22 लाख विद्यार्थ्यांचे भवितव्य अंधारात पेपर लीक प्रकरणात सीबीआय चौकशी करा- नितीन सोनवणेभारत सरकारचे केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान राजीनामा द्या

राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश परीक्षा (नीट-यूजी) 2026 च्या परीक्षेत मोठ्या प्रमाणात गैरप्रकार आणि पेपर लीकच्या आरोपांमुळे परीक्षा रद्द करण्यात आली आहे. 3 मे रोजी देशभरात पार पडलेल्या या परीक्षेला सुमारे 22 लाख विद्यार्थ्यांनी बसले होते. राष्ट्रीय परीक्षा एजन्सी (एनटीए) ने मंगळवारी ही घोषणा करताना पुन्हा परीक्षा घेण्याची तयारी सुरू असल्याचे सांगितले आहे. केंद्र सरकारने या प्रकरणाची सीबीआयकडे चौकशी सोपवली आहे.
राजस्थान पोलिसांच्या विशेष ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) ने केलेल्या तपासात एक ‘गेस पेपर’ हाती लागला होता, ज्यातील सुमारे 120 प्रश्न (विशेषतः केमिस्ट्री विभागातील) प्रत्यक्ष परीक्षेत आले असल्याचे प्राथमिक तपासात समोर आले. या गेस पेपरची किंमत लाखो रुपयांपर्यंत विक्री झाल्याचेही आरोप आहेत. सिकर, जयपूरसह विविध कोचिंग हब्समध्ये हे नेटवर्क सक्रिय असल्याची माहिती समोर आली आहे.  परीक्षा रद्द झाल्याने ग्रामीण भाग, वाड्या-वस्त्यांमधील विद्यार्थ्यांत प्रचंड निराशा पसरली आहे. महिनो-महिने रात्रंदिवस अभ्यास करणारी मुले पुन्हा परीक्षेच्या तयारीसाठी मानसिक, आर्थिक आणि शारीरिक दृष्ट्या कशी सज्ज होणार, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. दिल्लीसह विविध शहरांत विद्यार्थ्यांनी निषेध प्रदर्शने केली आहेत. पालक संघटना आणि विद्यार्थी संघटनांनी व ऑल इंडिया पँथर सेनेच्या वतीने शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे.   ऑल इंडिया पँथर सेना पार्टीसह विविध विरोधी पक्षांनी केंद्र सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. वारंवार होणारे पेपर लीक हे व्यवस्थेचे अपयश आहे. युवा पिढीचे भवितव्य यामुळे धोक्यात आले आहे, अशी टीका नितीन सोनवणे यांनी केली आहे. काही नेत्यांनी पेपर लीक माफिया चा उल्लेख करत केंद्र आणि राज्य सरकारांवर आरोप केले.एनटीए आणि सरकारचे उत्तर  एनटीएने एका निवेदनात म्हटले आहे की, परीक्षेची पारदर्शकता आणि विद्यार्थ्यांमधील विश्वास कायम ठेवण्यासाठी ही कठोर पावले उचलण्यात आली आहेत. पुन्हा परीक्षा घेताना पूर्व नोंदणी, परीक्षा केंद्र आणि फी यात कोणतेही बदल नसतील. नवीन प्रवेशपत्र जारी केले जातील, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.ऑल इंडिया पँथर सेनासह अनेक संघटनांनी या प्रकरणाचा निषेध व्यक्त केला आहे. विद्यार्थ्यांच्या भावनांशी खेळणे थांबवा. उद्याच्या भारताचे स्तंभ असलेल्या या युवकांना न्याय द्या, अशी मागणी करण्यात आली आहे.चौकशीची मागणी या प्रकरणात दोषींना कठोर शिक्षा होणे गरजेचे असल्याचे मत सोनवणे यांनी व्यक्त केले आहे. सीबीआयची सर्वंकष चौकशी पूर्ण होईपर्यंत प्रकरण गांभीर्याने हाताळले जाईल, असे सरकारचे आश्वासन आहे. मात्र, विद्यार्थी आणि पालक वर्गाला यामुळे होणारे मानसिक ताण आणि आर्थिक नुकसान भरून काढण्यासाठी सरकारने ठोस पावले उचलावीत, अशी मागणी ऑल इंडिया पँथर सेनेचे महाराष्ट्र प्रवक्ता तथा बीड जिल्हाध्यक्ष नितीन सोनवणे यांनी केली आहे.