अतिवृष्टीग्रस्त शेतकरी अनुदानापासून वंचित; प्रशासनावर निष्काळजीपणाचे आरोप; दोषींवर कारवाईची ‘स्वाभिमानी’ची मागणी

शेवगाव : सप्टेंबर-ऑक्टोबर २०२५ मध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमुळे शेवगाव व पाथर्डी तालुक्यातील अनेक शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले होते. विशेषतः विहिरी ढासळणे, शेतीचे नुकसान अशा प्रकारच्या घटनांमुळे शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडले. मात्र या नुकसानीच्या पंचनाम्यांचे प्रस्ताव उशिरा सादर झाल्याच्या कारणावरून जिल्हाधिकारी कार्यालयाने ते स्वीकारले नसल्याने अनेक शेतकरी अनुदानापासून वंचित राहिल्याची बाब समोर आली आहे.

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील अधिकाऱ्यांकडून प्रस्ताव उशिरा प्राप्त झाल्याचे कारण देत संबंधित प्रस्ताव नाकारण्यात आल्याचे समजते. परिणामी हे प्रस्ताव शेवगाव पंचायत समितीत प्रलंबित राहिले असून, यामुळे नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.

या संदर्भात स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे जिल्हा सरचिटणीस बाळासाहेब फटांगडे यांनी प्रशासनाच्या कामकाजावर टीका करत, कामात दिरंगाई करणाऱ्या संबंधित कर्मचाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित करून शिस्तभंग कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. याबाबत लवकरच पत्रव्यवहार करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

अतिवृष्टीमुळे नदीकाठच्या अनेक गावांचे मोठे नुकसान झाले होते. विशेषतः ढोरा नदीकाठावरील जोहरापूर गावाचे प्रस्ताव वेळेत सादर न झाल्याने ते पंचायत समितीकडेच प्रलंबित असल्याचे समोर आले आहे. परिणामी या गावातील शेतकरीही अनुदानापासून वंचित राहिले आहेत.

याबाबत उपजिल्हाधिकारी अनुप यादव यांनी सांगितले की, प्रस्ताव वेळेत प्राप्त न झाल्याने अनुदानाची प्रक्रिया पुढे नेता आली नाही. तर पंचायत समितीच्या अधिकाऱ्यांनी मनुष्यबळाच्या कमतरतेचे कारण पुढे करत, “तालुकाभर पंचनामे करण्यासाठी केवळ चार कर्मचारी उपलब्ध होते, त्यामुळे वेळेत प्रस्ताव सादर करणे शक्य झाले नाही,” असे स्पष्ट केले.

दरम्यान, या संपूर्ण प्रकारामुळे पुन्हा एकदा प्रशासकीय दिरंगाईचा फटका शेतकऱ्यांना बसल्याची भावना व्यक्त होत आहे. ढोरा नदीकाठच्या लाभार्थ्यांनाही अनुदानापासून वंचित ठेवण्यात आल्याची चर्चा आहे.

या पार्श्वभूमीवर शेवगाव तहसीलदार व गटविकास अधिकारी यांनी संबंधित प्रकरणाची सखोल चौकशी करून विलंबास जबाबदार असलेल्या कर्मचाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करावी व दोषींवर कारवाई करावी, अशी मागणी जोर धरत आहे. तसेच पंचायत समितीमार्फत नेमके कोणते प्रस्ताव व कोणत्या लाभार्थ्यांची यादी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे पाठविण्यात आली, याचा खुलासा करावा, अशीही मागणी होत आहे.

दरम्यान, या प्रकरणी पालकमंत्र्यांच्या कार्यालयातूनही संबंधितांकडे पुन्हा तक्रार करण्याच्या सूचना देण्यात आल्याची माहिती समोर येत असून, उपजिल्हाधिकारी स्तरावरही हालचाली सुरू झाल्याचे सांगितले जात आहे.