सहकाराच्या तिजोरीवर राजकीय वारसदारांची नजर; नांदेड जिल्हा बँकेसाठी दिग्गजांची प्रतिष्ठा पणालाशेतकर्‍यांच्या अर्थकारणाचा कणा असलेल्या जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या सत्तेसाठी राजकीय घराण्यांची मोर्चेबांधणी; 23 जागांसाठी 169 उमेदवार

शेतकर्‍यांना पीककर्ज, शेतीपूरक व्यवसायांना अर्थसहाय्य आणि गावपातळीवरील सेवा सहकारी संस्थांना आर्थिक बळ देणारी नांदेड जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक आता राजकीय दिग्गजांच्या प्रतिष्ठेचा आखाडा बनली आहे. बँकेच्या 23 संचालकपदांसाठी तब्बल 169 उमेदवार रिंगणात असले, तरी प्रत्यक्ष राजकीय हालचालींच्या केंद्रस्थानी सामान्य शेतकरी किंवा सहकारातील तळागाळातील कार्यकर्त्यांपेक्षा खासदार, आमदार आणि त्यांच्या कुटुंबीयांची दावेदारी अधिक ठळकपणे दिसत आहे.
परभणी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीत राजकीय घराण्यांचे वर्चस्व चर्चेत असतानाच नांदेडमध्येही त्याच राजकीय संस्कृतीची पुनरावृत्ती होत असल्याचे चित्र आहे. लोकसभा आणि विधानसभेत प्रतिनिधित्व असतानाही जिल्हा बँकेच्या संचालक मंडळावर स्वतःचे किंवा कुटुंबातील सदस्यांचे स्थान निश्चित करण्यासाठी अनेक दिग्गजांनी मोर्चेबांधणी केली आहे. खा. अजित गोपछडे आपल्या बंधूंसाठी, खा. रवींद्र चव्हाण नायगाव तालुक्याच्या जागेसह नातेसंबंधातील बेटमोगरेकर यांच्या दावेदारीसाठी, आ. राजेश पवार पत्नी पूनम पवार यांच्यासाठी, तर आ. प्रताप पाटील चिखलीकर आपल्या कन्येसाठी राजकीय ताकद पणाला लावत असल्याची चर्चा आहे. खतगावकर कुटुंबाकडून स्नुषा डॉ. मीनल खतगावकर यांची दावेदारी आहे. माजी आमदार माधवराव जवळगावकर, मोहन हंबर्डे तसेच विद्यमान आमदार भीमराव केराम आणि तुषार राठोड हेही स्वतः रिंगणात असल्याने निवडणुकीला राजकीय प्रतिष्ठेचे स्वरूप आले आहे. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक ही केवळ आर्थिक संस्था नाही. जिल्ह्यातील हजारो शेतकर्‍यांच्या पीककर्जापासून सेवा सहकारी संस्थांच्या आर्थिक व्यवहारांपर्यंत तिची भूमिका निर्णायक असते. ग्रामीण भागातील सहकाराचे जाळे आणि राजकीय नेतृत्व यांचा अनेक दशकांपासून जवळचा संबंध राहिला आहे. त्यामुळे बँकेवरील सत्ता म्हणजे ग्रामीण अर्थकारणावर प्रभाव आणि सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून गावपातळीपर्यंत राजकीय संपर्क मजबूत करण्याची संधी, असे समीकरण तयार झाले आहे. याच कारणामुळे विधानसभेपासून लोकसभेपर्यंत पोहोचलेले नेतेही जिल्हा बँकेच्या सत्तेपासून दूर राहण्यास तयार नसल्याचे चित्र आहे. मागील पाच वर्षांत बँकेवर खा. अशोकराव चव्हाण यांच्या गटाचा प्रभाव राहिला. 2024 मध्ये खा. चव्हाण यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केल्यानंतरही बँकेतील अनेक संचालक त्यांच्या गटाशी संबंधित म्हणून ओळखले जात होते. आता पुन्हा बँकेवरील प्रभाव कायम ठेवण्यासाठी जास्तीत जास्त जागा बिनविरोध करण्याच्या दिशेने विविध गटांशी चर्चा सुरू असल्याचे सांगण्यात येते. मात्र, 23 पैकी सात जिल्हास्तरीय जागांवरील दावेदारीने पेच वाढविला आहे. आ. प्रताप पाटील चिखलीकर यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसशी संबंधित जवळपास 13 जणांचे अर्ज दाखल करून स्वतंत्र दबाव निर्माण केला आहे. खा.चव्हाण गटाशी तडजोड झाल्यास लोहा आणि कंधारच्या जागांवर प्राधान्याने दावा कायम ठेवण्याची त्यांची भूमिका असल्याचे बोलले जाते. मात्र, त्यानंतर इतर समर्थकांची राजकीय सोय कशी लावली जाणार, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. दरम्यान, खा. अशोकराव चव्हाण आणि भास्करराव खतगावकर यांच्यात प्राथमिक चर्चा झाल्याची माहिती असून डॉ. मीनल खतगावकर यांच्या उमेदवारीबाबत सकारात्मक भूमिका असल्याची चर्चा आहे. दुसरीकडे काही नेते स्वतंत्र आघाडी उभारण्याच्या तयारीत असल्याने माघारीच्या अंतिम टप्प्यापर्यंत राजकीय समीकरणे बदलण्याची शक्यता आहे. उमरी आणि धर्माबाद तालुका सेवा सहकारी संस्था मतदारसंघांत मारोतराव कवळे यांनी एका जागेसाठी स्वतःचा, तर दुसर्‍या जागेसाठी पत्नीचा अर्ज दाखल केला आहे. कैलास गोरठेकर यांनी उमरीच्या जागेवर दावा केला असला, तरी कवळे यांनी ही जागा सोडण्यास स्पष्ट नकार दिल्याने येथेही संघर्षाची चिन्हे आहेत. बाद ठरलेल्या 11 उमेदवारांच्या भवितव्याचा फैसला सोमवारी होणार असून 16 जुलैला माघारीनंतर किती जागा बिनविरोध होतात, याचे चित्र स्पष्ट होईल. मात्र, या सार्‍या राजकीय रस्सीखेचीत एक मूलभूत प्रश्न कायम आहे-शेतकर्‍यांच्या आर्थिक हितासाठी निर्माण झालेल्या सहकारी बँकेची निवडणूक शेतकरी, सहकार आणि ग्रामीण विकासाच्या मुद्द्यांवर लढली जाणार की राजकीय घराण्यांच्या सत्तासमीकरणांवर? नांदेडच्या सहकार क्षेत्राचे पुढील राजकीय आणि आर्थिक भवितव्य याच प्रश्नाच्या उत्तरावर अवलंबून राहणार आहे.