विदर्भात उद्यानविद्या महाविद्यालयाला मंजुरी; पुण्यात एनडीआरएफला कायमस्वरूपी जागा, १७७ तालुक्यांना विशेष निधी

मुंबई: राज्य मंत्रिमंडळाच्या मंगळवारी झालेल्या बैठकीत कृषी, आपत्ति व्यवस्थापन, ग्रामीण विकास, प्रशासन आणि महसूल या क्षेत्रांशी संबंधित अनेक महत्त्वाच्या निर्णयांना मंजुरी देण्यात आली. विदर्भातील कृषी शिक्षणाला बळ देण्यासाठी नागपूर जिल्ह्यात नवीन शासकीय उद्यानविद्या महाविद्यालय स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच पुणे जिल्ह्यात राष्ट्रीय आपत्ति प्रतिसाद दलासाठी (NDRF) कायमस्वरूपी तळ उभारण्यास हिरवा कंदील देण्यात आला. याशिवाय राज्यातील १७७ आकांक्षित तालुक्यांच्या विकासासाठी प्रत्येकी पाच कोटी रुपयांचा विशेष निधी देण्याचाही निर्णय झाला.

विदर्भातील कृषी शिक्षणाला मिळणार चालना

विदर्भातील कृषी शिक्षण आणि संशोधनाला चालना देण्यासाठी नागपूर जिल्ह्यातील काटोल येथे नवीन शासकीय उद्यानविद्या महाविद्यालय सुरू करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. हे महाविद्यालय अकोला येथील डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाशी संलग्न राहणार असून दरवर्षी १२० विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला जाणार आहे. या निर्णयामुळे विदर्भातील ११ जिल्ह्यांतील विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणाची सुविधा उपलब्ध होणार आहे. फलबाग, भाजीपाला, फुलशेती, फळ प्रक्रिया आणि मूल्यवर्धन यांसारख्या विषयांमध्ये संशोधन व प्रशिक्षणाला गती मिळणार आहे. महाविद्यालयाच्या कामकाजासाठी ५१ नियमित पदेही निर्माण करण्यात येणार आहेत.

एनडीआरएफसाठी पुण्यात कायमस्वरूपी तळ

राज्यातील आपत्ति व्यवस्थापन अधिक सक्षम करण्याच्या उद्देशाने पुणे जिल्ह्यातील मावळ तालुक्यातील सुदुंबरे येथे राष्ट्रीय आपत्ति प्रतिसाद दलासाठी तीन हेक्टर जमीन उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या ठिकाणी दलाचा कायमस्वरूपी तळ उभारण्यात येणार असून जवानांचे प्रशिक्षण, आधुनिक साधनसामग्रीची उपलब्धता आणि पूर, भूकंप, भूस्खलन, दुर्घटना यांसारख्या आपत्तिच्या वेळी तातडीने मदतकार्य राबवणे अधिक सुलभ होणार आहे.

१७७ तालुक्यांसाठी विशेष विकास निधी

ग्रामीण आणि मागास भागाचा समतोल विकास साधण्यासाठी राज्य शासनाने ‘आकांक्षित तालुका कार्यक्रम’ राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. सन २०२६-२७ या आर्थिक वर्षात प्रायोगिक तत्त्वावर राज्यातील १७७ तालुक्यांमध्ये हा उपक्रम राबविला जाणार असून त्यासाठी प्रत्येकी ५ कोटी रुपयांचा निधी दिला जाईल.

लोकायुक्त कार्यालयाच्या सुधारित पडरचनेस मंजुरी

महाराष्ट्र लोकायुक्त अधिनियम २०२३ लागू झाल्यानंतर लोकायुक्त कार्यालयाच्या कामकाजात वाढ झाली आहे. ही वाढलेली जबाबदारी प्रभावीपणे पार पाडण्यासाठी १४३ पदांच्या सुधारित पडरचनेस मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. यामुळे तक्रारींचा निपटारा अधिक वेगाने होण्यास मदत होईल आणि कार्यालयाची कार्यक्षमता वाढेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.