मोशी दुर्घटना भ्रष्ट व्यवस्थेचे बळी !

मोशी येथील कचर्‍याच्या ढिगार्‍याखाली दबून आठ निष्पाप कामगारांचा मृत्यू झाला. तब्बल ऐंशी तासांनंतर सात मृतदेह बाहेर काढले गेले आणि महाराष्ट्राने पुन्हा एकदा प्रशासनाच्या संवेदनाहीनतेचा विदारक चेहरा पाहिला. ही केवळ अपघाती घटना नाही; हा निष्काळजीपणा, भ्रष्टाचार, नियमभंग आणि सत्तेच्या संरक्षणाखाली वाढलेल्या बेफिकीरीचा सामूहिक गुन्हा आहे. या दुर्घटनेने अनेक प्रश्‍न उपस्थित केले आहेत. मात्र, सर्वात मोठा प्रश्‍न असा आहे की, प्रत्येक दुर्घटनेनंतर चौकशी समित्या आणि आश्‍वासने यापलीकडे आपण कधी जाणार?
एखादा पूल कोसळतो, इमारत पडते, रुग्णालयात आग लागते, खाणीत दुर्घटना घडते किंवा कचर्‍याचा डोंगर कोसळतो. प्रत्येक वेळी शासनाची प्रतिक्रिया एकच असते-चौकशीचे आदेश, दोषींवर कारवाईचे आश्‍वासन आणि मृतांच्या कुटुंबीयांना आर्थिक मदत. पण यामुळे मृत्यूचे चक्र थांबले आहे का? उत्तर स्पष्ट आहे-नाही. कारण अपघात होत नाहीत, ते घडवले जातात. मोशी दुर्घटनाही त्याच मालिकेतील आणखी एक काळा अध्याय आहे. या प्रकरणातील सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे ज्या इमारतीवर कचर्‍याचा ढीग कोसळला, त्या इमारतीला केवळ तळमजल्याची परवानगी होती. तरीही पहिला आणि दुसरा मजला उभारण्यात आला. इतका मोठा नियमभंग होत असताना महानगरपालिकेच्या यंत्रणेला काहीच दिसले नाही का? की सर्व काही दिसत असूनही मुद्दाम दुर्लक्ष करण्यात आले? सुरुवातीला इमारत वैध असल्याचे सांगणार्‍या अधिकार्‍यांनी नंतर भूमिका बदलली. या विसंगतीतून प्रशासनाची विश्‍वासार्हताच संशयाच्या भोवर्‍यात सापडते. मोशी येथे गेली चार दशके हजारो मेट्रिक टन कचरा साठवला जात आहे. अशा धोकादायक परिसरात काम करणार्‍या कामगारांच्या सुरक्षेसाठी कोणती यंत्रणा होती? आपत्कालीन आराखडा होता का? ढिगार्‍याच्या स्थैर्याचे परीक्षण झाले होते का? कामगारांना सुरक्षेचे प्रशिक्षण देण्यात आले होते का? या प्रत्येक प्रश्‍नाचे उत्तर नकारार्थी मिळत असेल, तर ही दुर्घटना नव्हे, तर नियोजित निष्काळजीपणाचा परिणाम आहे. सर्वात वेदनादायक बाब म्हणजे बचावकार्याचा वेग. आधुनिक तंत्रज्ञान, आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा आणि विविध बचाव पथके असूनही मृतदेह बाहेर काढण्यासाठी ऐंशी तास लागतात, ही वस्तुस्थिती अत्यंत चिंताजनक आहे. प्रत्येक तासागणिक नातेवाइकांची आशा मावळत होती, पण यंत्रणा मात्र संथगतीने काम करत होती. जर बचावकार्य अधिक वेगाने झाले असते, तर कदाचित काही जीव वाचले असते का, हा प्रश्‍न कायम राहणार आहे. या दुर्घटनेतून आणखी एक वास्तव समोर आले आहे. मोठ्या प्रकल्पांच्या मागे राजकीय संरक्षण, प्रशासकीय संगनमत आणि आर्थिक हितसंबंधांचे जाळे निर्माण झाले आहे. नियम पायदळी तुडवले जातात, परवानग्या कागदोपत्री दिल्या जातात, निरीक्षणे केवळ औपचारिकता ठरतात आणि जेव्हा दुर्घटना घडते, तेव्हा जबाबदारीची साखळी अचानक तुटते. दोष कोणाचा, याचा शोध घेण्यात वर्षे निघून जातात; पण निष्पाप कुटुंबांचे आयुष्य कायमचे उद्ध्वस्त होते.
