Homeताज्या बातम्यामुंबई - ठाणे

वशेष अधिवेशन बोलावून शक्ती कायदा पारीत कराआमदार रोहित पवारांची राज्य सरकारकडे मागणी

मुंबई : राज्यातील महिला आणि मुलींवरील वाढत्या अत्याचारांच्या घटनांमुळे कायदा व यंत्रणेबाबत भीती उरलेली नसल्याची टीका राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्

राशीनमध्ये हातभट्टीवर पोलिसांचा छापा७८० लिटर रसायन व दारू नष्ट
गँगवॉरच्या छायेत नांदेड पोलिसांचा श्वास गुदमरतोय!1 हजार 500 नागरिकांमागे एकच पोलिस, कायदा-सुव्यवस्था धोक्यात
गायराण जमिनीच्या वादातून खून; आरोपी अवघ्या 6 तासांत जेरबंदगेवराई पोलिसांची धडाकेबाज कारवाई; दोघांना अटक, एक बालक ताब्यात


मुंबई : राज्यातील महिला आणि मुलींवरील वाढत्या अत्याचारांच्या घटनांमुळे कायदा व यंत्रणेबाबत भीती उरलेली नसल्याची टीका राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी केली आहे. या पार्श्‍वभूमीवर सरकारने तातडीने एकदिवसीय विशेष अधिवेशन बोलावून शक्ती कायदा मंजूर करावा, अशी मागणी त्यांनी केली. अत्याचार करणार्‍यांना कठोर शिक्षा देण्यात विद्यमान कायदे अपुरे ठरत असतील, तर ते बदलण्याची गरज असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
राज्यात गेल्या काही दिवसांत महिला, तरुणी आणि अल्पवयीन मुलींवरील अत्याचारांच्या घटना वाढताना दिसत आहेत. छेडछाड, लैंगिक अत्याचार, कौटुंबिक हिंसाचार आणि बालकांवरील गुन्ह्यांमुळे नागरिकांमध्ये संतापाची भावना निर्माण झाली आहे. विरोधकांकडूनही सरकारवर कायद्याचा धाक कमी झाल्याचा आरोप केला जात असून महिलांच्या सुरक्षेसाठी कठोर उपाययोजना आणि जलद न्यायप्रक्रियेची मागणी होत आहे. रोहित पवार यांनी पुण्यातील गणेशपेठ परिसरातील एका अल्पवयीन मुलीवरील अत्याचाराच्या प्रयत्नाच्या घटनेचा तसेच वर्ध्यातील वडनेर येथे घडलेल्या अत्याचाराच्या प्रकरणाचा उल्लेख करत संताप व्यक्त केला. त्यांनी सांगितले की, काही प्रकरणांमध्ये गुन्हा दडपण्याचाही प्रयत्न होत असल्याच्या घटना समोर येत असून ही बाब अत्यंत गंभीर आहे. राज्यात वारंवार घडणार्‍या अशा घटनांवरून गुन्हेगारांना कायद्याची भीती उरलेली नसल्याचे स्पष्ट होत असल्याचे ते म्हणाले. सरकारने तातडीने कठोर पावले उचलली नाहीत, तर सामान्य नागरिकांमध्ये रोष वाढण्याची शक्यता असल्याचाही इशारा त्यांनी दिला. दरम्यान, रोहित पवार यांनी तामिळनाडूतील सत्तास्थापनेच्या घडामोडींवरही भाष्य केले. बहुमताचा दावा करणार्‍या पक्षाला सरकार स्थापनेचे निमंत्रण देण्यात विलंब होत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. तसेच काही राज्यांतील पूर्वीच्या राजकीय घडामोडींचा संदर्भ देत राज्यपालांच्या भूमिकेवर प्रश्‍न उपस्थित केले.

COMMENTS