एससी उपवर्गीकरणाविरोधात विधिमंडळावर मोर्चाअ, ब, क आणि ड अशा गटांमध्ये विभाजनाला केला विरोध

मुंबई : मुंबईत मंगळवारी अनुसूचित जातीं अर्थात एससीच्या आरक्षणातील प्रस्तावित उपविभागणीविरोधात मोठा मोर्चा काढण्यात आला. उपविभागणी विरोधी पुनर्विलोकन समितीच्या नेतृत्वाखाली निघालेल्या या मोर्चात विविध समाजघटकांतील हजारो नागरिक सहभागी झाले. सकाळी मेट्रो चित्रपटगृह परिसरातून सुरू झालेला मोर्चा विधिमंडळ परिसरात पोहोचला.
या मोर्चात अनुसूचित जातींतील विविध जातींच्या प्रतिनिधींनी या आंदोलनात सहभाग नोंदवित आरक्षणाचे अ, ब, क आणि ड अशा गटांमध्ये विभाजन करण्याच्या प्रक्रियेला तीव्र विरोध दर्शविला. प्रस्तावित उपविभागणी तातडीने स्थगित करावी तसेच न्यायमूर्ती अनंत बदर समितीचा अहवाल सार्वजनिक करावा, ही आंदोलनकर्त्यांची प्रमुख मागणी आहे. या पार्श्‍वभूमीवर विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी सरकारने कोणतीही घाई न करता सर्व संबंधित घटकांशी चर्चा करावी, अशी भूमिका मांडली. त्यांनी सांगितले की, समितीचा अहवाल जनतेसमोर न आणता त्यावर सूचना आणि हरकती मागविणे हे पारदर्शकतेच्या तत्त्वांशी विसंगत आहे.
वडेट्टीवार यांनी म्हटले की, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी संविधानाच्या माध्यमातून अनुसूचित जातींना सामाजिक न्याय आणि आरक्षणाचा अधिकार मिळवून दिला. या व्यवस्थेमध्ये अनेक जातींचा समावेश असून, उपविभागणीच्या प्रक्रियेमुळे समाजात मतभेद निर्माण होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. त्यांच्या मते, समाजातील लाखो नागरिक रस्त्यावर उतरून आपली भावना व्यक्त करीत असताना शासनाने संवेदनशीलतेने भूमिका घेणे आवश्यक आहे. कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी सर्व घटकांचे म्हणणे ऐकून व्यापक सहमती निर्माण करणे गरजेचे आहे. अनुसूचित जातींमधील विविध समाजघटकांना एकमेकांसमोर उभे करण्याऐवजी सामाजिक ऐक्य टिकविण्यावर भर दिला पाहिजे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. आरक्षणाचा लाभ संविधानातील तरतुदी आणि गुणवत्तेच्या आधारे मिळत असल्याने त्यात विभागणी करताना अत्यंत सावधगिरी बाळगली पाहिजे, असे मत त्यांनी व्यक्त केले.
दरम्यान, या विषयावर सभागृहात विरोधकांना सविस्तर भूमिका मांडण्याची संधी न मिळाल्याचा आरोप करत विरोधी पक्षातील सदस्यांनी सभात्याग केला. त्यामुळे आरक्षणातील उपविभागणीचा मुद्दा आता केवळ सामाजिकच नव्हे तर राजकीय पातळीवरही अधिक चर्चेचा विषय बनला आहे. मोर्चातील सहभागी संघटनांनी शासनाने सर्व संबंधित समाजघटकांशी संवाद साधूनच पुढील पावले उचलावीत, अन्यथा राज्यभर तीव्र आंदोलन उभारण्याचा इशाराही दिला आहे.