आज प्रश्‍न केवळ दोन अधिकार्‍यांवर गुन्हे दाखल करण्याचा नाही. परवानगी कोणी दिली? अनधिकृत बांधकामाकडे दुर्लक्ष कोणी केले? सुरक्षेचे निकष कोणी पाळले नाहीत? निरीक्षण अहवाल कोणी तयार केले? कंत्राटदार, कंपनी, प्रशासकीय अधिकारी आणि संबंधित लोकप्रतिनिधी यांची जबाबदारी निश्‍चित झाली पाहिजे. केवळ कनिष्ठ अधिकार्‍यांना बळीचा बकरा बनवून ही घटना विस्मरणात जाऊ देणे म्हणजे मृतांच्या स्मृतीचा अपमान ठरेल. दुर्दैवाने, आपल्या व्यवस्थेत जबाबदारीपेक्षा प्रतिमा वाचवण्याची धडपड अधिक दिसते. सुरुवातीला सर्व काही नियमांनुसार असल्याचे सांगितले जाते. माध्यमे आणि जनतेचा दबाव वाढल्यानंतर चौकशी जाहीर केली जाते. काही अधिकारी बदलीवर जातात, काहींना निलंबित केले जाते आणि काही महिन्यांनी सर्व काही पूर्ववत होते. हीच संस्कृती आज प्रशासनाला निर्भय बनवत आहे. मोशी दुर्घटनेने कामगारांच्या सुरक्षेचाही गंभीर प्रश्‍न उभा केला आहे. विकासाच्या नावाखाली मोठमोठे प्रकल्प उभे राहतात; पण त्यात काम करणार्‍या कामगारांच्या जीवाचे मूल्य मात्र नगण्य मानले जाते. सुरक्षासाहित्य, आपत्कालीन प्रशिक्षण, धोका मूल्यांकन आणि नियमित तपासणी यांना खर्च समजले जाते. परिणामी, अपघात झाला की मृतांच्या कुटुंबीयांना काही लाख रुपयांची मदत जाहीर करून शासन आपली जबाबदारी संपल्याचे समजते. मानवी जीवनाची किंमत एवढीच आहे का? या घटनेत छत्रपती संभाजीनगरच्या एका तरुणाचाही मृत्यू झाला. रोजगाराच्या शोधात घरापासून दूर आलेल्या या युवकाने कदाचित कुटुंबाच्या भविष्यासाठी स्वप्ने पाहिली असतील. परंतु त्याच्या वाट्याला आली ती मृत्यूची क्रूर शोकांतिका. अशा प्रत्येक मृत्यूमागे उद्ध्वस्त झालेले कुटुंब, अनाथ झालेली मुले, वृद्ध पालकांचे तुटलेले आयुष्य आणि समाजाच्या विवेकावर पडलेला काळा डाग असतो. कचरा व्यवस्थापन हा केवळ पर्यावरणाचा विषय नाही; तो सार्वजनिक सुरक्षेचा विषय आहे. मोशीसारख्या ठिकाणी दशकानुदशके कचरा साठत असताना त्याच्या वैज्ञानिक व्यवस्थापनाकडे दुर्लक्ष करणे ही मोठी चूक आहे. कचर्‍याचे ढिगारे म्हणजे वेळोवेळी स्फोट होणारे संकटाचे डोंगर आहेत. त्यांची उंची, स्थिरता, निचरा, वायू व्यवस्थापन आणि परिसरातील बांधकामांवर सातत्याने देखरेख आवश्यक असते. ही जबाबदारी टाळणार्‍यांना कठोर शिक्षा झाली पाहिजे.
आता या दुर्घटनेनंतर चौकशी समिती नेमली जाईल, अहवाल तयार होईल, काही शिफारसी केल्या जातील आणि नंतर तो अहवाल धूळ खात पडून राहील, अशी भीती जनतेला वाटते. ही भीती निराधार नाही; कारण अशा अनेक घटनांमध्ये हेच चित्र दिसले आहे. त्यामुळे या वेळी केवळ चौकशी नव्हे, तर वेळबद्ध न्याय, जबाबदारी निश्‍चिती आणि फौजदारी कारवाई आवश्यक आहे. मोशी दुर्घटना महाराष्ट्रासाठी इशारा आहे. हा इशारा दुर्लक्षित केला, तर उद्या दुसर्‍या शहरात, दुसर्‍या प्रकल्पात आणि दुसर्‍या कुटुंबावर अशीच वेळ येईल. विकासाचा अर्थ केवळ प्रकल्प उभारणे नाही; तर नागरिकांचे प्राण सुरक्षित ठेवणे हा त्याचा मूलभूत निकष आहे. नियमांचे पालन, पारदर्शक प्रशासन, जबाबदार लोकप्रतिनिधी आणि उत्तरदायी अधिकारी यांशिवाय विकास हा फक्त कागदावरील शब्द ठरतो. आठ निष्पाप जीवांचा बळी हा केवळ आकडा नाही. तो आपल्या व्यवस्थेच्या अपयशाचा आरोपपत्र आहे. आता तरी शासनाने केवळ आश्‍वासने देण्याऐवजी दोषींना शिक्षा, पीडितांना न्याय आणि भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी कठोर धोरणात्मक बदल करण्याची हिंमत दाखवली पाहिजे. अन्यथा मोशीचा कचर्‍याचा ढीग हटवला जाईल, पण भ्रष्टाचार, निष्काळजीपणा आणि राजकीय संरक्षणाचा जो अदृश्य कचरा व्यवस्थेवर साचला आहे, तो कायम राहील. आणि तोच पुढील दुर्घटनांचा खरा जनक ठरेल.