नांदेडमध्ये कृषी विभागाच्या मेहेरबानीने ’ब्लॅक मार्केट’?दरफलक गायब करून शेतकर्‍यांची राजरोस लूट!

नांदेड जिल्ह्यात सध्या बळीराजाच्या हक्कावर दरोडा टाकण्याचे काम अत्यंत पद्धतशीरपणे सुरू आहे. खरीप हंगामाची लगबग सुरू होताच, जिल्ह्यातील कृषी सेवा केंद्र चालकांनी शासकीय नियमांचे धिंडवडे काढायला सुरुवात केली आहे. ’दुकान तिथे दरफलक’ आणि ’साठ्याची माहिती जाहीर करणे’ हा शासनाचा कडक नियम असतानाही, नांदेड शहर आणि ग्रामीण भागातील बहुतांश दुकानांमधून हे माहितीदर्शक फलक जाणीवपूर्वक गायब करण्यात आले आहेत. हा प्रकार केवळ एक निष्काळजीपणा नसून, शेतकर्‍यांची आर्थिक लूट करण्यासाठी रचलेला एक मोठा छुपा कट असल्याचा संशय आता बळकट होत आहे.
पारदर्शकता गुंडाळली; टंचाईचा कृत्रिम खेळ नियम काय सांगतो? तर शेतकर्‍याला दुकानदाराने कोणतीही फसवणूक न करता अधिकृत दरात खते आणि बियाणे उपलब्ध करून द्यावे. यासाठी दुकानाच्या मुख्य प्रवेशद्वारावर रोजचा उपलब्ध साठा, बियाणे-खतांचे दर आणि लॉट नंबर लिहिलेला बोर्ड असणे बंधनकारक आहे. परंतु, प्रत्यक्षात दुकानांमध्ये असे कोणतेही फलक दिसत नाहीत. फलक नसल्याचा फायदा घेत दुकानदार शेतकर्‍यांना अमूक बियाणे शिल्लक नाही किंवा खतांचा तुटवडा आहे असे सांगून कृत्रिम टंचाई निर्माण करत आहेत. गरजेपोटी शेतकरी जेव्हा हवालदिल होतो, तेव्हा त्याला छापील किमतीपेक्षा (चठझ) कित्येक पटीने अधिक पैसे मोजावे लागत आहेत. ही सरळ सरळ शेतकर्‍यांच्या डोळ्यात धूळफेक आणि त्यांच्या खिशावर मारलेला दरोडा आहे. या संपूर्ण काळ्याबाजारात कृषी विभागाची भूमिका अत्यंत संशयास्पद आणि मवाळ राहिलेली आहे. कृषी विभागाकडून केवळ कार्यालयात बसून कागदी आदेश आणि नोटिसा काढण्याचे सोपस्कार पार पाडले जातात. प्रत्यक्षात मैदानावर उतरून कोणत्याही केंद्राची तपासणी करण्याची तसदी अधिकारी घेत नाहीत. प्रशासनाच्या या सुस्त आणि ढिसाळ कारभारामुळेच या नफेखोर दुकानदारांचे मनोबल वाढले आहे. जर नियमांचे उल्लंघन केल्यास थेट परवाना रद्द करण्याची कायदेशीर तरतूद उपलब्ध आहे, तर मग कृषी विभाग या दुकानदारांवर धडक कारवाई का करत नाही? बळीराजाला वार्‍यावर सोडून प्रशासन नक्की कोणाचे भले करत आहे? असा संतप्त सवाल आता नांदेडचा प्रत्येक शेतकरी विचारत आहे. आता केवळ आश्वासने नकोत, तर थेट गुन्हे दाखल करून या लुटारू टोळीला चाप लावावा, हीच आजची खरी मागणी आहे.