महिलांना त्यांच्या हक्कांसाठी प्रतीक्षा करायला लावणे अयोग्य : पंतप्रधान मोदी

नवी दिल्ली ः देशातील महिलांच्या राजकीय सक्षमीकरणाच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल उचलण्याच्या पार्श्‍वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंंगळवारी देशभरातील महिलांना उद्देशून एक पत्र लिहिले आहे. या पत्रातून त्यांनी महिला आरक्षण त्वरित लागू करण्याची भूमिका स्पष्ट करत महिलांना त्यांच्या हक्कांसाठी दीर्घकाळ वाट पाहण्यास भाग पाडणे योग्य नसल्याचे ठामपणे नमूद केले आहे.
पंतप्रधानांनी आपल्या पत्रात नमूद केले की, आगामी 2029 मधील लोकसभा आणि विविध राज्य विधानसभांच्या निवडणुका महिलांसाठी संपूर्ण आरक्षणासह झाल्यास भारतीय लोकशाही अधिक सक्षम, समतोल आणि गतिमान होईल. सध्या महिलांनी शिक्षण, उद्योग, विज्ञान, प्रशासन अशा अनेक क्षेत्रांत उल्लेखनीय यश संपादन केले आहे. त्यामुळे कायदे मंडळांमध्येही त्यांचा सहभाग वाढवणे ही काळाची गरज असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. पंतप्रधानांनी सामाजिक माध्यमांद्वारेही आपले विचार व्यक्त करत, दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या महिला आरक्षणाच्या वचनपूर्तीसाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचे सांगितले. देशातील प्रत्येक नागरिकाने या ऐतिहासिक निर्णयासाठी पाठिंबा द्यावा, तसेच स्थानिक खासदारांना पत्र लिहून त्यांना या प्रक्रियेत सक्रिय सहभागासाठी प्रोत्साहित करावे, असे आवाहन त्यांनी केले आहे.
आपल्या पत्रात पंतप्रधान मोदी पुढे म्हणतात की, महिलांनी विविध क्षेत्रांत उल्लेखनीय कामगिरी केली असून, कायदे मंडळांमध्ये त्यांचा सहभाग वाढणे आवश्यक. 2029 मधील निवडणुका महिलांसाठी आरक्षणासह झाल्यास लोकशाही अधिक मजबूत होईल. नागरिकांनी आपल्या प्रतिनिधींना पाठिंबा दर्शवून महिला आरक्षणाच्या अंमलबजावणीसाठी पुढाकार घ्यावा.
सप्टेंबर 2023 मध्ये संसदेत महिला सक्षमीकरणासाठी एक ऐतिहासिक कायदा मंजूर करण्यात आला. या कायद्याद्वारे लोकसभा आणि राज्य विधानसभांमध्ये महिलांसाठी एक-तृतीयांश जागा राखीव ठेवण्याची तरतूद करण्यात आली. हा निर्णय देशाच्या राजकीय व्यवस्थेत महिलांचे प्रतिनिधित्व वाढवण्यासाठी महत्त्वाचा टप्पा मानला जातो. मात्र, विद्यमान तरतुदीनुसार हा कायदा तात्काळ लागू होऊ शकत नव्हता. जनगणना आणि मतदारसंघांचे पुनर्निर्धारण (परिसीमन) पूर्ण झाल्यानंतरच त्याची अंमलबजावणी शक्य होती. त्यामुळे आरक्षणाची अंमलबजावणी 2034 नंतरच होण्याची शक्यता होती. महिला आरक्षण 2029 च्या निवडणुकांपासून लागू करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून कायद्यात आवश्यक बदल करण्याची तयारी सुरू आहे. यासाठी विशेष अधिवेशन बोलावण्याची योजना असून, दोन महत्त्वाच्या घटनादुरुस्त्या मांडल्या जाणार आहेत. यामध्ये स्वतंत्र परिसीमनाशी संबंधित विधेयकाचाही समावेश असेल. या दुरुस्त्या मंजूर झाल्यास लोकसभेतील जागांची संख्या वाढवून 816 करण्यात येईल, त्यापैकी सुमारे 273 जागा महिलांसाठी राखीव असतील. अनुसूचित जाती आणि जमातींसाठी असलेले विद्यमान आरक्षण कायम ठेवले जाईल, मात्र इतर मागासवर्गीयांसाठी स्वतंत्र तरतूद करण्यात आलेली नाही.

महिला सक्षमीकरणाच्या दिशेने निर्णायक पाऊल
महिला आरक्षणाची अंमलबजावणी ही केवळ राजकीय बदल नसून सामाजिक समतेच्या दिशेने मोठी झेप मानली जात आहे. महिलांना निर्णय प्रक्रियेत अधिक प्रतिनिधित्व मिळाल्यास शासन अधिक समावेशक आणि प्रभावी होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.