दडपशाहीचा मार्ग अयोग्य !

संसदेचे पावसाळी अधिवेशन सुरू होणे म्हणजे देशाच्या लोकशाहीचा एक महत्त्वाचा टप्पा. सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यातील वैचारिक संघर्ष संसदेच्या चौकटीत व्हावा, जनतेच्या प्रश्‍नांवर चर्चा व्हावी आणि शासनाला उत्तरदायी धरण्याचे काम व्हावे, अशी अपेक्षा असते. पण यंदाच्या अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी संसदेतील चर्चा, जंतरमंतरवरील आंदोलन, पोलिसांचा लाठीमार, इंटरनेट सेवा बंद करणे आणि आंदोलकांशी पडद्यामागील चर्चा या सार्‍या घडामोडींनी लोकशाहीच्या आरोग्यावर गंभीर प्रश्‍नचिन्ह निर्माण करत विद्यार्थ्यांचे आंदोलन दडपणे अयोग्य असल्याचे दिसून येत आहे.
लोकशाहीत आंदोलन हा गुन्हा नसतो; तो घटनात्मक अधिकार असतो. भारतीय राज्यघटनेने प्रत्येक नागरिकाला शांततापूर्ण मार्गाने आपले मत मांडण्याचा अधिकार दिला आहे. त्याच वेळी सार्वजनिक सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी राज्ययंत्रणेवर आहे. त्यामुळे आंदोलन आणि कायदा-सुव्यवस्था यामध्ये संतुलन राखणे हे सरकारचे कर्तव्य असते. मात्र, हे संतुलन बिघडले की लोकशाहीची प्रतिमा मलिन होते. जंतरमंतर हे देशातील आंदोलनांचे प्रतीकात्मक व्यासपीठ मानले जाते. विविध सामाजिक, राजकीय आणि लोकहिताच्या प्रश्‍नांसाठी अनेक संघटना तेथे आवाज उठवत आल्या आहेत. अशा ठिकाणी आंदोलनकर्त्यांना मर्यादित अंतरापर्यंतच मोर्चाची परवानगी देण्यात आली. त्यानंतर पोलिस आणि आंदोलक यांच्यात वाद झाला आणि परिस्थिती लाठीमारापर्यंत पोहोचली. काही आंदोलकांकडून दगडफेक झाल्याच्या बातम्याही समोर आल्या. हिंसाचाराचे कोणतेही समर्थन होऊ शकत नाही. आंदोलकांनी कायद्याचा भंग केल्यास त्यांच्यावर कारवाई व्हायलाच हवी. पण त्याच वेळी पोलिसांनी वापरलेले बळ आवश्यक आणि प्रमाणबद्ध होते का, याचाही निष्पक्षपणे विचार व्हायला हवा. लोकशाहीत सरकारची खरी ताकद लाठीत नसते; ती संवादात असते. आंदोलकांवर बळाचा वापर आणि दुसरीकडे त्याच संघटनांच्या प्रतिनिधींशी बंद दाराआड चर्चा, हा विरोधाभास दुर्लक्षित करता येणार नाही. जर संवादाची तयारी होती, तर संघर्षाची वेळच का आली? आंदोलनकर्त्यांशी आधीच चर्चा करून मार्ग काढणे अधिक योग्य ठरले नसते का? सरकारने संवादाची दारे आधी उघडली असती, तर रस्त्यावरचा तणाव टाळता आला असता.
या संपूर्ण प्रकरणातील आणखी एक चिंताजनक बाब म्हणजे इंटरनेट सेवा खंडित करणे आणि मोबाईल संदेशवहनावर निर्बंध वाढवणे. सुरक्षेच्या कारणास्तव काही मर्यादित उपाययोजना आवश्यक असू शकतात. परंतु प्रत्येक आंदोलनाच्या वेळी इंटरनेट बंद करणे ही सवय लोकशाहीला शोभणारी नाही. माहितीचा प्रवाह थांबवून परिस्थितीवर नियंत्रण मिळवण्याचा प्रयत्न अल्पकालीन असू शकतो; पण त्यामुळे शासनावरील विश्‍वास वाढत नाही. उलट अफवा, संभ्रम आणि संशय अधिक वाढतात. संसदेतील वातावरणही याच दिवशी तितकेच अस्वस्थ दिसले. विरोधकांनी महत्त्वाच्या प्रश्‍नांवर चर्चा करण्याची मागणी केली. चर्चा मान्य झाली नाही आणि गदारोळ सुरू झाला. परिणामी सभागृहाचे कामकाज तहकूब झाले. संसद ही घोषणाबाजीचे नव्हे तर चर्चेचे व्यासपीठ आहे. विरोधकांनी संयम राखला पाहिजे, हे जितके खरे आहे तितकेच सरकारनेही विरोधी पक्षांच्या मुद्द्यांना ऐकून घेण्याची तयारी दाखवली पाहिजे. चर्चा टाळली गेली की संघर्ष