डॉक्टरांना मारहाण धिक्कारार्ह; पण, नैसगिर्क मातृत्व नाकारणेही निषेधार्हच !

         डोंबिवलीतील महानगरपालिकेच्या शास्त्रीनगर रुग्णालयात घडलेली घटना महाराष्ट्राच्या सार्वजनिक जीवनाला दोन कठोर प्रश्न विचारून जाते. पहिला प्रश्न म्हणजे लोकप्रतिनिधींनी कायदा हातात घेण्याचा अधिकार स्वतःला कोणी दिला? आणि दुसरा, तितकाच महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे सरकारी रुग्णालये नेमकी कोणासाठी आहेत? डॉक्टरांवर, परिचारिकांवर किंवा कोणत्याही आरोग्य कर्मचाऱ्यावर हात उगारणे हा गुन्हाच आहे. लोकप्रतिनिधी असो किंवा सामान्य नागरिक, कायदा सर्वांसाठी समान आहे. रुग्णालयात धुडगूस घालणे, आरोग्य कर्मचाऱ्यांना धमकावणे किंवा मारहाण करणे याचे कोणतेही समर्थन होऊ शकत नाही. अशी प्रवृत्ती वाढत गेली तर डॉक्टर भयभीत होतील, निर्णय घेण्यास कचरतील आणि त्याची किंमत शेवटी सामान्य नागरिकांनाच मोजावी लागेल. प्रश्न असा आहे की, प्रसूतीसाठी सरकारी रुग्णालयात आलेल्या महिलेला दुसऱ्या रुग्णालयात जाण्याचा सल्ला का द्यावा लागला? जर संबंधित रुग्णालयात आवश्यक सुविधा नव्हत्या, तर त्या का नव्हत्या? जर डॉक्टरांनी वैद्यकीय कारणास्तव रेफरल दिले असेल, तर त्याची स्पष्ट माहिती रुग्णाच्या कुटुंबीयांना देण्यात आली का? आणि जर सुविधा असूनही रुग्णाला दुसरीकडे पाठवले गेले असेल, तर त्यामागील कारणांची चौकशी होणार का?सरकारी रुग्णालयांमध्ये लाखो गरीब नागरिक उपचारासाठी जातात. त्यांच्याकडे महागड्या खासगी रुग्णालयांचा पर्याय नसतो. त्यामुळे सरकारी रुग्णालय म्हणजे त्यांच्या दृष्टीने शेवटचा आधार असतो. अशा वेळी “इथे सुविधा नाहीत”, “दुसरीकडे जा”, “मोठ्या रुग्णालयात दाखल व्हा” अशी उत्तरे वारंवार मिळू लागली, तर सामान्य माणसाचा विश्वास ढासळणारच. भारतामध्ये सिझेरियन प्रसूतींचे वाढते प्रमाण हा स्वतंत्रपणे चर्चेचा विषय आहे. विविध अभ्यासांनी आणि आरोग्य क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी काही भागांत वैद्यकीय गरजेपेक्षा जास्त सिझेरियन होत असल्याची चिंता व्यक्त केली आहे. त्यामागे अनेक कारणे असू शकतात; वैद्यकीय गुंतागुंत, सुविधा, कायदेशीर जोखीम, रुग्णालयांचे व्यवस्थापन आणि काही ठिकाणी आर्थिक प्रोत्साहन यांचाही प्रभाव असू शकतो. त्यामुळे प्रत्येक सिझेरियन अनावश्यक आहे किंवा प्रत्येक डॉक्टर आर्थिक कारणांसाठीच निर्णय घेतो, असा निष्कर्ष चुकीचा ठरेल. मात्र या विषयावर पारदर्शकता, वैद्यकीय लेखापरीक्षण आणि उत्तरदायित्व वाढण्याची गरज नाकारता येणार नाही.दुसरीकडे, सरकारी रुग्णालयांतील वास्तवही दुर्लक्षित करता येणार नाही. अपुरे मनुष्यबळ, मर्यादित साधने, ताणतणाव आणि वाढता रुग्णभार यामध्ये अनेक डॉक्टर प्रामाणिकपणे सेवा देत असतात. त्यामुळे संपूर्ण वैद्यकीय व्यवस्थेला दोषी ठरवणे योग्य नाही. पण याच कारणावर प्रत्येक रेफरल, प्रत्येक हलगर्जीपणा किंवा प्रत्येक संवादातील त्रुटी झाकून टाकणेही तितकेच चुकीचे आहे. दुर्दैवाने, आपल्या समाजात दोन टोकाच्या भूमिका दिसतात. एखाद्या घटनेनंतर एक गट डॉक्टरांना पूर्णपणे निर्दोष ठरवतो, तर दुसरा संपूर्ण वैद्यकीय व्यवस्थेलाच आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करतो. दोन्ही भूमिका अतिरेकी आहेत. डॉक्टरांवर हल्ला करणारा दोषी असेल तर त्याला शिक्षा झालीच पाहिजे. पण त्याच वेळी सार्वजनिक रुग्णालयातील निर्णय, रेफरल प्रक्रिया, सुविधा आणि प्रशासन यांचीदेखील निष्पक्ष चौकशी झाली पाहिजे.लोकप्रतिनिधींची जबाबदारी आंदोलने करण्याची असली तरी ती कायद्याच्या चौकटीत राहूनच पार पाडावी लागते. जर एखाद्या डॉक्टरने किंवा रुग्णालयाने निष्काळजीपणा केला असेल, तर त्यासाठी चौकशीची मागणी करणे, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे तक्रार करणे, न्यायालयीन मार्ग स्वीकारणे किंवा सभागृहात प्रश्न उपस्थित करणे हे लोकशाहीचे मार्ग आहेत. मारहाण हा त्यातला कोणताही मार्ग नाही.तितकीच जबाबदारी शासनाचीही आहे. सरकारी रुग्णालयात आलेल्या गर्भवती महिलेला उपचार मिळतील की नाही, याची चिंता तिच्या कुटुंबाला का वाटावी? प्रत्येक महानगरपालिका रुग्णालयात आवश्यक सुविधा, प्रशिक्षित मनुष्यबळ आणि स्पष्ट रेफरल व्यवस्था उपलब्ध आहे का? या प्रश्नांची उत्तरे देण्याची वेळ आता आली आहे. या प्रकरणातून एक धडा घ्यायचा असेल, तर तो स्पष्ट आहे. हिंसा करणाऱ्यांना कायद्याने शिक्षा झालीच पाहिजे. पण त्याच वेळी सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेतील त्रुटी, उत्तरदायित्वाचा अभाव आणि नागरिकांचा ढासळता विश्वास यावरही तितक्याच कठोरपणे बोट ठेवले पाहिजे. कारण डॉक्टरांवर होणारी मारहाण जितकी निषेधार्ह आहे, तितकेच सरकारी आरोग्य व्यवस्थेतील बेफिकिरीकडे दुर्लक्ष करणेही समाजासाठी घातक आहे.लोकशाहीत ना हिंसेला स्थान आहे, ना निष्काळजीपणाला. दोघांनाही समान कठोरतेने जाब विचारलाच पाहिजे.