रजिस्ट्री कार्यालयात दलालांचा वावर वाढला; सह जिल्हा निबंधकांची मूकसंमती की प्रशासनाचे अपयश?

नांदेड : व्हीआयपी रोडवरील सह जिल्हा निबंधक वर्ग-१ व वर्ग-२ अर्थात रजिस्ट्री कार्यालयाच्या परिसरात अधिकृत एजंटांपेक्षा दलालांचाच सुळसुळाट वाढल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे. मालमत्ता खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारासाठी येणार्‍या सर्वसामान्य नागरिकांना मार्गदर्शन करण्याऐवजी अनेक दलाल थेट व्यवहारांमध्ये हस्तक्षेप करून स्वतःचीच समांतर व्यवस्था चालवत असल्याचे आरोप होत आहेत. त्यामुळे रजिस्ट्री कार्यालय हे सरकारी कार्यालय राहिले की दलालांचे अड्डे बनले, असा संतप्त सवाल नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे.

रजिस्ट्री कार्यालयात अधिकृत एजंटांना ठरावीक नियमांच्या चौकटीत काम करण्याची मुभा असते. मात्र, सध्या परिस्थिती अशी निर्माण झाली आहे की अनेक अनधिकृत दलाल थेट कार्यालयाच्या आतपर्यंत वावर करत असल्याचे दिसून येत आहे. काही दलालांचे हात थेट वरिष्ठ अधिकार्‍यांपर्यंत पोहोचल्याची चर्चा असून त्यामुळे त्यांच्यावर कोणतेही निर्बंध लागू होत नसल्याचे बोलले जात आहे. परिणामी, कार्यालयात येणार्‍या पक्षकारांऐवजी दलालच व्यवहार हाताळताना दिसत असल्याने सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये नाराजीचे वातावरण आहे.

विशेष म्हणजे, जमीन, फ्लॅट किंवा इतर मालमत्तांच्या नोंदणीसाठी येणार्‍या नागरिकांना अनेकदा थेट संबंधित कक्षात जाण्याआधीच दलाल घेरतात. कागदपत्रे तपासणीपासून ते व्यवहार पूर्ण करून देण्यापर्यंत विविध आमिषे दाखवून त्यांच्याकडून मोठी रक्कम उकळली जात असल्याच्या तक्रारी आहेत. अनेक वेळा पक्षकारांना सरकारी शुल्कापेक्षा दलालीचा खर्च अधिक पडत असल्याची खंत नागरिक व्यक्त करत आहेत. काही प्रकरणांमध्ये तातडीने काम करून देण्याच्या नावाखाली नागरिकांकडून अतिरिक्त रकमेची मागणी केली जात असल्याचेही बोलले जाते. त्यामुळे कार्यालयीन प्रक्रियेबद्दल अनावश्यक भीती निर्माण करून दलालांकडून आर्थिक शोषण केले जात असल्याचा आरोप होत आहे.

रजिस्ट्री कार्यालयातील ही वाढती दलालशाही प्रशासनाच्या नजरेआड कशी राहते, असा प्रश्नही उपस्थित होत आहे. कार्यालयातील प्रत्येक हालचाल सीसीटीव्हीच्या कक्षेत असताना आणि वरिष्ठ अधिकारी नियमित उपस्थित असताना अनधिकृत व्यक्तींचा एवढा मुक्त वावर कसा सुरू आहे, याबाबत आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. सह जिल्हा निबंधक कार्यालयातील काही कर्मचार्‍यांच्या संगनमतामुळेच ही व्यवस्था फोफावत असल्याचीही चर्चा दबक्या आवाजात सुरू आहे. विशेष म्हणजे, कार्यालय परिसरात दिवसाढवळ्या सुरू असलेल्या या प्रकारामुळे सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये अस्वस्थता वाढत आहे. अनेक जण थेट अधिकार्‍यांकडे जाण्याऐवजी दलालांच्या माध्यमातूनच काम करून घेण्यास भाग पडत असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे शासनाने नागरिकांसाठी सुलभ आणि पारदर्शक व्यवस्था निर्माण करण्याचा मूळ उद्देशच धुळीस मिळत असल्याची भावना व्यक्त होत आहे.

काही जागरूक नागरिकांनी या प्रकाराबाबत लेखी तक्रारी करण्याची तयारीही सुरू केल्याची माहिती पुढे येत आहे. नागरिकांच्या मते, दलालांना कार्यालयात ठरावीक मर्यादेपलीकडे प्रवेश देण्यात येऊ नये. पक्षकार आणि अधिकृत एजंट यांच्याशिवाय इतर व्यक्तींना कार्यालयीन कामकाजात हस्तक्षेप करण्यास मज्जाव करणे आवश्यक आहे. अन्यथा रजिस्ट्री कार्यालयाची संपूर्ण व्यवस्था दलालांच्या विळख्यात जाण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

दरम्यान, जिल्हाधिकारी यांनी स्वतः या कार्यालयाला अचानक भेट देऊन प्रत्यक्ष पाहणी करावी, सीसीटीव्ही फुटेजची तपासणी करावी आणि अनधिकृत दलालांचा वावर रोखण्यासाठी कठोर पावले उचलावीत, अशी मागणी नागरिकांमधून जोर धरू लागली आहे. संबंधित विभागातील अधिकार्‍यांची जबाबदारी निश्चित करून दोषींवर कारवाई करावी, अशीही मागणी होत आहे. अन्यथा सर्वसामान्यांच्या विश्वासावर उभ्या असलेल्या या महत्त्वाच्या कार्यालयाची प्रतिमा आणखी मलिन होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. सरकारी कार्यालयांमध्ये पारदर्शकता आणि शिस्त अपेक्षित असताना रजिस्ट्री कार्यालयात वाढत चाललेली दलालशाही प्रशासनासाठी चिंतेचा विषय ठरत आहे. आता जिल्हा प्रशासन आणि मुद्रांक विभाग यावर काय कारवाई करणार, याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे. नागरिकांच्या पैशांवर चालणार्‍या सरकारी यंत्रणेमध्ये दलालांचा हस्तक्षेप थांबविण्यासाठी कठोर निर्णय घेण्याची वेळ आली असून, प्रशासनाने याकडे दुर्लक्ष केल्यास भविष्यात या प्रश्नावर तीव्र जनआंदोलन उभे राहण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.