युद्धाचा पुन्हा भडका !

पश्‍चिम आशियात पुन्हा एकदा युद्धाच्या ज्वाळा भडकल्या आहेत. काही दिवसांपूर्वी संघर्ष निवळेल, संवादाचे दरवाजे उघडतील आणि युद्धबंदी टिकेल, अशी आशा निर्माण झाली होती. मात्र ती फार काळ टिकली नाही. अमेरिकेने इराणवरील व्यापक हवाई हल्ल्यांनंतर युद्धबंदी संपुष्टात आल्याची घोषणा केली, तर इराणनेही अमेरिकेच्या लष्करी तळांवर क्षेपणास्त्रे आणि मानवरहित विमानांच्या साहाय्याने प्रतिहल्ले केल्याचा दावा केला. या घडामोडींमुळे केवळ दोन राष्ट्रांमधील संघर्ष तीव्र झालेला नाही, तर संपूर्ण जगाच्या आर्थिक, सामरिक आणि राजनैतिक स्थैर्यावर मोठे प्रश्‍नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
युद्ध हे कोणत्याही समस्येचे कायमस्वरूपी उत्तर नसते, हे इतिहासाने अनेकदा सिद्ध केले आहे. तरीही महासत्तांच्या सामरिक स्पर्धेत संवादापेक्षा शस्त्रांचा आवाज अधिक प्रभावी ठरत असल्याचे चित्र पुन्हा एकदा दिसत आहे. अमेरिकेने होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील जहाजांवरील हल्ल्यांचा आधार घेत इराणमधील अनेक लष्करी तळ, हवाई संरक्षण व्यवस्था, रडार केंद्रे आणि क्षेपणास्त्र प्रक्षेपण केंद्रांवर हल्ले केल्याचा दावा केला आहे. दुसरीकडे, इराणने बहरीन, कुवेत आणि कतारमधील अमेरिकन तळांना लक्ष्य करून संघर्षाला नव्या टप्प्यावर नेले आहे. या संघर्षाचे सर्वाधिक गंभीर वैशिष्ट्य म्हणजे तो आता मर्यादित राहिलेला नाही. समुद्र, आकाश, क्षेपणास्त्रे, मानवरहित विमाने, सायबर हल्ले आणि आर्थिक निर्बंध या सर्व माध्यमांतून युद्ध लढले जात आहे. आधुनिक युद्धाचे हे स्वरूप अधिक धोकादायक आहे. कारण रणांगणावर केवळ सैनिकच नसतात, तर सामान्य नागरिक, व्यापारी जहाजे, ऊर्जा व्यवस्था आणि जागतिक पुरवठा साखळी याही त्याच्या विळख्यात अडकतात. होर्मुझची सामुद्रधुनी हा या संघर्षाचा सर्वात संवेदनशील केंद्रबिंदू आहे. जगातील मोठ्या प्रमाणावर कच्चे तेल आणि नैसर्गिक वायू याच मार्गाने विविध देशांमध्ये पोहोचतो. या मार्गावरील अस्थिरतेचा परिणाम केवळ पश्‍चिम आशियापुरता मर्यादित राहत नाही. तेलाच्या किमती वाढतात, वाहतूक खर्च वाढतो, महागाईला चालना मिळते आणि जगभरातील अर्थव्यवस्थांवर त्याचा प्रतिकूल परिणाम होतो. ऊर्जा सुरक्षेचा प्रश्‍न पुन्हा ऐरणीवर येतो.
