ठाकरे गटाला सर्वोच्च न्यायालयातून दिलासा नाही; सहा खासदारांच्या विलिनीकरणावर स्थगती देण्यास नकार

नवी दिल्ली: शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाच्या सहा खासदारांचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेत झालेल्या विलिनीकरणाला तात्पुरती स्थगती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. मात्र, या प्रकरणाची दखल घेत न्यायालयाने लोकसभा अध्यक्षांच्या सचिवालयाला नोटीस बजावून दोन आठवड्यांत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे विलिनीकरणावरील अंतिम निर्णय अद्याप प्रलंबित असून प्रकरणाची पुढील सुनावणी दोन आठवड्यांनंतर होणार आहे.

न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंहा आणि न्यायमूर्ती आलोक अराधे यांच्या खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीत दोन्ही बाजूंचा प्राथमिक युक्तिवाद ऐकून न्यायालयाने तत्काळ अंतरिम स्थगती देण्यास नकार दिला. त्यामुळे सध्या सहा खासदारांचे विलिनीकरण कायम राहणार आहे. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी १८ जून रोजी शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाच्या सहा खासदारांचे शिंदे गटात विलिनीकरण मान्य केले होते. या निर्णयामुळे लोकसभेत ठाकरे गटाचे संख्याबळ नऊवरून तीनवर आले, तर शिंदे गटाचे संख्याबळ सातवरून १३ झाले. विलिनीकरण झालेल्या खासदारांमध्ये संजय देशमुख (यवतमाळ), संजय जाधव (परभणी), संजय दिना पाटील (मुंबई ईशान्य), नागेश पाटील-आष्टीकर (हिंगोली), ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर (धाराशिव) आणि भाऊसाहेब वाकचौरे (शिर्डी) यांचा समावेश आहे.

या निर्णयाविरोधात ठाकरे गटाचे खासदार अरविंद सावंत यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. ठाकरे गटातर्फे ज्येष्ठ विधिज्ञ देवदत्त कामत यांनी न्यायालयात मांडणी करताना लोकसभा अध्यक्षांच्या निर्णयावर गंभीर आक्षेप घेतले. कोणतीही अपात्रतेची याचिका प्रलंबित नसताना विलिनीकरणास मंजुरी देणे योग्य नसल्याचा दावा त्यांनी केला. तसेच, विलिनीकरणाचा आदेश लोकसभा अध्यक्षांच्या स्वाक्षरीऐवजी संयुक्त सचिवांच्या स्वाक्षरीने जारी झाल्याचा मुद्दाही त्यांनी उपस्थित केला. हा निर्णय घटनात्मक तत्त्वे आणि संसदीय परंपरेला बाधा पोहोचवणारा असल्याचा युक्तिवाद त्यांनी केला.

कामत यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या यापूर्वीच्या एका निर्णयाचा संदर्भ देत केवळ दोन-तृतीयंश सदस्य वेगळे झाल्यामुळे विलिनीकरण आपोआप वैध ठरत नाही, असेही न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. संसदेचे अधिवेशन सुरू असताना ही प्रक्रिया घाईघाईने पूर्ण करण्यात आल्याचा आरोपही त्यांनी केला. तर दुसरीकडे शिंदे गटातर्फे ज्येष्ठ विधिज्ञ नीरज किशन कौल यांनी ठाकरे गटाच्या याचिकेला विरोध केला. दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने या टप्प्यावर हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला.

पुढील सुनावणीकडे लक्ष

सर्वोच्च न्यायालयाने तात्पुरती स्थगती नाकारली असली, तरी लोकसभा अध्यक्षांच्या सचिवालयाला नोटीस बजावून दोन आठवड्यांत उत्तर सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानंतर या प्रकरणावर पुढील सुनावणी होणार आहे. तातडीचा दिलासा न मिळाल्याने ठाकरे गटाला सध्या न्यायालयीन मदत मिळालेली नसली, तरी विलिनीकरणाच्या वैधतेबाबतचा अंतिम निर्णय अद्याप झालेला नाही. त्यामुळे या प्रकरणाच्या पुढील न्यायालयीन प्रक्रियेकडे राज्यातील राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.