पालकमंत्र्यांच्या दुर्लक्षामुळे अशासकीय समित्यांच्या नियुक्त्या रखडल्या; अधिकार अखेर अधिकार्‍यांकडे

नांदेड : नांदेड जिल्ह्यात विविध शासकीय योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी आवश्यक असलेल्या अशासकीय समित्यांच्या नियुक्त्या तब्बल दीड वर्ष उलटूनही प्रलंबित असल्याने प्रशासनासह सत्ताधारी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांमध्ये नाराजीचा सूर उमटू लागला आहे. पालकमंत्र्यांकडून वेळेत शिफारशी न झाल्यामुळे संजय गांधी निराधार अनुदान योजना समितीसह अनेक महत्त्वाच्या समित्यांचे गठन रखडल्याची चर्चा प्रशासकीय वर्तुळात सुरू असून, या संथ कारभाराचा फटका लाभार्थी आणि पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना बसत आहे.

विशेष सहाय्य योजनांच्या अंमलबजावणीत संजय गांधी निराधार अनुदान योजना समितीला महत्त्वाचे स्थान आहे. या समितीवरील अध्यक्ष व अशासकीय सदस्यांच्या नियुक्त्या पालकमंत्र्यांच्या शिफारशीनुसार जिल्हाधिकार्‍यांकडून केल्या जातात. मात्र, नांदेड जिल्ह्यासह अनेक तालुक्यांमध्ये अद्यापही या समित्यांचे गठन न झाल्याने प्रशासनातील लोकसहभागाची प्रक्रिया ठप्प झाली आहे. परिणामी, विविध योजनांच्या कामकाजावर प्रभावी नियंत्रण राहिलेले नसल्याची भावना व्यक्त होत आहे. राजकीय नियुक्त्या रखडल्यामुळे पक्षासाठी सातत्याने काम करणार्‍या कार्यकर्त्यांमध्येही नाराजी वाढत आहे. समित्यांवर स्थान मिळण्याच्या अपेक्षेने काम करणार्‍या अनेक कार्यकर्त्यांना अद्याप प्रतीक्षाच करावी लागत असून, पालकमंत्र्यांच्या उदासीन भूमिकेमुळे त्यांच्यामध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली आहे.

दुसरीकडे, समित्या अस्तित्वात नसल्यामुळे अनेक प्रकरणांमध्ये लाभार्थ्यांचे अर्ज प्रलंबित राहून सर्वसामान्य नागरिकांचीही गैरसोय होत आहे. विशेषतः दिव्यांग व्यक्तींसाठीच्या योजनांमध्ये हजारो अर्ज प्रलंबित असल्याचे समोर आले आहे. २४ फेब्रुवारी २०२६ च्या शासन निर्णयानुसार दिव्यांग लाभार्थ्यांची जबाबदारी दिव्यांग सक्षमीकरण विभागाकडे वर्ग करण्यात आली असून, १ एप्रिल २०२६ पासून या योजना त्या विभागामार्फत राबविण्यात येत आहेत. मात्र, वैश्विक ओळखपत्राचा अभाव, जुनी प्रमाणपत्रे, ई-केवायसी अपूर्ण राहणे तसेच उत्पन्नाचे दाखले वेळेत उपलब्ध न होणे यामुळे अनेक अर्ज प्रलंबित असल्याचे दिसून येत आहे. ज्या तालुक्यांमध्ये समित्यांच्या अध्यक्षांची नियुक्ती झालेली नाही, तेथे प्रलंबित अर्जांची संख्या अधिक असल्याचेही स्पष्ट झाले आहे.

पालकमंत्र्यांकडून वेळेत शिफारशी न झाल्याने निर्माण झालेली ही परिस्थिती लक्षात घेऊन शासनाने तात्पुरता पर्याय स्वीकारला आहे. बनावट लाभार्थ्यांना आळा घालण्याबरोबरच प्रलंबित अर्जांचा निपटारा गतिमान करण्याच्या उद्देशाने नव्या परिपत्रकाद्वारे ज्या तालुक्यांमध्ये समित्यांच्या अध्यक्षांची नियुक्ती झालेली नाही, तेथे दिव्यांग लाभार्थ्यांच्या अर्जांपुरते मर्यादित अधिकार संबंधित उपविभागीय अधिकार्‍यांकडे सोपविण्यात आले आहेत. तर सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या इतर योजनांबाबत लाभार्थ्यांचे अर्ज मंजूर करण्याचे अधिकार पूर्वीप्रमाणे तहसीलदारांकडे कायम ठेवण्यात आले आहेत.

शासनाच्या या निर्णयामुळे दिव्यांग बांधवांना तात्पुरता दिलासा मिळण्याची शक्यता व्यक्त होत असली, तरी अशासकीय समित्यांच्या नियुक्त्यांबाबत पालकमंत्र्यांकडून झालेल्या विलंबामुळे प्रशासनात निर्माण झालेली पोकळी आणि कार्यकर्त्यांमध्ये वाढलेली नाराजी हा सध्या चर्चेचा विषय ठरत आहे. नियोजित कालावधीत निर्णय न झाल्यामुळे अखेर समित्यांचे अधिकार अधिकार्‍याकडे सोपविण्याची वेळ येणे, हेच पालकमंत्र्यांच्या संथ आणि दुर्लक्षपूर्ण कारभाराचे द्योतक असल्याची प्रतिक्रिया राजकीय वर्तुळातून व्यक्त होत आहे.