भारतासाठी ही परिस्थिती विशेष चिंतेची आहे. भारताच्या ऊर्जेच्या गरजांचा मोठा भाग पश्‍चिम आशियातून पूर्ण होतो. तेलाच्या किमतींमध्ये मोठी वाढ झाली तर त्याचा थेट परिणाम इंधन दरांवर, वाहतूक खर्चावर, औद्योगिक उत्पादनावर आणि सर्वसामान्यांच्या जीवनमानावर होईल. रुपयावर दबाव वाढेल, महागाई वाढेल आणि विकासाचा वेग मंदावण्याची शक्यता निर्माण होईल. त्यामुळे भारताला केवळ तटस्थ भूमिका घेऊन चालणार नाही, तर आपल्या राष्ट्रीय हिताचे संरक्षण करण्यासाठी अत्यंत संतुलित आणि दूरदृष्टीचा राजनैतिक दृष्टिकोन स्वीकारावा लागेल. या संघर्षात आणखी एक गंभीर बाब म्हणजे आर्थिक निर्बंधांचा वाढता वापर. अमेरिकेने इराणच्या तेल निर्यातीवर निर्बंध अधिक कठोर करण्याचे संकेत दिले आहेत. आर्थिक नाकेबंदी ही आधुनिक युद्धातील प्रभावी शस्त्र मानली जाते. मात्र त्याचा परिणाम केवळ संबंधित देशावर होत नाही, तर जागतिक ऊर्जा बाजारपेठेवरही होतो. तेल पुरवठा कमी झाला तर त्याचा परिणाम प्रत्येक देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर अपरिहार्यपणे होतो. महासत्तांमधील अविश्‍वास हे या संघर्षाचे मूळ कारण आहे. एका बाजूला अमेरिकेला इराणच्या लष्करी क्षमतेबद्दल आणि प्रादेशिक प्रभावाबद्दल चिंता आहे, तर दुसर्‍या बाजूला इराण अमेरिकेच्या धोरणांकडे आपल्या सार्वभौमत्वावरील थेट आक्रमण म्हणून पाहतो. संवादाची दारे बंद झाली की युद्धाची शक्यता वाढते. आज नेमके तेच घडताना दिसत आहे. या संघर्षामुळे संयुक्त राष्ट्रसंघासमोरही मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. जागतिक शांततेसाठी स्थापन झालेल्या या संस्थेची परिणामकारकता पुन्हा एकदा प्रश्‍नांकित झाली आहे. सुरक्षा परिषदेत महासत्तांच्या परस्परविरोधी भूमिकांमुळे अनेकदा ठोस निर्णय होत नाहीत. परिणामी, संघर्ष वाढत जातो आणि सामान्य नागरिक त्याची सर्वाधिक किंमत चुकवतात. युद्धाचा सर्वात मोठा बळी हा निरपराध नागरिक असतो. लष्करी कारवाया सुरू झाल्यानंतर हजारो कुटुंबांचे विस्थापन होते. आरोग्य, शिक्षण, रोजगार, अन्नपुरवठा आणि मूलभूत सुविधा कोलमडतात. युद्धाची किंमत रणांगणावरच मोजली जात नाही, तर पुढील अनेक पिढ्यांनाही त्याचे परिणाम भोगावे लागतात. त्यामुळे कोणत्याही युद्धाचे मूल्यमापन केवळ लष्करी विजयाच्या निकषावर करता येत नाही. युद्धामुळे जगातील वित्तीय बाजारपेठाही अस्थिर होतात. गुंतवणूकदार सुरक्षित पर्याय शोधू लागतात. शेअर बाजारात घसरण होते. विमा, जहाजवाहतूक आणि व्यापार खर्चात वाढ होते. जागतिक अर्थव्यवस्था आधीच अनेक संकटांचा सामना करत असताना नव्या युद्धामुळे मंदीचा धोका अधिक गडद होऊ शकतो. या संपूर्ण संघर्षात एक गोष्ट स्पष्ट दिसते-शक्तिप्रदर्शन जितके वाढते, तितका संवादाचा मार्ग अरुंद होत जातो. प्रत्येक हल्ल्यानंतर प्रतिहल्ला होतो, प्रत्येक निर्बंधानंतर प्रत्युत्तर दिले जाते आणि संघर्षाचे चक्र अधिक तीव्र होत जाते. अशा परिस्थितीत कोणताही पक्ष स्वतःला पूर्ण विजेता म्हणू शकत नाही. कारण युद्ध संपले तरी त्याचे राजकीय, आर्थिक आणि मानवी परिणाम अनेक दशकांपर्यंत टिकून राहतात. भारतासारख्या उदयोन्मुख शक्तींसाठी हा काळ संयम, संतुलन आणि सक्रिय राजनैतिक प्रयत्नांचा आहे. एका बाजूला राष्ट्रीय ऊर्जा सुरक्षा, परदेशातील भारतीय नागरिकांचे संरक्षण आणि व्यापार मार्ग सुरक्षित ठेवणे आवश्यक आहे, तर दुसर्‍या बाजूला जागतिक शांततेसाठी सकारात्मक भूमिका बजावणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. भारताने संवाद, मध्यस्थी आणि शांततापूर्ण तोडग्याला पाठिंबा देणारी भूमिका कायम ठेवली पाहिजे.