कृषी निविष्ठा विक्रेत्यांच्या अडचणी मार्गी लागणार; राज्य सरकारचा महत्त्वाचा निर्णय

नांदेड : राज्यातील कृषी निविष्ठा (खते, बियाणे व कीटकनाशके) विक्रेत्यांच्या प्रलंबित मागण्या आणि व्यवसायातील अडचणी सोडवण्यासाठी राज्य सरकारने सकारात्मक पाऊल उचलले आहे. मंगळवार, 28 एप्रिल 2026 रोजी मंत्रालय परिषद सभागृह येथे कृषी मंत्री  दत्तात्रय भरणे यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या बैठकीत ’माफदा’ संघटनेच्या विविध मागण्यांवर सखोल चर्चा करून महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले.
खतांच्या लिंकिंगला चाप बसणार अनेकदा खत कंपन्यांकडून विक्रेत्यांना अनुदानित खतांसोबत विनाअनुदानित उत्पादने घेण्याची सक्ती (ङळपज्ञळपस) केली जाते. यावर कडक कारवाई करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. उत्तर प्रदेश सरकारच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातही अशा सक्तीला प्रतिबंध करणारे आदेश शासन लवकरच निर्गमित करणार आहे.   विक्रेत्यांना दिलासा: नमुने नापास झाल्यास कारवाईतून सवलत कृषी निविष्ठांचे नमुने अप्रमाणित (ऋरळश्र) झाल्यास थेट विक्रेत्यांवर कायदेशीर कारवाई न करता, त्यांना ’साक्षीदार’ म्हणून ठेवण्याबाबत नवीन कार्यपद्धती निश्चित केली जाणार आहे. हरियाणा उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा अभ्यास करून विक्रेत्यांना दोषमुक्त ठेवण्याबाबत शासन विचार करत आहे. तसेच, ’साथी’ (ड-ढकख) पोर्टलवरील नोंदींसाठी 15 दिवसांचा विलंब ग्राह्य धरला जाणार असून, या काळात कोणतीही दंडात्मक कारवाई केली जाणार नाही.   बोगस निविष्ठा रोखण्यासाठी ’सेंट्रल कंट्रोल रूम’ शेजारील राज्यातून येणारे अवैध कढइढ कापूस बियाणे आणि बोगस निविष्ठा रोखण्यासाठी राज्य सरकार आता ’सेंट्रल कंट्रोल रूम’ स्थापन करणार आहे. तसेच, यासंदर्भात केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करून मूळ उत्पादन केंद्रांवरच बंदी घालण्याची मागणी केली जाईल.   बैठकीतील अन्य महत्त्वाचे निर्णय: मुदतबाह्य कीटकनाशके: कंपन्यांनी मुदतबाह्य साठा परत घेण्यासाठी ’माफदा’ आणि उत्पादक कंपन्यांची संयुक्त बैठक घेऊन धोरण ठरवले जाईल.   थकीत देयके: गुणवत्ता तपासणीसाठी घेतलेल्या नमुन्यांची विक्रेत्यांची प्रलंबित देयके देण्यासाठी आर्थिक तरतूद केली जाईल.   डिजिटल पुरावा: युरिया आणि ऊ-झ च्या साठ्याची शहानिशा करण्यासाठी विक्रेत्यांनी अक्षांश-रेखांश (ङरीं-ङेपस) युक्त व्हिडिओ पुरावा ठेवल्यास तो ग्राह्य धरला जाईल.   केंद्राकडे पाठपुरावा: खतांचे मार्जीन वाढवणे, ऋजठ पद्धतीने पुरवठा करणे आणि नवीन बियाणे व कीटकनाशके कायद्यातील जाचक तरतुदी सुधारण्यासाठी केंद्राकडे प्रस्ताव पाठवला जाईल.   या बैठकीला आमदार  सुधीर मुनगंटीवार, कृषी सचिव परिमल सिंह, कृषी आयुक्त सूरज मांढरे, ’माफदा’चे अध्यक्ष  विनोद तराळ, सचिव  विपीन कासलीवाल आणि इतर पदाधिकारी उपस्थित होते. शेतकरी हितासाठी संघटना प्रशासनाला पूर्ण सहकार्य करेल, असे आश्वासन ’माफदा’च्या वतीने यावेळी देण्यात आले.