ओबीसी आरक्षणावर गदा? राज्य निवडणूक आयोगाचे नवे आदेश; ५० टक्क्यांच्या मर्यादेमुळे जागा कमी होणार

मुंबई : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमधील ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून पुन्हा एकदा राजकीय वातावरण तापण्याची शक्यता आहे. ग्रामपंचायत निवडणुकांसंदर्भात राज्य निवडणूक आयोगाने नवीन आदेश जारी केले आहेत. त्यानुसार अनुसूचित जाती (एससी), अनुसूचित जमाती (एसटी) आणि इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) यांचे एकत्रित आरक्षण ५० टक्क्यांच्या मर्यादेत ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

निवडणूक आयोगाने जिल्हाधिकाऱ्यांना यासंदर्भात आदेश पाठवले असून, ग्रामपंचायतींमधील आरक्षण निश्चित करताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन करण्यास सांगितले आहे. एखाद्या ग्रामपंचायतीत आरक्षणाची एकूण टक्केवारी ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त होत असेल, तर ओबीसींसाठी राखीव असलेल्या जागांची संख्या कमी केली जाऊ शकते. यामुळे काही ठिकाणी ओबीसींसाठी एकही जागा आरक्षित राहणार नाही, अशी शक्यताही वर्तविली जात आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाची एकूण मर्यादा ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त होऊ नये, असे स्पष्ट निर्देश दिले होते. अनेक ग्रामपंचायतींमध्ये जुन्या पद्धतीमुळे ही मर्यादा ओलांडली जात असल्याचे निदर्शनास आले होते. त्यामुळे आता नव्या फॉर्म्युल्यानुसार आरक्षणाचे पुनर्नियोजन केले जाणार आहे. ग्रामपंचायतींसाठी लागू करण्यात आलेला हा नियम भविष्यात जिल्हा परिषद आणि इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांनाही लागू होणार का? असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे.