निवडणूक प्रक्रिया : न्यायव्यवस्थेच्या हस्तक्षेपाची मागणी !

          भारतीय लोकशाही ही जगातील सर्वात मोठी लोकशाही म्हणून ओळखली जाते. सार्वत्रिक प्रौढ मताधिकार, स्वतंत्र निवडणूक आयोग, न्यायपालिका आणि संविधान या चार स्तंभांवर भारताची निवडणूक व्यवस्था उभी आहे. गेल्या काही वर्षांत मात्र निवडणूक प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेबाबत, निवडणूक आयोगाच्या स्वायत्ततेबाबत, इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांच्या विश्वासार्हतेबाबत, मतदार याद्यांतील त्रुटी, प्रचारातील असमानता आणि सरकारी यंत्रणांच्या वापराबाबत विविध प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. याच पार्श्वभूमीवर काँग्रेससह अनेक विरोधी पक्षांनी वेळोवेळी सर्वोच्च न्यायालयाने आणि न्यायव्यवस्थेने निवडणूक प्रक्रियेशी संबंधित मुद्द्यांमध्ये हस्तक्षेप करून घटनात्मक मूल्यांचे संरक्षण करावे, अशी मागणी केली आहे. या मागणीमागील कारणे, त्याचे घटनात्मक महत्त्व आणि संभाव्य परिणाम यांचा विचार करणे आवश्यक ठरते.भारतीय संविधानानुसार न्यायपालिका ही संविधानाची रक्षक मानली जाते. निवडणुकीसंबंधीचे अनेक महत्त्वाचे प्रश्न सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयांमध्ये सुनावले गेले आहेत. न्यायालयाने अनेक ऐतिहासिक निर्णयांद्वारे निवडणूक प्रक्रियेला अधिक पारदर्शक बनविण्याचा प्रयत्न केला आहे.उमेदवारांची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी जाहीर करणे, मालमत्तेची माहिती देणे, मतदारांना माहितीचा अधिकार मिळणे अशा अनेक सुधारणा न्यायालयीन निर्णयांमुळेच शक्य झाल्या.विरोधी पक्षांनी विविध प्रसंगी असा दावा केला आहे की निवडणूक प्रक्रियेतील काही बाबींमुळे मतदारांचा विश्वास कमी होण्याची शक्यता निर्माण होत आहे. पक्षाने निवडणूक आयोगाने अधिक पारदर्शक पद्धतीने काम करावे, व्हीव्हीपॅट पडताळणीचा विस्तार व्हावा, मतदार याद्यांची काटेकोर तपासणी व्हावी आणि आवश्यक तेथे न्यायालयाने घटनात्मक अधिकारांचा वापर करून हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी केली आहे. विरोधी पक्षांचे म्हणणे आहे की लोकशाहीतील सर्वात महत्त्वाची प्रक्रिया म्हणजे निवडणूक असून तिच्यावर कोणत्याही प्रकारचा संशय राहता कामा नये.दुसरीकडे सत्ताधारी पक्ष आणि सरकारने या आरोपांचे अनेकदा खंडन केले आहे. त्यांच्या मते भारताची निवडणूक प्रक्रिया मजबूत, तंत्रज्ञानाधारित आणि जागतिक स्तरावर विश्वासार्ह आहे. निवडणूक आयोग ही स्वतंत्र घटनात्मक संस्था असून ती कायद्यानुसार निर्णय घेते, असे सरकारचे म्हणणे राहिले आहे. सरकार आणि सत्ताधारी पक्षाचा दावा असा असतो की निवडणूक प्रक्रियेवर सातत्याने संशय व्यक्त करणे हे मतदारांच्या विश्वासाला धक्का देणारे ठरू शकते. भारतीय निवडणूक आयोगावर देशभरातील निवडणुका निष्पक्ष आणि शांततेत पार पाडण्याची जबाबदारी आहे. आयोगाने मतदार याद्या, मतदान प्रक्रिया, मतमोजणी, आदर्श आचारसंहिता आणि निवडणूक व्यवस्थापन यामध्ये पारदर्शकता राखणे आवश्यक असते. निवडणूक आयोगाने वेळोवेळी ईव्हीएम आणि प्रणाली सुरक्षित असल्याचे स्पष्ट केले आहे. तसेच मतदार याद्या नियमितपणे अद्ययावत केल्या जात असल्याचेही आयोगाचे म्हणणे आहे.न्यायव्यवस्थेचा हस्तक्षेप हा लोकशाहीतील नियमित प्रशासकीय प्रक्रियेची जागा घेण्यासाठी नसतो. मात्र घटनात्मक अधिकारांचे उल्लंघन झाल्याचा आरोप असेल, निवडणूक प्रक्रियेची वैधता किंवा मूलभूत अधिकारांचा प्रश्न निर्माण झाला असेल, तर न्यायालय हस्तक्षेप करू शकते.न्यायालयाचा उद्देश कोणत्याही पक्षाला लाभ किंवा तोटा करणे नसून संविधानाचे संरक्षण करणे हा असतो.भारतीय लोकशाहीसमोर पुढील काही प्रमुख आव्हाने दिसून येतात. निवडणूक निधीतील अधिक पारदर्शकता, निवडणूक आयोगावरील सर्व पक्षांचा विश्वास दृढ करणे, मतदार याद्यांची अचूकता, तंत्रज्ञानाचा सुरक्षित वापर, दिशाभूल करणाऱ्या माहितीवर नियंत्रण, निवडणूक सुधारणा अधिक प्रभावीपणे राबविणे. भारतीय लोकशाहीची ताकद केवळ मतदानात नसून नागरिकांच्या विश्वासात आहे. निवडणूक प्रक्रियेबाबत प्रश्न उपस्थित होणे ही लोकशाहीतील स्वाभाविक बाब आहे. मात्र त्या प्रश्नांची उत्तरे पुरावे, कायदा आणि घटनात्मक संस्थांच्या माध्यमातून शोधली जाणे अधिक महत्त्वाचे आहे. सर्व राजकीय पक्ष, निवडणूक आयोग, न्यायपालिका, माध्यमे आणि नागरिक यांनी परस्पर विश्वास, पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व यांचा स्वीकार केल्यास भारतीय लोकशाही अधिक सक्षम होईल. न्यायव्यवस्थेच्या हस्तक्षेपाची केलेली मागणी ही निवडणूक प्रक्रियेवरील त्यांच्या आक्षेपांच्या पार्श्वभूमीवर मांडलेली भूमिका आहे. त्याचवेळी सरकार आणि निवडणूक आयोग या आरोपांशी सहमत नाहीत आणि विद्यमान व्यवस्था सक्षम असल्याचे सांगतात. त्यामुळे या विषयाकडे कोणत्याही एकाच पक्षाच्या दृष्टीकोनातून न पाहता, संविधान, कायदा, उपलब्ध पुरावे आणि न्यायालयीन प्रक्रियेच्या आधारे पाहणे आवश्यक आहे. भारतीय लोकशाहीची विश्वासार्हता टिकविण्यासाठी निवडणूक प्रक्रियेवरील जनतेचा विश्वास कायम राखणे हे सर्व संबंधित संस्थांचे समान दायित्व आहे.