वंगभूमीत सत्ताबदल होईल का?

पश्‍चिम बंगालच्या राजकारणाने नेहमीच देशाचे लक्ष वेधून घेतले आहे. स्वातंत्र्यपूर्व काळातील विचारप्रवाहांपासून ते डाव्या आघाडीच्या दीर्घ सत्ताकाळापर्यंत आणि त्यानंतर ‘परिवर्तन’च्या घोषणेसह सत्तेवर आलेल्या ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वापर्यंत या राज्याने अनेक राजकीय प्रयोग अनुभवले आहेत. आता पुन्हा एकदा बंगाल एका निर्णायक वळणावर उभा आहे. पंधरा वर्षांनंतर पुन्हा सत्ताबदलाची शक्यता व्यक्त होत असून, या निवडणुकीने केवळ राज्यापुरती नव्हे तर राष्ट्रीय राजकारणासाठीही महत्त्वाची परीक्षा निर्माण केली आहे.
मतदानोत्तर चाचण्यांनी या उत्सुकतेला आणखी धार दिली आहे. बहुतेक चाचण्यांनी भारतीय जनता पक्ष (भाजप) बहुमताचा आकडा पार करू शकतो, असे संकेत दिले आहेत; तर काही चाचण्यांनी तृणमूल काँग्रेस (टीएमसी) पुन्हा सत्तेवर येईल, असा अंदाज व्यक्त केला आहे. या विरोधाभासी अंदाजांमुळे निकालापर्यंतची प्रतीक्षा अधिकच रोचक ठरली आहे. ममता बॅनर्जी यांच्यासाठी ही निवडणूक प्रतिष्ठेची आहे. त्यांनी बंगाली अस्मिता, प्रादेशिक स्वाभिमान, महिलांचे हक्क आणि त्यांच्या सरकारच्या लोकप्रिय योजनांच्या जोरावर मतदारांना एकत्र करण्याचा प्रयत्न केला आहे. ‘बाहेरच्या पक्षाची घुसखोरी’ हा मुद्दा त्यांनी प्रभावीपणे मांडला. बंगालच्या संस्कृतीवर आणि ओळखीवर बाहेरील प्रभाव पडू नये, हा संदेश देत त्यांनी मतदारांच्या भावनांना साद घालण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यांच्या नेतृत्वाखालील योजनांनी ग्रामीण आणि महिला मतदारांमध्ये मोठा प्रभाव निर्माण केला असल्याचे निरीक्षण आहे. दुसरीकडे, भाजपने या निवडणुकीत आक्रमक रणनीती अवलंबली. भ्रष्टाचार, कथित गुंडगिरी, महिलांची सुरक्षा आणि धार्मिक-सांस्कृतिक मुद्द्यांवर त्यांनी प्रचार केंद्रित केला. ‘परिवर्तन’ची हाक देत त्यांनी राज्यात नवे राजकीय पर्व सुरू करण्याचे आश्‍वासन दिले. बंगालमध्ये आपला पाया मजबूत करण्यासाठी भाजपने संघटनात्मक ताकद आणि केंद्रातील नेतृत्वाचा प्रभाव मोठ्या प्रमाणावर वापरला आहे. या निवडणुकीतील एक महत्त्वाचा पैलू म्हणजे प्रचंड मतदान. दोन्ही टप्प्यांत मिळून जवळपास 90 टक्क्यांच्या आसपास मतदान झाले, ही बाब विशेष लक्षवेधी आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात मतदान होणे म्हणजे मतदारांमध्ये बदलाची इच्छा आहे की सत्ताधार्‍यांबद्दल समाधान आहे, याचा नेमका अर्थ निकालानंतरच स्पष्ट होईल. परंतु इतका उत्स्फूर्त प्रतिसाद हा लोकशाहीसाठी सकारात्मक संकेत मानला जातो.
