‘नीट’ परीक्षा आणि व्यवस्थेचे अपयश !

देशातील लाखो विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी थेट संबंधित असलेल्या वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रियेवर पुन्हा एकदा संशयाचे गडद ढग दाटले आहेत. ‘नीट’ परीक्षेतील कथित प्रश्‍नपत्रिका गैरव्यवहार प्रकरणात लातूरमधील नामांकित प्रशिक्षण संस्थेच्या संचालक शिवराज मोटेगावकर याला केंद्रीय अन्वेषण विभागाने अटक केल्यानंतर या प्रकरणाचे गांभीर्य आणखी वाढले आहे. न्यायालयाने दिलेली कोठडी, जप्त झालेले दूरध्वनी संच, संगणकीय माहिती, आर्थिक व्यवहारांचे धागेदोरे आणि विविध राज्यांपर्यंत पोहोचलेले तपासाचे जाळे यामुळे हा प्रकार एखाद्या व्यक्तीपुरता मर्यादित नसून संघटित साखळीचा भाग असल्याचा संशय अधिक दृढ झाला आहे.
ही घटना केवळ एका परीक्षेतील गैरप्रकार नाही; तर देशातील शिक्षण व्यवस्थेच्या विश्‍वासार्हतेलाच लागलेला डाग आहे. मेहनत, गुणवत्ता आणि स्पर्धेच्या आधारावर उभ्या असलेल्या परीक्षांवर जर पैशाचा आणि संगनमताचा प्रभाव पडू लागला, तर प्रामाणिक विद्यार्थ्यांच्या आयुष्याचा पाया हादरतो. ग्रामीण भागातील, मध्यमवर्गीय आणि गरीब कुटुंबातील विद्यार्थी रात्रंदिवस अभ्यास करून स्पर्धा परीक्षांची तयारी करतात. त्यांच्यासाठी ‘नीट’ ही केवळ परीक्षा नसून आयुष्य बदलण्याची संधी असते. मात्र काही जण पैसे, ओळखी आणि गैरमार्गांचा वापर करून प्रश्‍नपत्रिका मिळवत असतील, तर ही परिस्थिती अत्यंत चिंताजनक आहे. लातूर हे राज्यातील शिक्षणाचे महत्त्वाचे केंद्र म्हणून ओळखले जाते. अनेक वर्षांपासून येथे वैद्यकीय आणि अभियांत्रिकी प्रवेश परीक्षांसाठी मोठ्या प्रमाणावर प्रशिक्षण दिले जाते. या शहराने हजारो गुणवंत विद्यार्थी घडवले आहेत. त्यामुळे अशा शहराचे नाव गैरव्यवहाराच्या प्रकरणात पुढे येणे ही अधिक वेदनादायी बाब आहे. काही व्यक्तींच्या कथित कृत्यांमुळे संपूर्ण शिक्षण व्यवस्थेवर संशय निर्माण होणे, ही त्या क्षेत्रासाठी धोक्याची घंटा आहे. या प्रकरणात सर्वाधिक धक्कादायक बाब म्हणजे परीक्षेच्या अनेक दिवस आधीच प्रश्‍नपत्रिका उपलब्ध झाल्याचा संशय. जर हे खरे ठरले, तर परीक्षा सुरक्षेच्या संपूर्ण यंत्रणेवरच प्रश्‍नचिन्ह उभे राहते. प्रश्‍नपत्रिका तयार करणे, मुद्रण, वाहतूक, वितरण आणि परीक्षा केंद्रांपर्यंत पोहोचण्याची प्रक्रिया अत्यंत गोपनीय आणि सुरक्षित मानली जाते. तरीही माहिती बाहेर कशी पोहोचली? कोणत्या स्तरावर गळती झाली? त्यात किती जण सहभागी होते? या प्रश्‍नांची उत्तरे शोधणे अत्यावश्यक आहे. स्पर्धा परीक्षांमधील गैरव्यवहाराची ही पहिली घटना नाही. मागील काही वर्षांत विविध राज्यांत भरती परीक्षा, शासकीय नोकरभरती, शिक्षक पात्रता परीक्षा आणि इतर स्पर्धा परीक्षांमध्ये प्रश्‍नपत्रिका फुटल्याच्या घटना समोर आल्या आहेत. प्रत्येक वेळी चौकशी, अटक, आश्‍वासने आणि सुधारणा यांची चर्चा होते; मात्र काही काळानंतर पुन्हा नवे प्रकरण समोर येते. याचा अर्थ व्यवस्थेतील त्रुटी अद्याप कायम आहेत. यामागे केवळ काही भ्रष्ट व्यक्तींची लालसा कारणीभूत नाही, तर स्पर्धेचे वाढते दडपणही मोठ्या प्रमाणावर जबाबदार आहे. वैद्यकीय शिक्षणातील मर्यादित जागा, प्रचंड शुल्क, गुणवत्तेच्या नावाखाली निर्माण झालेली अस्वस्थ स्पर्धा आणि पालकांच्या अपेक्षा यामुळे काही विद्यार्थी व पालक चुकीच्या मार्गाला बळी पडतात. कसेही करून प्रवेश मिळवायचा ही मानसिकता वाढू लागली, की गैरव्यवहाराला खतपाणी मिळते. शिक्षण हा