Homeताज्या बातम्या

मुख्यालयी वास्तव्यासंदर्भातील आदेशांकडे ग्रामसेवकांचे दुर्लक्ष?दोन पत्रांनंतरही ठराव नाही, प्रशासनाच्या शिस्तीवर प्रश्नचिन्ह

नायगाव तालुक्यातील ग्रामसेवक मुख्यालयी वास्तव्यास राहत नसल्याच्या प्रश्नावर दैनिक लोकमंथनने सलग नऊ भागांची वृत्तमालिका प्रसिद्ध केल्यानंतर पंचायत

“नितेश राणेंचा मुंब्र्यात ‘धुरळा’!”, “मदरशांवर बंदी?राणेंचा थेट इशारा
शिक्षणमंत्र्यांच्या राजीनाम्यासाठी सीजेपीचा एल्गार20 जूनपासून दिल्लीत बेमुदत आंदोलनाची घोषणा
‘विकसित भारत’साठी कॉस्ट ऑडिट प्रणालीअधिक बळकट करण्याचे राज्यपालांचे आवाहन
मुख्यालयी न राहणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना ग्रामसभेचा ठराव घेणे बंधनकारक Akola  Marathi News | Gram Sabha resolution required for non-headquarters staff |  Latest Akola News at Lokmat.com



नायगाव तालुक्यातील ग्रामसेवक मुख्यालयी वास्तव्यास राहत नसल्याच्या प्रश्नावर दैनिक लोकमंथनने सलग नऊ भागांची वृत्तमालिका प्रसिद्ध केल्यानंतर पंचायत समिती प्रशासनाला या प्रकरणाची दखल घ्यावी लागली. त्यानुसार गटविकास अधिकारी पी. एन. वानखेडे यांनी दि. 7 जुलै 2026 रोजी तालुक्यातील सर्व ग्रामपंचायत अधिकार्‍यांना मुख्यालयी वास्तव्यास राहत असल्याबाबत ग्रामसभेचा ठराव व प्रमाणपत्र तात्काळ सादर करण्याचे लेखी आदेश दिले होते.
मात्र, पहिल्या पत्रानंतरही अपेक्षित प्रतिसाद न मिळाल्याने गटविकास अधिकार्‍यांना अवघ्या सात दिवसांत पुन्हा दि. 14 जुलै 2026 रोजी त्याच विषयावर दुसरे पत्र काढावे लागले. यावरून पहिल्या पत्राची अपेक्षित अंमलबजावणी झाली नसल्याचे प्रशासनाच्या शिस्तीलाच आव्हान दिल्याचे स्पष्ट होत आहे. विशेष म्हणजे, 7 जुलै आणि 14 जुलै या दोन्ही अधिकृत पत्रांमध्ये शासन निर्णयाचा संदर्भ देत मुख्यालयी वास्तव्यास असल्याबाबत ग्रामसभेचा ठराव सादर करण्याचे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत. मात्र, निवेदनाद्वारे मागविण्यात आलेल्या माहितीनुसार आजपर्यंत एकाही ग्रामसेवकाने मुख्यालयी वास्तव्यास असल्याबाबतचा ठराव पंचायत समितीकडे सादर केलेला नाही. एवढेच नव्हे तर गटविकास अधिकार्‍यांच्या या दोन्ही पत्रांना कोणत्याही ग्रामसेवकाकडून लेखी उत्तरही देण्यात आलेले नसल्याची बाब समोर आली आहे. यामुळे पंचायत समिती प्रशासनाच्या आदेशांची अंमलबजावणी नेमकी कशी होत आहे, असा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकार्‍यांनी दोन वेळा लेखी आदेश काढूनही त्याकडे दुर्लक्ष होत असेल, तर शासनाच्या आदेशांचे पालन कोण करणार, असा सवाल आता नागरिक उपस्थित करू लागले आहेत. दैनिक लोकमंथनने उचलून धरलेला हा विषय केवळ ग्रामसेवकांच्या मुख्यालयी वास्तव्यास राहण्यापुरता मर्यादित नसून, ग्रामीण नागरिकांना वेळेवर शासकीय सेवा मिळणे, ग्रामपंचायतीचे कामकाज सुरळीत चालणे आणि शासनाच्या आदेशांची प्रभावी अंमलबजावणी होणे, याच्याशी संबंधित आहे. त्यामुळे आता केवळ पत्रे काढून प्रशासन थांबणार की आदेशाचे पालन न करणार्‍या ग्रामसेवकांवर शिस्तभंगाची कारवाई करणार, याकडे संपूर्ण तालुक्याचे लक्ष लागले आहे.
दोन पत्रे… तरीही ठराव शून्य!
दि. 7 जुलै 2026 : मुख्यालयी वास्तव्यास असल्याबाबत ठराव सादर करण्याचे पहिले पत्र., दि. 14 जुलै 2026 : सात दिवसांनंतर दुसरे पत्र., तरीही आजपर्यंत एकाही ग्रामसेवकाने ठराव सादर केल्याची नोंद नाही.दोन्ही पत्रांना कोणतेही लेखी उत्तर नाही.आता प्रशासन शिस्तभंगाची कारवाई करणार का?याकडे तालुक्यातील नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.

COMMENTS