देवस्थान इनाम जमिनींसाठी नवीन कायदा आणणार; महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचे प्रतिपादन

नागपूर : राज्यातील देवस्थान इनाम जमिनींच्या संरक्षणासाठी आणि देवस्थानचे हक्क अधिक बळकट करण्यासाठी राज्य सरकार नवीन कायद्याची तयारी करत असून यासंदर्भात महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी शनिवारी महत्त्वाची भूमिका स्पष्ट केली. देवस्थानांच्या मालकीच्या जमिनींचे रक्षण करताना कोणत्याही परिस्थितीत त्यांच्या हक्कांना धक्का लागणार नाही, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.

नागपुरात माध्यमांशी संवाद साधताना बावनकुळे यांनी सांगितले की, राज्यात सुमारे साडेपाच लाख हेक्टर क्षेत्र देवस्थान इनाम जमिनींच्या स्वरूपात नोंदवलेले आहे. या जमिनी ऐतिहासिक काळापासून विविध देवस्थानांना देण्यात आल्या होत्या. मात्र, कालांतराने अनेक ठिकाणी अतिक्रमणे, दीर्घकालीन वरीट (वहिवाट) आणि विविध कायदेशीर गुंतागुंत निर्माण झाल्याने देवस्थानांना त्यांच्या जमिनींचा प्रत्यक्ष लाभ मिळत नसल्याची स्थिती निर्माण झाली आहे.

अनेक जमिनींवर कुळ कायद्याच्या तरतुदी लागू आहेत, तर काही ठिकाणी अनेक दशकांपासून इतर व्यक्तींची वहिवाट सुरू आहे. त्यामुळे जमिनीची मालकी देवस्थानांच्या नावावर असली तरी त्यांचा उपभोग किंवा उपयोग संबंधित संस्थांना करता येत नाही. काही प्रभावशाली घटकांनीही या जमिनींवर अतिक्रमण केल्याच्या तक्रारी समोर आल्याने देवस्थानचे हक्क पुनर्स्थापित करण्यासाठी स्वतंत्र कायद्याची आवश्यकता निर्माण झाल्याचे त्यांनी नमूद केले.

या पार्श्वभूमीवर महसूल विभागाने तयार केलेला प्रारूप मसुदा गत महिन्यात लोकांसमोर ठेवण्यात आला होता. त्यावर सूचना आणि हरकती नोंदवण्यासाठी मुदत देण्यात आली होती. या कालावधीत मोठ्या प्रमाणात सूचना, हरकती आणि आक्षेप प्राप्त झाल्याने सरकारने सध्या मसुद्यावरील पुढील कार्यवाही स्थगित ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. देवस्थाने, विविध सामाजिक संस्था, धर्माभिमानी संघटना आणि संबंधित घटकांमध्ये निर्माण झालेला संभ्रम दूर करून सर्व बाजूंचा सखोल विचार केल्यानंतरच अंतिम निर्णय घेतला जाईल, असे बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले. प्राप्त झालेल्या प्रत्येक सूचनेची आणि आक्षेपाची सुनावणी करूनच सुधारित मसुदा तयार करण्यात येणार आहे.

मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले की, शेकडो वर्षांपासून देवस्थानांच्या ताब्याबाहेर गेलेल्या जमिनींच्या बाबतीत स्वतंत्रपणे विचार करावा लागेल. काही प्रकरणांमध्ये जमिनी थेट देवस्थानांना परत देणे शक्य होईल, तर काही ठिकाणी वेगवेगळ्या उपाययोजना कराव्या लागतील. मात्र अंतिम कायदा तयार करताना देवस्थानांचे हक्क सुरक्षित राहतील आणि साडेपाच लाख हेक्टर क्षेत्राच्या संरक्षणाची हमी दिली जाईल, असा सरकारचा निर्धार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

विशेष समिती स्थापन करणार महसूल विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष समिती स्थापन केली जाणार आहे. या समितीत प्रशासकीय अधिकारी, जिल्हास्तरीय प्रतिनिधी, देवस्थानांचे प्रतिनिधी तसेच कायदेविषयक तज्ज्ञांचा समावेश असेल. समिती देवस्थानांच्या हिताचे रक्षण करताना कायदेशीर आणि प्रशासकीय अडचणींचाही अभ्यास करणार आहे. सरकारच्या नियोजनानुसार प्राप्त सूचना आणि हरकतींवर निश्चित कालावधीत सुनावणी पूर्ण केली जाईल. त्यानंतर सुधारित कायद्याचा मसुदा तयार करून तो हिवाळी अधिवेशनात विधिमंडळासमोर मांडण्याचा मानस आहे.