संघ आणि सरकार !

        कर्नाटकमधील मंत्री आणि आरएसएस यांच्यात उभा राहिलेला हा वाद भारतातील स्वयंसेवी, सांस्कृतिक आणि वैचारिक संघटनांच्या कायदेशीर स्थिती, पारदर्शकता आणि सार्वजनिक उत्तरदायित्व या व्यापक प्रश्नांना स्पर्श करणारा आहे. त्यामुळे या प्रश्नाकडे केवळ राजकीय संघर्ष म्हणून न पाहता, संविधान, कायदा आणि लोकशाहीतील संस्थांच्या भूमिकेच्या दृष्टीने पाहणे आवश्यक आहे. प्रियांक खर्गे यांनी मोहन भागवत यांना लिहिलेल्या पत्रात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाकडून (आरएसएस) आठ प्रमुख मुद्द्यांवर माहिती मागितल्याचे वृत्त आहे. त्यामध्ये संघटनेचा कायदेशीर दर्जा, नोंदणीची स्थिती, निधीचे स्रोत, देणग्या, मालमत्ता, खर्च, करभरणा आणि औपचारिक नोंदणीशिवाय संघाचे कामकाज कोणत्या कायदेशीर चौकटीत चालते याविषयी स्पष्टीकरण मागण्यात आले आहे.

आरएसएस ही भारतातील सर्वात मोठ्या स्वयंसेवी-सांस्कृतिक संघटनांपैकी एक मानली जाते. १९२५ मध्ये डॉ . केशव हेडगेवार यांनी स्थापना केलेली ही संघटना देशभर लाखो स्वयंसेवकांद्वारे शाखा, सामाजिक कार्य, शैक्षणिक आणि राष्ट्रवादी विचारसरणीचा प्रसार करते. परंतु तिची संघटनात्मक रचना इतर अनेक एनजीओ किंवा सोसायट्यांप्रमाणे नोंदणीकृत नसल्यामुळे हा प्रश्न अधूनमधून उपस्थित होत असतो.

     खर्गे यांनी उपस्थित केलेले मुख्य प्रश्न उपस्थित केलेल्या 

पत्राचा गाभा असा आहे की, आरएसएसचा अधिकृत कायदेशीर दर्जा काय आहे? ती कोणत्या कायद्याखाली कार्यरत आहे, तिची औपचारिक नोंदणी आहे का, निधी आणि देणग्या कुठून येतात, वार्षिक उत्पन्न आणि खर्चाचा हिशोब सार्वजनिक आहे का, मालमत्तेची माहिती उपलब्ध आहे का, लागू असलेले कर भरले जातात का, संघटनेच्या आर्थिक आणि प्रशासकीय उत्तरदायित्वाची व्यवस्था काय आहे, हे प्रश्न उपस्थित करून लोकशाही व्यवस्थेत मोठ्या प्रमाणावर सामाजिक प्रभाव असलेल्या कोणत्याही संस्थेबाबत असे प्रश्न विचारणे हे तत्त्वतः असामान्य नाही. विशेषतः जेव्हा ती संस्था सार्वजनिक जीवनावर मोठा प्रभाव टाकते.

        आरएसएसच्या समर्थकांचा युक्तिवाद असा असू शकतो की, संघ एखादी कंपनी, ट्रस्ट किंवा सोसायटी म्हणून कार्यरत नाही. तो स्वयंसेवकांचा सांस्कृतिक आणि वैचारिक समूह आहे. त्यामुळे त्याला स्वतंत्र नोंदणीची आवश्यकता नाही.

याशिवाय संघाशी संबंधित अनेक संस्था स्वतंत्रपणे नोंदणीकृत आहेत. उदाहरणार्थ शैक्षणिक, सामाजिक, सेवा किंवा संशोधन क्षेत्रातील विविध संघटनांची स्वतंत्र कायदेशीर ओळख आहे. त्यामुळे संघ स्वतः आणि त्याच्याशी संबंधित संस्थांचा कायदेशीर दर्जा वेगळा असल्याचा मुद्दा मांडला जाऊ शकतो.

आरएसएस समर्थक हे देखील म्हणू शकतात की, भारतातील अनेक धार्मिक, सांस्कृतिक किंवा सामाजिक चळवळी औपचारिक नोंदणीशिवाय कार्यरत राहिलेल्या आहेत आणि संघाला वेगळे लक्ष्य करणे हे राजकीय हेतूने प्रेरित आहे.

    दुसरीकडे, सरकारचा किंवा खर्गे यांचा दृष्टिकोन असा दिसतो की, जर एखादी संस्था राष्ट्रीय पातळीवर प्रभाव टाकत असेल, मोठ्या प्रमाणावर मालमत्ता वापरत असेल, निधी स्वीकारत असेल, आणि सार्वजनिक धोरणांवर प्रभाव टाकत असेल, तर तिच्या आर्थिक आणि प्रशासकीय रचनेबाबत पारदर्शकता अपेक्षित आहे. हा युक्तिवाद केवळ आरएसएसपुरता मर्यादित नाही. अनेक स्वयंसेवी संस्था, धार्मिक ट्रस्ट, राजकीय पक्ष आणि सामाजिक संघटनांनाही अशाच प्रकारच्या पारदर्शकतेच्या निकषांना सामोरे जावे लागते. भारतात यापूर्वी संघाच्या विचारसरणीवर, राजकीय प्रभावावर किंवा इतिहासावर टीका झाली आहे. परंतु संघाच्या मूलभूत कायदेशीर अस्तित्वावर आणि नोंदणीच्या प्रश्नावर एखाद्या राज्य सरकारमधील वरिष्ठ मंत्र्याने इतक्या थेट स्वरूपात प्रश्न उपस्थित केल्याची उदाहरणे फारच कमी आहेत. म्हणून हा वाद तीन पातळ्यांवर महत्त्वाचा आहे; पहिला म्हणजे, भारतातील कायदे एखाद्या वैचारिक किंवा सांस्कृतिक गटाला नोंदणीशिवाय अस्तित्वात राहण्यास कितपत परवानगी देतात? दुसरं असं की, सार्वजनिक प्रभाव असलेल्या संस्थांनी आर्थिक माहिती जाहीर करावी का? आणि तिसरी बाब राजकीय अशी की, काँग्रेस आणि भाजप-समर्थक विचारविश्वातील वैचारिक संघर्षाचा हा आणखी एक टप्पा आहे का? या तिन्ही प्रश्नांचा सांगोपांग विचार करून ही बाब लक्षात घ्यावी लागेल.

        या बाबतीत सर्वात मोठी शक्यता म्हणजे संघ अधिकृत निवेदनाद्वारे किंवा कायदेशीर तज्ञांच्या मदतीने आपली रचना आणि कार्यपद्धती स्पष्ट करेल. अशा परिस्थितीत वाद काही काळानंतर शांत होऊ शकतो. संघाने प्रश्नांना राजकीय प्रेरित मानून उत्तर देण्यास नकार दिला, तर हा विषय संसद, न्यायालये आणि माध्यमांमध्ये अधिक तीव्र होऊ शकतो.

जर कोणत्याही बाजूने न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला गेला तर न्यायपालिका या प्रश्नाकडे अधिक तांत्रिक आणि कायदेशीर दृष्टिकोनातून पाहू शकते. त्या वेळी नोंदणी, कर, मालमत्ता आणि संस्थात्मक रचना यांचे सखोल परीक्षण होऊ शकते. राजकीय वास्तव पाहता, आरएसएसवर तात्काळ कोणती मोठी कायदेशीर कारवाई होण्याची शक्यता मर्यादित दिसते. कारण संघाशी संबंधित प्रश्न केवळ एका राज्याच्या अधिकारक्षेत्रापुरते मर्यादित नाहीत आणि त्याचा प्रभाव राष्ट्रीय स्तरावर आहे. मात्र या प्रकरणाचा सर्वात महत्त्वाचा परिणाम कायदेशीर कारवाई नसून “पारदर्शकता विरुद्ध स्वायत्तता” या चर्चेला मिळणारी गती असू शकते. एका बाजूला संघासारख्या संस्थांची स्वतंत्र संघटनात्मक रचना आणि स्वायत्तता आहे, तर दुसऱ्या बाजूला सार्वजनिक उत्तरदायित्वाची मागणी आहे.