Homeताज्या बातम्या

महिलांना न्याय, सुरक्षा व सक्षमीकरणासाठी सर्व विभागांचा प्रभावी समन्वय आवश्यक : विजया रहाटकर

महिलांना न्याय, सुरक्षा आणि सक्षमीकरण प्रभावीपणे मिळवून देण्यासाठी महिला व बाल विकास, पोलीस, आरोग्य, महसूल, ग्रामविकास, विधी सेवा प्राधिकरणासह सर

जुना मोंढा ते नविन पूलदरम्यान अतिक्रमणांवर कारवाई
इच्छाशक्ती आजही तितकीच सक्षम; ओमप्रकाश चालीकवार यांना निवृत्त करण्याचा विचार नाही – खा. चव्हाण
अवकाळी पावसाचा नांदेड जिल्ह्याला तडाखा; नांदला-दिग्रस परिसरात केळी बागांचे मोठे नुकसान



महिलांना न्याय, सुरक्षा आणि सक्षमीकरण प्रभावीपणे मिळवून देण्यासाठी महिला व बाल विकास, पोलीस, आरोग्य, महसूल, ग्रामविकास, विधी सेवा प्राधिकरणासह सर्व संबंधित विभागांनी समन्वयाने काम करणे आवश्यक आहे. कार्यस्थळी महिलांना सुरक्षित व सन्मानजनक वातावरण मिळावे यासाठी प्रत्येक शासकीय, निमशासकीय आणि खासगी आस्थापनेत ‘पॉश’ कायद्यांतर्गत अंतर्गत महिला तक्रार निवारण समिती स्थापन करावी, असे निर्देश राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या अध्यक्षा विजया रहाटकर यांनी दिले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित महिलाविषयक विविध योजना आणि कायद्यांच्या अंमलबजावणीच्या आढावा बैठकीत त्या बोलत होत्या. यावेळी जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले, पोलीस अधीक्षक डॉ. निलाभ रोहन, मनपा आयुक्त डॉ. महेशकुमार डोईफोडे, निवासी उपजिल्हाधिकारी किरण अंबेकर, विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव शरद देशपांडे यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते. ‘पॉश’ कायद्यांतर्गत तक्रार निवारण समिती स्थापन न करणार्‍या शासकीय व खासगी आस्थापनांवर दंडात्मक कारवाई करावी. महिलाविषयक योजनांच्या अंमलबजावणीचे नियमित लेखापरीक्षण आणि डिजिटल निरीक्षण करण्यात यावे. महिलांना त्वरित न्याय मिळण्यासाठी जिल्हाधिकारी आणि पोलीस अधीक्षकांनी दर तीन महिन्यांनी संयुक्त आढावा बैठक घ्यावी, असे रहाटकर यांनी सांगितले. महिलांवरील अत्याचाराच्या प्रकरणांत तत्काळ गुन्हा नोंदविणे, वेळेत आरोपपत्र दाखल करणे आणि पुढील कायदेशीर कार्यवाही प्रभावीपणे पूर्ण करण्यावर त्यांनी भर दिला. पोलीस, संरक्षण अधिकारी, वैद्यकीय अधिकारी, समुपदेशक, वन स्टॉप सेंटर आणि विधी सेवा प्राधिकरण यांच्यात सुसूत्र समन्वय असावा, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. महिला शेतकर्‍यांसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात स्वतंत्र मदत कक्ष सुरू करण्यासह प्रत्येक तालुक्यातील संरक्षण अधिकार्‍यांना स्वतंत्र कार्यालयीन सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या. तसेच 2030 पर्यंत बालविवाह पूर्णपणे रोखण्यासाठी कठोर उपाययोजना राबविण्याचे निर्देश दिले. जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी सर्व कार्यालयांत अंतर्गत तक्रार निवारण समित्या स्थापन करण्यावर भर देण्याची ग्वाही दिली. पोलीस अधीक्षक डॉ. निलाभ रोहन यांनी भरोसा सेल, दामिनी व चार्ली पथक, डायल 112 आणि महिलांच्या सुरक्षेसाठी राबविण्यात येणार्‍या विविध उपक्रमांची माहिती दिली.

COMMENTS