गायकवाड यांची भंपकगिरी इतिसाच्या अज्ञानातून !

      काॅम्रेड गोविंद पानसरे यांच्या शिवाजी कोण होता या पुस्तकाभोवती वेळोवेळी निर्माण होणारा वाद हा केवळ एका ग्रंथापुरता मर्यादित नाही; तो इतिहास कसा वाचायचा, कोणाच्या नजरेतून समजून घ्यायचा आणि त्यातून आजच्या समाजासाठी काय अर्थ काढायचा या मूलभूत प्रश्नांशी जोडलेला आहे.  संजय गायकवाड सारख्या भंपक राजकीय व्यक्तींनी अशा न पेलवणाऱ्या वादात उडी घेणं, हेच त्यांच्या अज्ञानाचे प्रतिक आहे. 

     पानसरे यांचा दृष्टिकोन नेमका काय आहे, हे समजून घेणे गरजेचे आहे. या पुस्तकात पानसरे यांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांचा इतिहास केवळ पराक्रम, युद्ध आणि साम्राज्यनिर्मितीपुरता मर्यादित न ठेवता, त्यातील सामाजिक आणि लोकाभिमुख पैलूंवर प्रकाश टाकण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यांची मांडणी अशी आहे की, शिवाजी महाराजांची भूमिका ही केवळ एका धर्माच्या किंवा जातीय ओळखीच्या चौकटीत अडकवून पाहणं योग्य नाही; उलट ते शोषित-पीडितांच्या बाजूने उभे राहणारे, न्यायनिष्ठ राज्यकर्ते होते.

         काॅम्रेड शरद पाटील यांनी भारतीय समाजरचनेचा अभ्यास करताना ‘जात-वर्ग’ या दुहेरी चौकटीतून सत्तेचं विश्लेषण केलं. त्यांच्या मते, इतिहासाचं लेखन आणि पुनर्लेखन हे सत्ताधारी वर्गांच्या हितसंबंधांशी जोडलेलं असतं. त्यामुळे जेव्हा एखादा लेखक इतिहासाकडे नव्या दृष्टीने पाहण्याचा प्रयत्न करतो, तेव्हा त्याला विरोध होणं स्वाभाविक आहे. वास्तविक, यापेक्षा अधिक आक्रमक भाषेत आणि तितक्याच आक्रमक शिर्षकाखाली स्वतः काॅम्रेड शरद पाटील यांनी शिवाजी महाराजांच्या इतिहासाची मांडणी केली आहे. शिवाजी महाराज यांच्यावर त्यांनी लिहिलेल्या पुस्तकाचे शिर्षक आहे, ” हिंदवी स्वराज्याचे खरे शत्रू कोण? महंमदी की ब्राह्मणी”! त्यांच्या या लेखनातील बरेच उतारे हे काॅम्रेड गोविंद पानसरे यांच्या पुस्तकात येतात. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या या मांडणीविषयी स्वतः पानसरे यांचे काॅम्रेड शरद पाटील यांच्याशी मतभेद होते.‌ मात्र, काॅम्रेड पानसरे यांनी जेव्हा मध्ययुगीन इतिहासाचा आणि खासकरून शिवाजी महाराजांचा इतिहास अभ्यासला, त्यानंतर त्यांनी अगदी तशीच मांडणी आपल्या लेखनाचा भाग बनवली. 

      काॅम्रेड शरद पाटील यांच्या मते, शिवाजी महाराजांचे कार्य हे फक्त मुघलांविरुद्धचे स्वातंत्र्ययुद्ध नव्हते, तर ते तत्कालीन सामाजिक रचनेविरुद्धचेही एक प्रकारचे बंड होते. त्यांनी “हिंदवी स्वराज्य” ही संकल्पना मांडली, जी केवळ राजकीय सत्ता हस्तगत करण्यापुरती मर्यादित नव्हती; ती समाजातील विविध घटकांना शेतकरी, बहुजन, स्थानिक समुदाय यांना सत्तेच्या प्रक्रियेत सहभागी करून घेण्याची कल्पना होती.

      शिवाजी महाराजांनी स्थापलेली प्रशासन व्यवस्था ही त्या काळातील प्रस्थापित सरंजामशाही पद्धतीपासून वेगळी होती. शरद पाटील यांच्या विश्लेषणात हे विशेषत्वाने दिसून येते की, महाराजांनी जमीन महसूल प्रणालीत सुधारणा करून शेतकऱ्यांवरील अन्याय कमी करण्याचा प्रयत्न केला. त्यांनी लूटमार किंवा जबरदस्तीऐवजी शिस्तबद्ध राज्यकारभारावर भर दिला, ज्यामुळे सामान्य लोकांमध्ये राज्याबद्दल विश्वास निर्माण झाला.

      धार्मिक दृष्टिकोनातूनही शिवाजी महाराजांची भूमिका प्रगतिशील होती. जरी “हिंदवी स्वराज्य” हा शब्द वापरला गेला, तरी त्यांनी कोणत्याही धर्मावर आधारित द्वेषाची नीती स्वीकारली नाही. शरद पाटील यांच्या मतानुसार, शिवाजी महाराजांची लढाई ही धार्मिक नव्हे तर सत्ताधारी वर्गांविरुद्धची आणि अन्यायकारक व्यवस्थेविरुद्धची होती. त्यामुळे त्यांच्या सैन्यात आणि प्रशासनात विविध धर्मांचे लोक महत्त्वाच्या पदांवर होते.

     पानसरे यांचं लेखन हे याच परंपरेत बसणारं आहे. ते इतिहासाला प्रश्न विचारतं, उपेक्षितांच्या दृष्टीकोनातून त्याचं पुनर्मूल्यांकन करतं. त्यामुळे त्यावर होणारा विरोध हा केवळ ‘इतिहासाच्या अचूकते’चा मुद्दा नसून, तो सामाजिक आणि राजकीय सत्तासंबंधांचाही भाग आहे.

     या वादातून एक महत्त्वाचा प्रश्न समोर येतो. आपण इतिहासाकडे कसं पाहतो? जर इतिहास हा केवळ अभिमान, गौरव आणि भावनिक ओळख यांच्याशी जोडलेला असेल, तर कोणतीही चिकित्सक मांडणी आपल्याला धोकादायक वाटू शकते. पण जर इतिहास हा अभ्यास, संशोधन आणि समज यांचा विषय मानला, तर वेगवेगळे दृष्टिकोन आपल्याला अधिक समृद्ध करतात.

        “शिवाजी कोण होता?” या पुस्तकावरून उभा राहिलेला वाद हा व्यक्ती किंवा पुस्तकापुरता मर्यादित नाही. तो आपल्या समाजातील वैचारिक परिपक्वतेची परीक्षा आहे. असहमती असणं नैसर्गिक आहे, पण त्या असहमतीची अभिव्यक्ती तर्कसंगत, अभ्यासपूर्ण आणि संवादाला प्रोत्साहन देणारी असायला हवी.