणी घेऊन बेमुदत आमरण उपोषण सुरू करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
मुख्यमंत्री, मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री, मुंबई पोलीस आयुक्त आणि इतर संबंधित अधिकार्‍यांना पाठविलेल्या नोटिशीत, यापूर्वी अनेक निवेदने, तक्रारी आणि पत्रव्यवहार करूनही अपेक्षित कारवाई झाली नसल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. नोटिशीनुसार, माझगाव न्यायालय इमारत आणि डेअरी प्रकरणात गंभीर स्वरूपाचे गैरव्यवहार, भ्रष्टाचार, सार्वजनिक निधीचा अपव्यय आणि संशयास्पद कागदपत्रांचा वापर झाल्याचे म्हटले आहे. विशेष तपास पथक आणि दक्षता यंत्रणेच्या अहवालांमध्ये अनियमितता निदर्शनास आल्याचा दावा करत, सार्वजनिक बांधकाम विभागाने संबंधित प्रकरणात पोलिसांकडे तक्रार दाखल केली असली तरी दोषींवर प्रभावी कारवाई झालेली नसल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
दरम्यान, संजय पाटील यांनी नोटिशीत आपण मधुमेहाचे रुग्ण असूनही लोकहित, सार्वजनिक निधीचे संरक्षण आणि न्यायव्यवस्थेवरील जनतेचा विश्‍वास अबाधित राहावा यासाठी उपोषणाचा मार्ग स्वीकारत असल्याचे म्हटले आहे.
मागण्यांवर 10 ऑगस्टपूर्वी लेखी आणि ठोस निर्णय न झाल्यास कोणतीही पुढील सूचना न देता आझाद मैदान येथे आमरण उपोषण सुरू करण्यात येईल, असा इशारा नोटिशीत देण्यात आला आहे. शासनाने या नोटिशीची गांभीर्याने दखल घेऊन तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी विनंतीही करण्यात आली आहे.

प्रमुख मागण्या काय ?
माझगाव न्यायालय इमारत प्रकरणातील सर्व गैरव्यवहारांची विद्यमान किंवा सेवानिवृत्त उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली स्वतंत्र न्यायालयीन चौकशी करण्यात यावी.
डेअरी प्रकरणातील सर्व कागदपत्रे, आर्थिक व्यवहार आणि प्रशासकीय निर्णयप्रक्रियेचीही स्वतंत्र न्यायालयीन चौकशी करण्यात यावी.
संबंधित कंत्राटदार आणि कंपन्यांना शासन व सार्वजनिक संस्थांच्या कामांमधून कायमस्वरूपी काळ्या यादीत टाकण्यात यावे.
विशेष तपास पथक आणि दक्षता यंत्रणेच्या अहवालांमध्ये जबाबदारी निश्‍चित झालेल्या सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अधिकारी व कर्मचार्‍यांवर सेवानियमांनुसार कायमस्वरूपी बडतर्फीची कारवाई करण्यात यावी.
न्यायालयीन नोंदींमध्ये सादर करण्यात आलेल्या कागदपत्रांची स्वतंत्र चौकशी करून दोषींवर विभागीय आणि फौजदारी कारवाई करण्यात यावी.