बीड बीडीओंचा मनमानी कारभारकामगार न्यायालयाच्या निकालाची अंमलबजावणी रखडली; हक्काच्या पैशांसाठी ग्रामपंचायत शिपायाचे ’प्राणांतिक उपोषण’ सुरू

एकीकडे पारदर्शक कारभाराच्या गप्पा मारायच्या आणि दुसरीकडे न्यायालयाचा आदेश असूनही एका गरीब कर्मचार्‍याला त्याच्या हक्काच्या पैशांपासून वंचित ठेवायचे, असा दुटप्पी कारभार सध्या बीड पंचायत समितीमध्ये पाहायला मिळत आहे. कामगार न्यायालयाच्या स्पष्ट आदेशानंतरही भवानवाडी येथील ग्रामपंचायत शिपाई अभिमान जगताप यांची थकीत देणी देण्यास टाळाटाळ करणार्‍या गटविकास अधिकार्‍यांच्या (इऊज) विरोधात न्याय मिळत नसल्याने हताश झालेल्या या कर्मचार्‍याने आजपासून पंचायत समितीच्या दारातच प्राणांतिक उपोषण सुरू केले आहेन् यायालयाने आदेश देऊनही थकीत वेतन आणि इतर देणी मिळण्यास होत असलेल्या विलंबामुळे, भवानवाडी (ता. बीड) येथील ग्रामपंचायत शिपाई अभिमान एकनाथ जगताप यांनी आज, 11 मे 2026 पासून पंचायत समिती कार्यालयासमोर प्राणांतिक उपोषण सुरू केले आहे. प्रशासकीय दिरंगाईचा निषेध करत, जोपर्यंत न्याय मिळत नाही तोपर्यंत मागे न हटण्याचा पवित्रा त्यांनी घेतला आहे.
अभिमान जगताप हे भवानवाडी ग्रामपंचायतीत शिपाई म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना सेवेतून बेकायदेशीररित्या कमी करण्यात आले होते. या अन्यायाविरुद्ध त्यांनी कामगार न्यायालय, औरंगाबाद येथे दाद मागितली होती. न्यायालयाने 3 फेब्रुवारी 2014 रोजी त्यांच्या बाजूने निकाल देत, त्यांना सेवेत पूर्ववत रुजू करून घेण्याचे आणि थकीत वेतन देण्याचे आदेश दिले होते. न्यायालयाच्या निकालाप्रमाणे जगताप यांना ऑगस्ट 2013 ते जुलै 2020 आणि जुलै 2020 ते मार्च 2023 या काळातील राहणीमान भत्ता, किमान वेतनातील फरक आणि इतर थकीत रक्कम अद्याप मिळालेली नाही. जिल्हा परिषदेच्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांनी पंचायत समितीला यावर तातडीने कार्यवाही करण्याचे निर्देश देऊनही, स्थानिक पातळीवर केवळ पत्रव्यवहाराचा खेळ सुरू असल्याचा आरोप जगताप यांनी केला आहे. यापूर्वी 15 एप्रिल रोजी जगताप उपोषणाला बसणार होते, मात्र विस्तार अधिकार्‍यांच्या आश्वासनानंतर त्यांनी ते आठ दिवस पुढे ढकलले होते. मात्र, त्यानंतरही ठोस कार्यवाही न झाल्याने अखेर त्यांना हे उपोषणाचे पाऊल उचलावे लागले. प्रशासनाकडून होत असलेली टाळाटाळ माझ्यावर अन्याय करणारी आहे, अशा भावना त्यांनी आपल्या निवेदनात व्यक्त केल्या आहेत. या उपोषणाची दखल घ्यावी यासाठी राज्य प्रकल्प संचालक (पंचायत राज), विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक आणि कामगार संघटनांना निवेदने सादर करण्यात आली आहेत. एका साध्या कर्मचार्‍याला आपल्या हक्काच्या पैशांसाठी भर उन्हात प्राणांतिक उपोषणाला बसावे लागत असल्याने प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.