पासपोर्ट नागरिकत्वाचा पुरावा नसल्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय चुकीचा; खासदार शशी थरूर यांची टीका

नवी दिल्ली: पासपोर्ट हा नागरिकत्वाचा पुरावा नसून केवळ प्रवासासाठीचे अधिकृत दस्तऐवज असल्याची केंद्र सरकारची भूमिका गोंधळ निर्माण करणारी आणि कायदेशीरदृष्ट्या विसंगत असल्याची टीका काँग्रेसचे खासदार शशी थरूर यांनी केली आहे. या भूमिकेमुळे सामान्य नागरिकांमध्ये संभ्रम वाढत असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.

सामाजिक माध्यमांवर व्यक्त केलेल्या मतांमध्ये थरूर यांनी सांगितले की, पासपोर्टला नेहमीच सरकारकडून दिले जाणारे सर्वात विश्वासार्ह ओळखपत्र मानले गेले आहे. जर त्याद्वारे नागरिकत्व सिद्ध होत नसेल, तर नागरिकांनी आता कोणत्या कागदपत्रांवर अवलंबून राहावे, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.

परराष्ट्र मंत्रालयाने अलीकडेच जारी केलेल्या निर्देशांमध्ये पासपोर्ट हा नागरिकत्वाचा अंतिम पुरावा नसल्याचे स्पष्ट केले होते. त्याचप्रमाणे, सर्वोच्च न्यायालयानेही एका सुनावणीदरम्यान आधार कार्ड हे केवळ ओळख दर्शविणारे दस्तऐवज असून ते नागरिकत्व सिद्ध करणारे प्रमाणपत्र नसल्याचे नमूद केले होते. यावर थरूर यांनी मत व्यक्त केले की, जोपर्यंत सरकार संबंधित कागदपत्रे रद्द किंवा अमान्य करत नाही, तोपर्यंत वैध पासपोर्ट आणि आधार कार्ड यांना नागरिकत्वाचा पुरेसा पुरावा म्हणून मान्यता दिली जावी. तसेच, भारतीय नसलेल्या रहिवाशांसाठी स्वतंत्र प्रकारची ओळखपत्र व्यवस्था निर्माण करण्याचा विचार केला जाऊ शकतो, असेही त्यांनी सुचवले. अशा उपाययोजनांमुळे नागरिकत्व पडताळणीसंदर्भातील वाद कमी होतील, प्रशासकीय प्रक्रिया अधिक सुलभ होईल आणि नागरिकांना त्यांच्या कायदेशीर स्थितीबाबत स्पष्टता मिळेल, असे त्यांचे मत आहे.

केंद्र सरकारच्या माहितीनुसार, गेल्या दहा वर्षांत देशातील पासपोर्ट सेवा केंद्रे आणि संबंधित सुविधांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित चिपयुक्त ई-पासपोर्टच्या कोट्यवधी प्रती जारी करण्यात आल्या असून अर्ज निकाली काढण्याचा कालावधीही लक्षणीयरीत्या कमी झाला आहे. भारतीय नागरिकांना विनाव्हिसा प्रवेश देणाऱ्या देशांच्या संख्येतही वाढ झाल्याचा दावा सरकारने केला असून आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारतीय प्रवाशांसाठी अधिक सुविधा उपलब्ध झाल्या आहेत.

नागरिकत्वाचा अंतिम पुरावा कोणता?

भारतामध्ये सर्व नागरिकांसाठी एकच दस्तऐवज नागरिकत्वाचा अंतिम आणि सार्वत्रिक पुरावा म्हणून मान्य केलेला नाही. नागरिकत्वाचा दर्जा हा संबंधित व्यक्तीने नागरिकत्व कशा प्रकारे प्राप्त केले आहे आणि त्या संदर्भातील कायदेशीर नोंदी कोणत्या उपलब्ध आहेत, यावर अवलंबून असतो. त्यामुळे विविध प्रकरणांमध्ये वेगवेगळ्या कागदपत्रांचा आधार घेतला जातो. पासपोर्ट, आधार कार्ड किंवा इतर ओळखपत्रांबाबत सुरू असलेल्या चर्चेमुळे नागरिकत्वाच्या निकषांबाबत अधिक स्पष्ट आणि सर्वमान्य धोरणाची गरज अधोरेखित होत असल्याचे मत निरीक्षकांनी व्यक्त केले आहे.