अखेर न्या. यशवंत वर्मा यांचा राजीनामासंसदेत वाढल्या होत्या महाभियोगाच्या हालचाली

प्रयागराज : अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांनी राष्ट्रपतींकडे आपला राजीनामा सादर केला आहे. त्यांच्या दिल्लीतील निवासस्थानी लागलेल्या आगीत मोठ्या प्रमाणात जळालेल्या चलनी नोटा आढळल्यानंतर निर्माण झालेल्या वादाच्या पार्श्‍वभूमीवर हा निर्णय घेतल्याचे दिसून येत आहे.
मार्च 2025 मध्ये दिल्लीतील शासकीय निवासस्थानी लागलेल्या आगीदरम्यान अग्निशमन दलाला पाचशे रुपयांच्या जळालेल्या नोटांचे गठ्ठे सापडले होते. या घटनेनंतर न्यायमूर्ती वर्मा यांच्यावर संशयाची छाया पडली आणि प्रकरणाची चौकशी सुरू करण्यात आली. या वादामुळे त्यांची दिल्ली उच्च न्यायालयातून अलाहाबाद उच्च न्यायालयात बदली करण्यात आली होती. अलाहाबाद येथे शपथ घेतल्यानंतरही त्यांना कोणतीही न्यायिक जबाबदारी देण्यात आली नव्हती. चौकशी पूर्ण होईपर्यंत त्यांना न्यायालयीन कामकाजापासून दूर ठेवण्यात आले होते. या काळात त्यांच्या कार्यपद्धतीवर आणि प्रामाणिकतेवर प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित झाले होते. या प्रकरणावरून संसदेतही हालचाली घडल्या. लोकसभेत त्यांच्या विरोधात महाभियोगाचा प्रस्ताव मांडण्यात आला होता. मात्र, राज्यसभेत तो प्रस्ताव मंजूर न झाल्याने प्रक्रियेबाबत वाद निर्माण झाला. तरीही लोकसभेच्या अध्यक्षांनी स्वतंत्र चौकशी समिती स्थापन केली, ज्यावर न्यायमूर्ती वर्मा यांनी आक्षेप घेतला. या संदर्भात त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून चौकशी प्रक्रियेच्या वैधतेलाच आव्हान दिले. त्यांच्या मते, दोन्ही सभागृहांची संमती नसताना केवळ लोकसभेने समिती स्थापन करणे हे घटनाविरोधी आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने प्राथमिक सुनावणीत समिती स्थापनेत काही त्रुटी असल्याचे नमूद केले होते. मात्र, त्या त्रुटी इतक्या गंभीर आहेत का की संपूर्ण चौकशी रद्द करावी लागेल, याबाबत न्यायालयाने अंतिम निर्णय राखून ठेवला होता. न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती सतीश चंद्र शर्मा यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणावर सविस्तर सुनावणी केली होती. यापूर्वीही न्यायालयाने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांना नोटीस बजावत चौकशी प्रक्रियेबाबत स्पष्टीकरण मागवले होते. न्यायालयाने संसदीय प्रक्रियेत झालेल्या त्रुटींवर प्रश्‍न उपस्थित करत कायदेशीर बाबींकडे दुर्लक्ष कसे झाले, यावरही नाराजी व्यक्त केली होती. तसेच, न्यायाधीश चौकशी कायदा 1968 अंतर्गत स्थापन करण्यात आलेल्या समितीवरही प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले होते. या समितीची स्थापना घटनाविरोधी असल्याचा दावा करत संबंधित कारवाई रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली होती. या सर्व घडामोडींमुळे न्यायमूर्ती वर्मा यांच्यावरील दबाव वाढत गेला. चौकशी, न्यायालयीन लढाई आणि सार्वजनिक चर्चेच्या पार्श्‍वभूमीवर अखेर त्यांनी राजीनामा देण्याचा मार्ग स्वीकारला आहे.
राजीनाम्यावेळी व्यक्त केली वेदना
राजीनामा देताना न्यायमूर्ती वर्मा यांनी आपल्या पत्रात मनातील वेदना स्पष्ट शब्दांत मांडल्या. अत्यंत मनःस्तापाच्या स्थितीत मी न्यायमूर्ती पदाचा राजीनामा देत आहे, असे त्यांनी नमूद केले. हा निर्णय घेताना त्यांनी कोणतीही सविस्तर कारणे राष्ट्रपतींना न सांगण्याचा निर्णय घेतल्याचेही पत्रात स्पष्ट केले आहे. तसेच न्यायमूर्ती म्हणून सेवा करण्याची संधी मिळणे हा मोठा सन्मान असल्याची भावना त्यांनी व्यक्त केली.
चौकशी सुरू असतानाच राजीनामा
न्यायमूर्ती वर्मा यांच्याविरोधात लोकसभेतून पदावरून हटविण्याचा प्रस्ताव पुढे आला होता. त्यानुसार चौकशी करण्यासाठी तीन सदस्यीय समितीची स्थापना करण्यात आली होती. या समितीत सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अरविंद कुमार, मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश श्रीय चंद्रशेखर आणि कर्नाटक उच्च न्यायालयातील वरिष्ठ वकील वासुदेव आचार्य यांचा समावेश होता. लोकसभेतील 146 सदस्यांनी न्यायमूर्ती वर्मा यांना पदावरून हटविण्याचा प्रस्ताव मांडला होता. या पार्श्‍वभूमीवर तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना यांनी स्वतंत्र अंतर्गत चौकशी समिती स्थापन केली होती.