अपरिहार्य ठरतो. आज देशात लोकशाही संस्थांबद्दल वाढणारा अविश्‍वास हा चिंतेचा विषय आहे. रस्त्यावर आंदोलन झाले की पोलिसी कारवाई, सभागृहात प्रश्‍न उपस्थित झाले की गदारोळ, न्यायालयात प्रश्‍न गेले की दीर्घ सुनावण्या – या चक्रामुळे सामान्य नागरिकांमध्ये निराशा निर्माण होऊ शकते. लोकशाही केवळ निवडणुकांपुरती मर्यादित नसते. ती सातत्याने संवाद, उत्तरदायित्व आणि पारदर्शकतेवर उभी असते. सरकारच्या दृष्टीनेही आव्हाने कमी नाहीत. मोठ्या प्रमाणात जमाव जमल्यास कायदा-सुव्यवस्था बिघडण्याचा धोका असतो. संसद परिसराची सुरक्षा अत्यंत संवेदनशील विषय आहे. त्यामुळे पोलिसांनी खबरदारी घेणे आवश्यकच आहे. परंतु खबरदारी आणि दडपशाही यामध्ये सूक्ष्म पण महत्त्वाचा फरक असतो. हा फरक जपणे हीच लोकशाही प्रशासनाची खरी कसोटी असते. जनतेच्या प्रश्‍नांसाठी लढताना घटनात्मक मर्यादा पाळणे ही प्रत्येक संघटनेची जबाबदारी आहे. हिंसाचारामुळे सरकारला कठोर कारवाईचे कारण मिळते आणि मूळ प्रश्‍न बाजूला पडतो.
सोनम वांगचूक यांच्याशी चर्चा सुरू असल्याच्या बातम्या या संपूर्ण प्रकरणातील सकारात्मक बाजू मानता येतील. अखेरीस कोणताही संघर्ष चर्चेच्या टेबलावरच संपतो. मग संवाद आधी का नाही? हेच सर्वात मोठे कोडे आहे. सरकारने आंदोलनकर्त्यांना शत्रू म्हणून नव्हे तर मतभिन्न नागरिक म्हणून पाहिले पाहिजे. त्याचप्रमाणे आंदोलनकर्त्यांनीही प्रत्येक प्रशासकीय निर्णयाकडे संशयाने न पाहता संवादाची संधी स्वीकारली पाहिजे. आजच्या सामाजिक माध्यमांच्या युगात कोणतीही घटना काही क्षणांत संपूर्ण देशभर पोहोचते. त्यामुळे प्रत्येक पोलिस कारवाई, प्रत्येक लाठीचा फटका आणि प्रत्येक घोषणेचा राजकीय परिणाम अनेक पटींनी वाढतो. अशा वेळी प्रशासनाची संयमित भूमिका अधिक महत्त्वाची ठरते. लोकशाहीत सरकार केवळ कायद्याने नव्हे तर नैतिक अधिकारानेही राज्य करते. हा नैतिक अधिकार टिकवण्यासाठी पारदर्शकता आणि संवाद आवश्यक आहेत. संसदेच्या अधिवेशनाची सुरुवात जर संघर्ष, लाठीमार आणि तहकूब यांसारख्या घटनांनी होत असेल, तर तो लोकशाहीसाठी शुभ संकेत नाही. देशासमोर आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक आणि राष्ट्रीय सुरक्षेची अनेक आव्हाने आहेत. या प्रश्‍नांवर विधायक चर्चा होणे आवश्यक असताना संसदीय वेळ संघर्षात वाया जात असेल, तर त्याचा तोटा अखेरीस जनतेलाच सहन करावा लागतो.या घटनेतून तीन स्पष्ट धडे मिळतात. पहिला, आंदोलनाचा अधिकार अबाधित राहिला पाहिजे. दुसरा, कायदा-सुव्यवस्था राखताना पोलिसांनी कमीत कमी बळाचा आणि जास्तीत जास्त संवादाचा मार्ग स्वीकारला पाहिजे. तिसरा, संसदेत विरोधकांना बोलण्याची संधी आणि सरकारला उत्तर देण्याची जबाबदारी या दोन्ही गोष्टी समान महत्त्वाच्या आहेत. लोकशाहीची खरी ताकद विरोधकांना गप्प करण्यात नाही, तर त्यांचे म्हणणे ऐकून घेण्यात असते. रस्त्यावरचा आवाज दाबून काही काळ शांतता निर्माण करता येईल; पण लोकांच्या मनातील असंतोष लाठ्यांनी संपत नाही. तो केवळ विश्‍वास, संवाद आणि संवेदनशील प्रशासनानेच कमी होतो. त्यामुळे सरकार, विरोधक, प्रशासन आणि आंदोलनकर्ते – सर्वांनीच संयम, संवाद आणि संविधानाचा मार्ग स्वीकारणे हीच काळाची गरज आहे. तेव्हाच संसदेचे अधिवेशन खर्‍या अर्थाने लोकशाहीचा उत्सव ठरेल; अन्यथा तो संघर्षाचा आणखी एक अध्याय म्हणूनच इतिहासात नोंदला जाईल.