सातव्या वेतन आयोगाचा निर्णय महापालिकेच्या गळ्यात; व्याजापोटीच 3.43 कोटींचा अतिरिक्त भार

नांदेड : वाघाळा शहर महानगरपालिकेने कर्मचार्‍यांना सातवा वेतन आयोग लागू करताना घेतलेल्या निर्णयामुळे महापालिकेच्या आर्थिक तिजोरीवर मोठा ताण निर्माण झाला असून आता शहरवासीयांच्या करातून तब्बल 3 कोटी 43 लाख रुपयांहून अधिक रक्कम केवळ व्याजापोटी अदा करण्याची वेळ प्रशासनावर आली आहे. आधीच आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या महापालिकेसाठी हा निर्णय अधिकच डोकेदुखी ठरत असल्याची चर्चा सुरू आहे.
महापालिकेने मार्च 2021 मध्ये कर्मचार्‍यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र हा लाभ प्रत्यक्षात 1 जानेवारी 2016 पासून लागू करण्यात आल्याने पाच वर्षांच्या फरकाची मोठी रक्कम देण्याची जबाबदारी महापालिकेवर आली. राज्यातील इतर बहुतांश महापालिकांनी सातवा वेतन आयोग ज्या तारखेपासून लागू केला, त्याच दिवसापासून आर्थिक लाभ देण्याची भूमिका घेतली होती. परंतु नांदेड महापालिकेने मागील तारखेपासून लाभ लागू केल्यामुळे आर्थिक भार प्रचंड वाढल्याचे सांगितले जात आहे. या निर्णयामुळे महापालिकेच्या तिजोरीवर सुमारे 170 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त बोजा पडल्याचे समोर आले आहे. त्यातच फरकाच्या रकमा वेळेत न मिळाल्याने अनेक कर्मचार्‍यांनी न्यायालयाचे दार ठोठावले. सातवा वेतन आयोग, निवृत्तीवेतनातील फरक, अर्जित रजा, सेवा उपदान आणि अंशराशीकरण यांसारख्या मागण्यांसाठी एकूण 588 कर्मचारी उच्च न्यायालयात गेले होते. यामध्ये सातवा वेतन आयोगाच्या फरकासाठी 200 कर्मचारी, निवृत्तीवेतन फरकासाठी 138, अर्जित रजेसाठी 143, सेवा उपदानासाठी 29 तर अंशराशीकरणासाठी 78 कर्मचार्‍यांनी याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाने संबंधित कर्मचार्‍यांना 6 ते 7 टक्के व्याजदराने पाच हप्त्यांत रक्कम अदा करण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार या 588 कर्मचार्‍यांना 16 कोटी 52 लाख 16 हजार 91 रुपयांचे मुद्दल आणि 1 कोटी 94 लाख 38 हजार 727 रुपयांचे व्याज देण्यात येत आहे. विशेष म्हणजे न्यायालयात न गेलेल्या कर्मचार्‍यांनाही व्याजासह लाभ देण्याचा निर्णय महापालिका प्रशासनाने घेतला आहे. अशा 1 हजार 449 कर्मचार्‍यांचे मुद्दल 30 कोटी 5 लाख 32 हजार 937 रुपये इतके असून त्यांना देण्यात येणारे व्याज 1 कोटी 48 लाख 80 हजार 531 रुपये इतके आहे. त्यामुळे व्याजाची एकूण रक्कम 3 कोटी 43 लाख 19 हजार 258 रुपयांवर पोहोचली आहे. महापालिकेच्या आर्थिक स्थितीवर याचा गंभीर परिणाम होत असल्याचे बोलले जात आहे. आधीच निधीअभावी अनेक विकासकामे रखडलेली असताना आता मोठी रक्कम व्याजापोटी खर्च करावी लागत असल्याने नागरी सुविधांवर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. शहरातील रस्ते, पाणीपुरवठा, स्वच्छता, मलनिस्सारण यांसारख्या मूलभूत कामांसाठी वापरला जाऊ शकणारा निधी आता वेतन फरक आणि व्याजासाठी खर्च होत असल्याने नागरिकांमध्ये नाराजी व्यक्त केली जात आहे. दरम्यान, राज्यातील इतर महापालिकांचा आदर्श न घेता नांदेड महापालिकेने मागील तारखेपासून लाभ लागू करण्याचा निर्णय का घेतला, याबाबतही प्रश्न उपस्थित होत आहेत. या निर्णयामागे कोणते प्रशासकीय किंवा इतर हितसंबंध होते काय, अशीही चर्चा रंगू लागली आहे. कर्मचार्‍यांना त्यांच्या सेवेचा योग्य मोबदला मिळालाच पाहिजे, याबाबत कोणाचेही दुमत नसले तरी जनतेच्या कराच्या पैशातून कोट्यवधी रुपयांचे व्याज अदा करावे लागणे ही चिंतेची बाब असल्याचे मत व्यक्त होत आहे. विशेषतः न्यायालयात न गेलेल्या कर्मचार्‍यांनाही व्याजासह लाभ देण्याच्या निर्णयामुळे आर्थिक भार आणखी वाढला आहे. यामुळे आता केवळ प्रशासनालाच नव्हे तर कर्मचार्‍यांनाही आत्मपरीक्षण करण्याची गरज असल्याचे बोलले जात आहे. आर्थिकदृष्ट्या डबघाईला आलेल्या महापालिकेवर वाढणारा हा भार भविष्यातील विकासकामांसाठी अडथळा ठरणार का, याकडे शहरवासीयांचे लक्ष लागले आहे.