झिशान सिद्दीकी यांच्या आमदारकी धोक्यात? अधिकृत मान्यता पत्रावरील स्वाक्षरीवरून नवा वाद

मुंबई : राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून (अजित पवार गट) विधानपरिषदेवर निवडून आलेल्या झिशान सिद्दीकी यांच्या उमेदवारीभोवती आता नवा वाद निर्माण झाला आहे. उमेदवारी अर्जासोबत जोडण्यात आलेल्या अधिकृत मान्यता पत्रावर (एबी फॉर्म) सुनील तटकरे यांनी प्रदेशाध्यक्ष म्हणून केलेली स्वाक्षरी आणि निवडणूक आयोगाकडे सादर करण्यात आलेल्या पक्षाच्या पत्रातील माहिती यामध्ये विसंगती आढळून आल्याने या प्रकरणाची राजकीय वर्तुळात जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे.

राष्ट्रवादी काँग्रेसने नुकतीच झिशान सिद्दीकी यांना विधानपरिषदेवर संधी दिली होती. पक्षाच्या प्रमुख नेत्यांच्या बैठका आणि महायुतीतील चर्चेनंतर त्यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले होते. त्यानंतर उमेदवारी प्रक्रियेदरम्यान सुनील तटकरे यांनी प्रदेशाध्यक्ष या नात्याने अधिकृत मान्यता पत्रावर स्वाक्षरी केली होती. मात्र, याच काळात पक्षाच्या वतीने निवडणूक आयोगाला पाठविण्यात आलेल्या पत्रात सुनील तटकरे यांचा महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष म्हणून उल्लेख नसल्याचे समोर आले आहे.

त्यामुळे तटकरे यांची अधिकृत पदस्थिती काय, याबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर त्यांनी केलेल्या स्वाक्षरीची वैधता प्रश्नांकित होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, २९ एप्रिल रोजी पक्षाच्या वतीने आयोगाला पाठविण्यात आलेल्या पत्रावर पक्षाध्यक्षा सुनेत्रा पवार यांची स्वाक्षरी होती. त्या पत्रातील माहिती अंतिम मानावी, असे स्पष्ट नमूद करण्यात आले होते. त्यानंतर ३० एप्रिल रोजी झिशान सिद्दीकी यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल करताना जोडलेल्या मान्यता पत्रावर मात्र सुनील तटकरे यांनी प्रदेशाध्यक्ष म्हणून स्वाक्षरी केली होती.

यामुळे निवडणूक प्रक्रियेत तांत्रिक अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. आयोगाच्या नोंदींमध्ये तटकरे यांची प्रदेशाध्यक्ष म्हणून अधिकृत नोंद नसेल, तर त्यांच्या स्वाक्षरीवर आधारित उमेदवारी वैध ठरणार का, हा मोठा प्रश्न आता उपस्थित केला जात आहे.