पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांना गती द्या; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे प्रशासनाला स्पष्ट निर्देश

मुंबई : राज्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी आणि महाराष्ट्राला अधिक संपन्न बनवण्यासाठी पायाभूत सुविधा उभारणीचे प्रकल्प निर्धारित कालावधीत पूर्ण होणे अत्यंत आवश्यक असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले. प्रकल्प पूर्णत्वास नेण्यात येणाऱ्या अडचणी तातडीने दूर करून कामांना गती द्यावी, तसेच विलंब करणाऱ्या कंत्राटदारांवर कठोर भूमिका घ्यावी, असे स्पष्ट निर्देश त्यांनी संबंधित यंत्रणांना दिले. सह्याद्री अतिथीगृह येथे आयोजित ‘मुख्यमंत्री वॉर रूम’ बैठकीत विविध महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांचा आढावा घेताना मुख्यमंत्री बोलत होते.

मुख्यमंत्री म्हणाले की, कोणताही मोठा पायाभूत प्रकल्प तीन ते साडेतीन वर्षांच्या कालावधीत पूर्ण होणे अपेक्षित आहे. निविदा प्रक्रियेत कंत्राटदारांच्या पूर्वीच्या कामगिरीचा आणि त्यांनी प्रकल्प वेळेत पूर्ण केले आहेत की नाही, याचाही विचार करण्यात यावा. प्रकल्पांमधील विलंब राज्याच्या विकासाला अडथळा ठरतो, त्यामुळे कामकाजात निष्काळजीपणा किंवा अनावश्यक विलंब खपवून घेतला जाणार नाही.

धारावी आणि बीडीडी चाळ पुनर्विकासाला वेग: धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाचा आढावा घेताना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी तेथील लघुउद्योग आणि व्यावसायिकांना राज्य वस्तू व सेवा करामधील (SGST) सवलतींच्या प्रस्तावावर सकारात्मक कारवाई करण्याचे निर्देश दिले. यामुळे धारावीतील अनौपचारिक अर्थव्यवस्थेला औपचारिक स्वरूप मिळून उद्योगांना चालना मिळेल, असे त्यांनी नमूद केले. एन. एम. जोशी मार्ग, वरळी आणि नायगाव येथील बीडीडी चाळ पुनर्विकास प्रकल्पाबाबत बोलताना, रहिवाशांना भाडे उपलब्ध करून देत विद्यमान घरे ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया वेगाने पूर्ण करावी आणि पुनर्विकासाची कामे तत्काळ सुरू करावीत, असे निर्देश त्यांनी दिले.

मुंबई महानगर आणि पुणे मेट्रोचा आढावा: ठाणे-बोरीवली दुहेरी बोगदा प्रकल्प आणि गोरेगाव-मुळुंद जोडरस्ता प्रकल्प हे मुंबई महानगर प्रदेशातील वाहतूक सुलभ करणारे महत्त्वाचे प्रकल्प असून त्यांची कामे वेळेत पूर्ण करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. गोरेगाव-मुळुंद प्रकल्प जानेवारी २०२९ पर्यंत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. तसेच वांद्रे-वर्सोवा सागरी सेतू मार्गाच्या कामांना गती देण्यावर भर देण्यात आला.

विरार-अलिबाग बहुविध वाहतूक मार्ग प्रकल्पासाठी भूसंपादन प्रक्रिया वेगवान करण्याच्या सूचना देताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, या मार्गामुळे परिसरातील जमिनींचे मूल्य वाढणार असून त्याचा विकासात्मक दृष्टीने उपयोग करण्यासाठी नियोजन आवश्यक आहे. पुणे शहरातील मुळा-मुठा नदी पुनरुज्जीवन प्रकल्पासाठी आवश्यक जमीन उपलब्ध करून देण्यास प्राधान्य द्यावे, असे सांगतानाच पुणे मेट्रोच्या विस्ताराच्या पार्श्वभूमीवर सर्व सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थांसाठी एकात्मिक तिकीट प्रणाली (Integrated Ticketing System) विकसित करण्याची आवश्यकता त्यांनी व्यक्त केली.