ज्ञानाचा विषय न राहता व्यवहाराचा भाग बनतो आणि त्यातून अशा टोळ्या सक्रिय होतात. या प्रकरणात आर्थिक व्यवहारांचाही तपास सुरू असल्याचे वृत्त आहे. म्हणजेच हा प्रकार केवळ प्रश्‍नपत्रिका मिळवण्यापुरता मर्यादित नसून मोठ्या पैशांच्या देवाणघेवाणीशी संबंधित असू शकतो. शिक्षण क्षेत्रात निर्माण झालेली व्यापारी मानसिकता येथे स्पष्ट दिसून येते. गुणवत्तेपेक्षा पैसा प्रभावी ठरू लागला, तर सामाजिक विषमता आणखी तीव्र होईल. गरीब पण हुशार विद्यार्थ्यांसाठी संधी कमी होतील आणि व्यवस्थेवरील विश्‍वास उडेल. याहूनही गंभीर परिणाम वैद्यकीय क्षेत्रावर होऊ शकतात. डॉक्टर होणे ही केवळ पदवी मिळवण्याची प्रक्रिया नाही; तर समाजाच्या जीविताशी संबंधित जबाबदारी आहे. जर गैरमार्गाने वैद्यकीय शिक्षणात प्रवेश मिळवणारे विद्यार्थी पुढे डॉक्टर बनले, तर त्याचा परिणाम थेट आरोग्य व्यवस्थेवर होईल. अयोग्य ज्ञान, अपुरी क्षमता आणि पैशाच्या जोरावर मिळवलेले शिक्षण समाजासाठी धोकादायक ठरू शकते. त्यामुळे ‘नीट’मधील गैरव्यवहार हा फक्त परीक्षा घोटाळा नसून सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेशी संबंधित गंभीर प्रश्‍न आहे. या पार्श्‍वभूमीवर तपास यंत्रणांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची ठरते. या प्रकरणाचा तपास केवळ अटक आणि चौकशीपुरता मर्यादित राहता कामा नये. प्रश्‍नपत्रिका गळतीची संपूर्ण साखळी उघड करणे आवश्यक आहे. त्यात तांत्रिक मदत करणारे, आर्थिक व्यवहार सांभाळणारे, मध्यस्थी करणारे आणि परीक्षेशी संबंधित कोणतेही अधिकारी सहभागी असतील, तर त्यांच्यावर कठोर कारवाई झाली पाहिजे. अन्यथा अशा घटनांची पुनरावृत्ती थांबणार नाही. त्याचबरोबर परीक्षा प्रणालीत तांत्रिक सुधारणा करणेही आवश्यक आहे. प्रश्‍नपत्रिका वितरणाची पद्धत अधिक सुरक्षित करणे, डिजिटल देखरेख वाढवणे, कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या सहाय्याने संशयास्पद हालचालींचे विश्‍लेषण करणे, केंद्रांवरील नियंत्रण मजबूत करणे आणि संवेदनशील टप्प्यांवर जबाबदारी निश्‍चित करणे गरजेचे आहे. काही देशांमध्ये प्रश्‍नपत्रिका अंतिम क्षणापर्यंत संकेतबद्ध स्वरूपात ठेवण्याची पद्धत वापरली जाते. अशा उपाययोजनांचा गांभीर्याने विचार व्हायला हवा. पालक आणि विद्यार्थ्यांनीही आत्मपरीक्षण करण्याची गरज आहे. प्रामाणिक परिश्रमाचा मार्ग कठीण असला, तरी तोच टिकाऊ असतो. पैशाच्या जोरावर मिळवलेले यश हे तात्पुरते असते; पण त्याचे सामाजिक परिणाम दीर्घकालीन असतात. मुलांवर अवास्तव अपेक्षांचे ओझे टाकण्याऐवजी त्यांना नैतिकतेचे महत्त्व समजावणे अधिक आवश्यक आहे. शिक्षण व्यवस्थेवरील विश्‍वास टिकवायचा असेल, तर पारदर्शकता आणि कठोरता या दोन गोष्टी अपरिहार्य आहेत. गैरव्यवहार करणार्‍यांवर केवळ गुन्हे दाखल करून चालणार नाही, तर अशा प्रकरणांचा जलदगती न्यायनिवाडा व्हायला हवा. दोषींना कठोर शिक्षा झाली, तरच भविष्यात अशा प्रवृत्तींना आळा बसेल.

‘नीट’ प्रकरणाने देशाला पुन्हा एकदा सावध केले आहे. स्पर्धा परीक्षांची पवित्रता जपणे ही केवळ सरकार किंवा तपास यंत्रणांची जबाबदारी नाही; ती संपूर्ण समाजाची सामूहिक जबाबदारी आहे. मेहनत, प्रामाणिकपणा आणि गुणवत्ता यांवर उभ्या असलेल्या शिक्षण व्यवस्थेलाच जर भ्रष्टाचाराने पोखरले, तर भविष्यातील पिढ्यांचा विश्‍वास कोसळेल. म्हणूनच या प्रकरणाकडे केवळ एका घोटाळ्याच्या चौकटीत न पाहता शिक्षण व्यवस्थेच्या व्यापक सुधारणेची संधी म्हणून पाहण्याची गरज आहे.