तथापि, या निवडणुकीवर हिंसाचाराची छाया देखील पडली आहे. अनेक ठिकाणी हाणामार्‍या, संघर्ष आणि आरोप-प्रत्यारोपांच्या घटना घडल्या. उत्तर 24 परगणा जिल्ह्यातील संघर्ष असो किंवा हावड्यातील कथित मारहाणीची घटना-या सर्वांनी निवडणूक प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेवर प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित केले आहे. ममता बॅनर्जी यांनी केंद्रीय सुरक्षा दलांवर गंभीर आरोप केले, तर भाजपनेही राज्य प्रशासनावर पक्षपातीपणाचा ठपका ठेवला. या संघर्षातून बंगालमधील राजकीय ध्रुवीकरण किती तीव्र झाले आहे, हे स्पष्ट होते. पश्‍चिम बंगालमध्ये निवडणूक म्हणजे केवळ सत्ता मिळवण्याचा प्रयत्न नसून विचारसरणींची लढाईही आहे. एका बाजूला प्रादेशिक ओळख, सामाजिक कल्याण आणि स्थानिक नेतृत्वावर आधारित राजकारण आहे; तर दुसर्‍या बाजूला राष्ट्रीय पातळीवरील राजकीय विस्तार आणि वेगळ्या प्रकारचे शासन मॉडेल मांडणारा पक्ष आहे. त्यामुळे या निवडणुकीचा निकाल केवळ सरकार ठरवणार नाही, तर राज्याच्या राजकीय दिशेलाही आकार देणार आहे. इतिहास पाहिला तर बंगालने अचानक आणि निर्णायक सत्ताबदल अनुभवले आहेत. 2011 मध्ये डाव्या आघाडीचा दीर्घकाळ चाललेला सत्ताकाळ संपवून ममता बॅनर्जी सत्तेवर आल्या. त्या वेळी ‘परिवर्तन’ हा घोषवाक्य होता. आता पुन्हा त्याच शब्दाचा वापर वेगळ्या संदर्भात होत आहे. प्रश्‍न असा आहे की, मतदार पुन्हा एकदा परिवर्तनाची निवड करतील का, की स्थैर्याला प्राधान्य देतील? टीएमसीसाठी आव्हान म्हणजे सत्ताविरोधी लाट पंधरा वर्षांच्या कारभारानंतर काही प्रमाणात असंतोष निर्माण होणे स्वाभाविक आहे. भ्रष्टाचाराचे आरोप, स्थानिक पातळीवरील तक्रारी आणि संघटनातील अंतर्गत ताणतणाव हे घटक त्यांच्या विरोधात जाऊ शकतात. मात्र, त्यांच्या मजबूत स्थानिक नेटवर्क आणि नेतृत्वावर असलेला विश्‍वास हे त्यांचे बलस्थान आहे. भाजपसाठी ही निवडणूक ‘दक्षिण आणि पूर्व भारतातील विस्तार’ या व्यापक धोरणाचा भाग आहे. बंगालमध्ये सत्ता मिळवणे म्हणजे राष्ट्रीय राजकारणात आणखी एक मोठा टप्पा गाठणे. मात्र, प्रादेशिक भावना आणि स्थानिक राजकारणाच्या गुंतागुंतीमुळे त्यांच्यासमोरही आव्हाने कमी नाहीत. मतमोजणी 4 मे रोजी होणार असून, त्या दिवशीच या सर्व प्रश्‍नांची उत्तरे मिळतील. परंतु निकाल काहीही लागला तरी या निवडणुकीने काही स्पष्ट संदेश दिले आहेत. पहिला म्हणजे मतदार अधिक सजग आणि सक्रिय झाले आहेत. दुसरा म्हणजे राजकीय स्पर्धा अधिक तीव्र झाली आहे. आणि तिसरा म्हणजे प्रादेशिक आणि राष्ट्रीय राजकारण यांच्यातील संघर्ष अधिक स्पष्टपणे समोर येत आहे. जर भाजप सत्तेवर आला, तर बंगालमध्ये एक नवे राजकीय समीकरण निर्माण होईल. प्रशासनातील बदल, धोरणांमध्ये बदल आणि केंद्र-राज्य संबंधांमध्ये नवे समीकरण दिसू शकते. उलट, जर ममता बॅनर्जी पुन्हा सत्तेवर आल्या, तर त्यांचे नेतृत्व अधिक मजबूत होईल आणि प्रादेशिक पक्षांच्या राजकारणाला नवी ऊर्जा मिळेल. शेवटी, या निवडणुकीचा निकाल काहीही असो, बंगालने पुन्हा एकदा देशाला विचार करायला भाग पाडले आहे. लोकशाहीतील मतदारांची भूमिका, सत्तेतील पारदर्शकता, आणि राजकीय पक्षांची जबाबदारी या सर्व बाबी या प्रक्रियेतून अधोरेखित झाल्या आहेत. ‘वंगच्या भूमीत सत्ताबदल होईल का?’ हा प्रश्‍न केवळ एका राज्यापुरता मर्यादित नाही; तो भारतीय लोकशाहीच्या प्रवासातील एक महत्त्वाचा टप्पा ठरणार आहे.