कोयना प्रकल्पग्रस्तांचे आंदोलन आता जमीन वाटप झाल्यावरच थांबेल ; डॉ. भारत पाटणकर यांचा सरकारला निर्वाणीचा इशारा

सातारा / पाटण / प्रतिनिधी : आता लढताना मरण आले तरी चालेल पण जमीन वाटप सुरू होऊन ताब्यात मिळत नाही तोपर्यंत कुठल्याही थराचे आंदोलन करावे लागले तरी आता माघार घेणार नाही, असा निर्णय कोयना प्रकल्पग्रस्तांनी घेतला आहे. या आंदोलनात महाराष्ट्रातील सांगली, सातारा, रत्नागिरी, रायगड, ठाणे, पालघर व अहमदनगर जिल्ह्यामधील तीनशे पन्नास वसाहतीमधील सुमारे पन्नास हजार स्त्री-पुरुष भाग घेतील. कोरोना महामारीचे सर्व नियम पाळून हे आंदोलन होईल, अशी माहिती श्रमिक मुक्ती दलाचे अध्यक्ष डॉ. भारत पाटणकर यांनी दिली. 

कोयना धरणग्रस्तांचे प्रमाणित व पात्र प्रकल्पग्रस्तांचे अध्यावत संकलन रजिस्टर पूर्ण करण्यासाठी 9 ते 10 वर्षाचा काळ कोयना प्रकल्पग्रस्तांनी प्रशासनाला दिला होता. गेल्या तीन वर्षात माजी मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली दोन बैठका व विद्यमान उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या दोन बैठकांमधून निर्णयांचे अंमलबजावणीचे निर्देश दिले. पण जिल्हा प्रशासनाने या बैठकांच्या इतिवृत्तामध्ये घातल्या गेलेल्या कालमर्यादा कधीही पाळल्या नाहीत. आता विद्यमान उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली 25 मार्च रोजी सह्याद्री अतिथीगृहावर झालेल्या बैठकीत ठरल्याप्रमाणे जिल्हा प्रशासनाने कोयना प्रकल्पग्रस्तांच्या सर्व कामासाठी स्वतंत्र कार्यालय प्रस्थापित करावे. कोणतीही त्रुटी शिल्लक न ठेवता पात्र प्रकल्पग्रस्तांचे अध्यावत सर्वांगीण प्रमाणित संकलन रजिस्टर तयार करावे. यामुळे प्रकल्पग्रस्तांकडून माहिती मागवण्याचा प्रश्‍नच उरू नये. त्याचबरोबर आठ कि. मी. मध्ये जमीन वाटप होऊ शकेल अशा गावठाणांचा पुनर्वसन आराखडा तयार करावा. ही तयारी झाल्याबरोबर लोकांच्या सामुदायिक गाव कमिटीच्या माध्यमातून आलेल्या पसंतीनुसार जमीन वाटप सुरू करावे. यासाठीची नवी तारीख जिल्हा प्रशासनाने आत्ताच सर्व विचार करून द्यावी. ही तारीख पुन्हा एखादा पाळली गेली नाही तर मात्र जमीन वाटप सुरू होईपर्यंत प्राणपणाने लढत राहण्याचा निर्णय कोयना प्रकल्पग्रस्तांनी घेतला आहे. सर्व वंचित खातेदारांना जमीन प्रत्यक्षात मिळेपर्यंत हा लढा थांबणार नाही, असा इशारा कोयना प्रकल्पग्रस्तांनी दिला आहे.

कोविडची कितीही गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली असली तरी निवडणुका होऊ शकतात. त्यामध्ये अधिकारी आणि कर्मचारी गुंतू शकतात. एवढेच नव्हे तर अशा अनेक कामामध्ये गुंतू शकतात. या पार्श्‍वभूमीवर ज्यांनी देशाच्या विकासासाठी त्याग करून त्यांच्या तीन पिढ्या यामध्ये गाडल्या गेल्या आहेत. या कोयना धरणग्रस्तांच्यासाठी खास काम करून घेणारा संच उपलब्ध करून घेणे हे फार मोठे अवघड काम नाही.

संकलन रजिस्टर प्रमाणित करण्याचे काम ही तीन व आधीची सहा अशी 9 वर्षे पूर्ण होत आली तरीही चालू आहे. संकलन पूर्ण करण्यासाठी तलाठी, सर्कल, प्रांत अधिकारी ते जिल्हाधिकारी यांच्यापर्यंत सर्व पातळीवर आमच्या संघटनेच्या प्रतिनिधींनी सहभाग घेतला. फक्त आवार्ड तपासली असे नाही तर प्रत्यक्षात खातेदार समोर उपस्थित ठेऊन माहिती घेतली आहे. त्यानुसार आजपर्यंत पात्र प्रकल्पग्रस्तांचे प्रमाणित संकलन रजिस्टर तयार नाही ही शोकांतिका आहे. या प्रकल्पग्रस्तांचा 60-70 वर्षे झाली तरी वनवास संपत नाही.

कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर हे प्रकल्पग्रस्त जिल्हा प्रशासनच्या व्यवहाराची 16 मे पर्यंत वाट बघतील. तोपर्यंत पात्र प्रकल्पग्रस्तांचे प्रमाणित संकलन रजिस्टर पूर्ण होऊन जमीन वाटपाची निश्‍चिती झाली नसेल तर 17 मे पासून बेमुदत आंदोलन सुरू होईल. 17 मे पासून सुरू होणार हे आंदोलन कोरोना तीव्र असो वा नसो, जमीन वाटप निर्धोकपणे सुरू होत नाही. तोपर्यंत लढा मागे घेतला जाणार नाही, अशी तयारी कोयना प्रकल्पग्रस्तांनी केली आहे. यावेळी हरिश्‍चंद्र दळवी, मालोजी पाटणकर, प्रकाश साळुंखे, संतोष गोटल, बळीराम कदम, सचिन कदम, महेश शेलार, चैतन्य दळवी उपस्थित होते.