काँग्रेसमध्ये ‘खांदेपालट’ की जुन्याच चेहर्‍यांची पुनर्बांधणी? नांदेड जिल्हा काँग्रेसमध्ये केंद्रीय नेतृत्वाच्या निर्णयावर नाराजी; ‘बी टीम’चा आरोप पुन्हा चर्चेत

नांदेड :
नांदेड जिल्हा काँग्रेसमध्ये अखेर संघटनात्मक फेरबदलाची घोषणा करण्यात आली असली, तरी या बदलातून खर्‍या अर्थाने नव्या नेतृत्वाला संधी मिळाल्याचे चित्र दिसत नाही. जिल्हा आणि शहराध्यक्षपदांवरील जुन्या पदाधिकार्‍यांची उचलबांगडी करून त्यांच्या निकटवर्तीयांनाच जबाबदारी देण्यात आल्याने काँग्रेसच्या ‘संघटन सृजन अभियान’च्या उद्देशावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. त्यामुळे हा खांदेपालट नसून केवळ व्यवस्थेची पुनर्रचना असल्याची चर्चा काँग्रेसच्या राजकीय वर्तुळात रंगू लागली आहे.
काँग्रेस पक्षाच्या केंद्रीय नेतृत्वाने काही महिन्यांपूर्वी राज्यभर संघटन सृजन अभियान राबविले होते. या अभियानाच्या माध्यमातून स्थानिक पातळीवर काम करणार्‍या कार्यकर्त्यांना न्याय देणे, नवीन नेतृत्व शोधणे आणि गटबाजी कमी करणे हा उद्देश सांगितला गेला होता. नांदेड जिल्ह्यात या मोहिमेसाठी तेलंगणातील निरीक्षक वेणुगोपाल हरकारा यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. त्यांनी जिल्ह्यातील विविध तालुक्यांत बैठक घेत कार्यकर्त्यांच्या भावना जाणून घेतल्या होत्या. त्यामुळे यावेळी काँग्रेसमध्ये मोठे बदल होतील आणि नवे चेहरे पुढे येतील, अशी अपेक्षा कार्यकर्त्यांमध्ये होती. मात्र घोषित करण्यात आलेल्या नियुक्त्यांनंतर या अपेक्षांचा फुगा फुटल्याची प्रतिक्रिया आता उघडपणे व्यक्त होत आहे. दक्षिण जिल्हाध्यक्षपदावरून माजी आमदार हनुमंतराव बेटमोगरेकर यांना बाजूला करण्यात आले असले, तरी त्यांच्या निकटवर्तीय व भाचे मानले जाणारे खासदार प्रा. रवींद्र चव्हाण यांच्याकडेच जबाबदारी देण्यात आली. त्यामुळे नेतृत्व बदलले असले तरी प्रभाव मात्र तोच कायम राहिल्याचे बोलले जात आहे. उत्तर जिल्हाध्यक्षपदावरून राजेश पावडे यांची हकालपट्टी करण्यात आली. मात्र त्यांच्या जागी त्यांच्या नातेसंबंधातीलच विठ्ठल पावडे यांची नियुक्ती झाल्याने नवीन नेतृत्व या दाव्यालाच धक्का बसला आहे. विशेष म्हणजे राजेश पावडे यांना पूर्ण कार्यकाळ न देता बदलण्यात आल्याने त्यांच्या समर्थकांमध्ये नाराजी निर्माण झाली आहे. शहर काँग्रेसमध्येही असाच प्रयोग पाहायला मिळाला. माजी महापौर अब्दुल सत्तार यांना शहराध्यक्षपदावरून हटविण्यात आले; मात्र त्यांच्या पुत्र आणि माजी उपमहापौर गफार यांच्याकडेच शहराध्यक्षपदाची सूत्रे देण्यात आली. त्यामुळे काँग्रेसमध्ये केवळ चेहर्‍यांची अदलाबदल झाली, पण सत्ता आणि प्रभावाचा केंद्रबिंदू तोच राहिला, अशी टीका होत आहे. दरम्यान, संघटन सृजन अभियानाच्या काळात जिल्हाध्यक्ष आणि शहराध्यक्षपदासाठी अनेक इच्छुकांनी पक्ष निरीक्षकांकडे आपली भूमिका मांडली होती. दक्षिणेत रामदास पाटील, केदार साळुंके, संजय पाटील शेळगावकर, डॉ. भगवान मनूरकर तर उत्तरेत डॉ. रेखा चव्हाण, पप्पू कोंडेकर, गोविंद बाबा गौड यांसारख्या कार्यकर्त्यांनी संधीची अपेक्षा व्यक्त केली होती. शहराध्यक्षपदासाठी ड. सुरेंद्र घोडजकर, बालाजी चव्हाण, महेश देशमुख तरोडेकर आणि मुन्ना अब्बास यांची नावेही चर्चेत होती. मात्र या सर्वांना डावलण्यात आल्याने तळागाळातील कार्यकर्त्यांमध्ये नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. विशेष म्हणजे या नियुक्त्यांमध्ये दलित आणि ओबीसी समाजाला प्रतिनिधित्व मिळाले नसल्याची भावना काँग्रेसमधील काही गटांत तीव्र आहे. जिल्ह्यात सामाजिक समतोल राखण्यासाठी एक मराठा, एक ओबीसी आणि शहरात दलित नेतृत्वाला संधी देण्याची अपेक्षा व्यक्त होत होती. मात्र त्या दिशेने कोणतीही पावले उचलली गेली नसल्याने काँग्रेसच्या सामाजिक समावेशकतेच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. शहराध्यक्षपदासाठी गफार यांच्या नावाला स्थानिक पातळीवर विरोध असल्याची चर्चा देखील अभियानादरम्यान रंगली होती.  अनेक पदाधिकार्‍यांनी मुस्लिम समाजातीलच नेतृत्व पुन्हा देण्याऐवजी नवीन चेहर्‍याला संधी द्यावी, अशी मागणी केली होती. कार्याध्यक्ष बालाजी चव्हाण यांचे नाव पुढे येत असतानाही त्यांना डावलण्यात आल्याने त्यांच्या समर्थकांमध्ये अस्वस्थता आहे. या सर्व प्रक्रियेमुळे काँग्रेसमध्ये आता आणखी एक आरोप जोर धरू लागला आहे. नियुक्त करण्यात आलेल्या अनेक पदाधिकार्‍यांवर माजी मुख्यमंत्री तथा खासदार अशोकराव चव्हाण यांच्या ‘बी टीम’चा शिक्का असल्याचे बोलले जात आहे. पक्ष निरीक्षकांनी तळागाळातील कार्यकर्त्यांऐवजी प्रभावशाली गटांनाच प्राधान्य दिल्याची भावना कार्यकर्त्यांमध्ये आहे. परिणामी, आगामी काळात काँग्रेसमध्ये अंतर्गत मतभेद आणि गटबाजी अधिक तीव्र होण्याची शक्यता राजकीय वर्तुळातून व्यक्त केली जात आहे. नांदेड काँग्रेसमधील या नियुक्त्या संघटनात्मक स्थैर्य निर्माण करतील की नव्या संघर्षाला तोंड फोडतील, हे येणार्‍या काळात स्पष्ट होणार आहे.