जम्मू-काश्मीर भारताचाच अविभाज्य भाग; संयुक्त राष्ट्रसंघात पाकिस्तानला सडेतोड प्रत्युत्तर

नवी दिल्ली : संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या (UN) महासभेत जम्मू-काश्मीर प्रश्नावर पाकिस्तानने पुन्हा एकदा आपली भूमिका मांडण्याचा प्रयत्न केला असता, भारताने त्याला ठाम आणि स्पष्ट प्रत्युत्तर दिले आहे. काश्मीर हा भारताचा अंतर्गत विषय असल्याचा पुनरुच्चार करत भारताने पाकिस्तानवर खोटा प्रचार, दिशाभूल करणारी विधाने आणि आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठाचा राजकीय हेतूंसाठी गैरवापर केल्याचा गंभीर आरोप केला.

संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेच्या वार्षिक अहवालावरील चर्चेदरम्यान पाकिस्तानच्या प्रतिनिधींनी जम्मू-काश्मीरचा मुद्दा उपस्थित केला होता. त्यानंतर भारताचे संयुक्त राष्ट्रसंघातील स्थायी प्रतिनिधी पी. हरीश यांनी उत्तर देताना पाकिस्तानच्या दाव्यांना कोणताही तथ्याधार नसल्याचे स्पष्ट केले. त्यांनी सांगितले की, जम्मू-काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य आणि अखंड भाग आहे. या वास्तवात कोणतेही विधान, प्रचार किंवा अपप्रचार बदल घडवू शकत नाही.

भारताने पाकिस्तानला सुरक्षा परिषदेचा सदस्य म्हणून आपल्या जबाबदाऱ्यांची जाणीव ठेवण्याचा सल्ला दिला. जागतिक शांतता आणि सहकार्य वाढवण्यासाठी असलेल्या संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या प्रतिष्ठित मंचाचा वापर संकुचित राजकीय हितसंबंधांसाठी करणे अयोग्य असल्याचे भारताने नमूद केले.

गिलगीट-बाल्टिस्तानमधील निवडणुकांवर तीव्र आक्षेप: भारताने गिलगीट-बाल्टिस्तानमध्ये आयोजित करण्यात येत असलेल्या तथाकथित विधानसभा निवडणुकांबाबतही तीव्र आक्षेप नोंदवला आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाने जारी केलेल्या निवेदनात, हा प्रदेश भारताचा अविभाज्य भाग असून तो पाकिस्तानच्या बेकायदेशीर ताब्यात असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. अशा निवडणुकांद्वारे वास्तव लपवण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाच्या मते, त्या भागातील नागरिकांना अनेक मूलभूत अधिकारांपासून वंचित ठेवण्यात येत आहे. राजकीय दडपशाही, आर्थिक शोषण आणि लोकांच्या स्वातंत्र्यावर मर्यादा यांसारख्या प्रश्नांवर पडदा टाकण्यासाठी निवडणुकांचा वापर केला जात असल्याचे भारताने म्हटले आहे. अशा उपक्रमांमुळे त्या प्रदेशाची वस्तुस्थिती बदलू शकत नसल्याचेही भारताने स्पष्ट केले.

संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या व्यासपीठावर भारताने पुन्हा एकदा ठाम भूमिका मांडत काश्मीरसंदर्भातील पाकिस्तानचे दावे फेटाळून लावले आहेत. तसेच भारताच्या सार्वभौमत्वाशी संबंधित विषयांमध्ये कोणत्याही प्रकारचा हस्तक्षेप स्वीकारला जाणार नसल्याचा स्पष्ट संदेश जागतिक समुदायासमोर दिला आहे.