भ्रष्टाचार आणि तपास यंत्रणा

भारत स्वातंत्र्य झाल्यानंतर देशात सर्व व्यक्तींना या देशातील साधन संपत्तीचे समान पद्धतीने विभाजन होईल. कुणी गरीब-श्रीमंत राहणार नाही अशी सर्वात मोठी अपेक्षा देशाच्या स्वातंत्र्याच्या वेळी होती. एकेकाळी सोन्याचा धूर निघणार्‍या या देशात ब्रिटिशांनी या देशाचे शोषण आणि आर्थिक लूट करत, मोठी संपत्ती आपल्या देशात नेली. त्यानंतर देशाला स्वातंत्र्य मिळाले. मात्र भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर देखील होणारी आर्थिक लूट काही थांबलेली नाही. तेव्हा ब्रिटीश करत, आज आपले बांधव आपली लूट करतांना दिसून येत आहे. भ्रष्टाचाराचा आकडा हा नेहमी चढताच राहिला आहे. नुकताच केंद्रीय अन्वेषण विभाग अर्थात सीबीआयचा हीरक महोत्सवी वर्ष साजरे करण्यात येत आहे. सीबीआयची स्थापना सन 1963 मध्ये झाली. तेव्हापासून ते 1990 च्या दशकापर्यंत सीबीआयचा मोठा दरारा होता. भीती होती. मात्र नंतर ही भीती ओसरली आणि 2014 नंतर सीबीआयची अप्रत्यक्षपणे जागा अंमलबजावणी संचालनालय अर्थात ईडीने घेतली. त्यामुळे ईडीची राजकारण्यांना मात्र चांगलीच धडकी भरायला लागली.
ईडी, सीबीआय, आयकर विभागाचे छापे देशभर पडत आहे, तपास चालू आहे, चौकशी सुरू आहे, मात्र या संस्थांमुळे भ्रष्टाचार कमी झाला का, तर याचे उत्तर अजिबात नाही. उलट दिवसेंदिवस हा भ्रष्टाचार वाढत चालला आहे. गेल्या काही वर्षांत या तपास यंत्रणांच भ्रष्टाचाराच्या विळख्यात अडकत चालल्याचे अनेक आरोप यापूर्वी झालेले आहेत. त्यामुळे या तपास यंत्रणांवर चर्चा करण्याची गरज आहे. खरंतर भारतातील या तपास यंत्रणांनी सरकारच्या हातातील बाहुले न बनण्याऐवजी निरपेक्षपणे कारवाया करण्याची गरज आहे. गेल्या काही दिवसांतील आकडेवारी बघितली तर, सीबीआयने आणि ईडीने केवळ विरोधी पक्षातील नेत्यांना टार्गेक करत त्यांच्यावर छापेमारी करत, त्यांची चौकशी केली आहे. महाराष्ट्रात राष्ट्रवादीचे नेते आणि माजी गृहमंत्री अनिल देशमुखांच्या घरी कितीवेळेस ईडीचे छापे पडले, बर त्यांना तुरुंगात टाकण्यात आले, त्यांनतर ते जामीनावर बाहेर आले आहेत. आता या केसचा निकाल कधी लागेल, माहीत नाही. याशिवाय राष्ट्रवादीचे नेते हसन मुश्रीफांच्या घरी कितीवेळेस छापे पडले, याची मोजदाद नाही. आम आदमी पक्षाचे नेते मनीष सिसोदीया सध्या तुरुंगात आहे.त्यामुळे मग सर्वसामान्यांना प्रश्‍न पडतो, काँगे्रसमधील, राष्ट्रवादी काँगे्रसमधील, तृणमूल काँगे्रसमधील, ठाकरे गटातील नेते भ्रष्टाचारी आहेत, तर भाजपमधील सर्वच नेते स्वच्छ कसे. भाजप पक्षात एकही नेता भ्रष्टाचारी नाही का. त्यांच्यावर कधी छापे पडले नाही. त्यामुळे या तपास यंत्रणांवर संशयाचे ढग निर्माण होतांना दिसून येत आहे. तपास यंत्रणा भाजपच्या नेत्यांची चौकशी का करत नाही, त्यांचे नेते तुरुंगात का जात नाही. सत्तेचा अशा पद्धतीने दुरूपयोेग होत असल्याचा आरोप देखील होत आहे. त्यामुळे या संपूर्ण तपास यंत्रणाभोवतीच संशयाचे ढग निर्माण होतांना दिसून येत आहे.  त्यामुळे तपास यंत्रणा स्वायत्त असतांना, त्यांनी तपास देखील निरपेक्षपणे करण्याची गरज आहे. असे असतांना या तपास यंत्रणा कुणाच्या तरी अंकीत असल्यासारखे वागतांना दिसून येत आहे. त्यामुळे तपास यंत्रणांनी भ्रष्टाचाराचे निवारण करण्याऐवजी या संस्थांच भ्रष्टाचाराला खतपाणी घालतांना दिसून येत आहे. त्यामुळे अशा पद्धतीने देशातील भ्रष्टाचार निवारण होणे शक्य नाही. देशातील जर राजकारण्यांची नावांची यादी केली आणि त्यांच्या बेनामी संपत्तीचे जरी उत्खनन केले तरी, ती कोटयावधींची संपत्ती दिसून येईल.