पालकमंत्र्यांच्या तथाकथित पंटरच्या कमिशनची चर्चाकामे मंजुरीसाठी 20 टक्क्यांपर्यंत कमिशन, अनेकांची छ. संभाजीनगर ची वारी

नांदेड : नांदेड जिल्ह्याच्या राजकीय आणि प्रशासकीय वर्तुळात सध्या एकच कुजबुज जोर धरू लागली आहे-पालकमंत्र्यांच्या नावावर चालणार्‍या तथाकथित ‘पंटरशाही’ची. जिल्ह्याचे पालकमंत्री अतुल सावे यांचे जिल्ह्यातील उपस्थिती कमी आणि छत्रपती संभाजीनगरकडे अधिक कल असल्यामुळे, स्थानिक कार्यकर्ते, कंत्राटदार आणि सर्वसामान्य नागरिकांना कामासाठी अक्षरशः ‘वारी’ करावी लागत असल्याचे चित्र आहे. पण या सगळ्यातून काही निवडक पंटर कार्यकर्त्यांची मात्र चांदी होत असल्याच्या चर्चांनी वातावरण ढवळून निघाले आहे.
जिल्ह्यातील शासकीय कामे, टेंडर प्रक्रिया आणि मंजुरी यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी पालकमंत्र्यांच्या नावावर दोन तथाकथित पंटर कार्यकर्ते सक्रिय असल्याचे सांगितले जात आहे. हे पंटरच कोणाला काम द्यायचे, कोणाला डावलायचे आणि कोणाला पुढे आणायचे हे ठरवत असल्याची गंभीर चर्चा आहे. परिणामी, प्रशासनाच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, लोकशाही व्यवस्थेऐवजी ‘कमिशनशाही’ रुजत असल्याचा आरोप होत आहे. सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे, शासकीय कंत्राटदारांकडून उघडपणे 10 ते 20 टक्क्यांपर्यंत कमिशन घेतले जात असल्याच्या चर्चा आता दबक्या आवाजातून उघडपणे बोलल्या जाऊ लागल्या आहेत. नवीन कामांसाठी 10 ते 12 टक्के, दुरुस्तीच्या कामांसाठी 12 ते 15 टक्के, तर विद्युत कामांसाठी तब्बल 20 टक्क्यांपर्यंत कमिशनची मागणी होत असल्याचे आरोप आहेत. अनेक कंत्राटदारांनी ही रक्कम देऊनच कामे पदरात पाडून घेतल्याची चर्चा प्रशासनाच्या कॉरिडॉरमध्ये रंगू लागली आहे. यामागे फक्त आर्थिक व्यवहार नाही, तर अधिकार्‍यांवर टाकला जाणारा राजकीय दबावही तितकाच गंभीर असल्याचे सांगितले जाते. पंटरांच्या माध्यमातून अधिकार्‍यांना सूचक इशारे दिले जातात, आदेश पोहोचवले जातात आणि कामे ‘मार्गी’ लावली जातात, असा आरोप आहे. या सर्व प्रक्रियेमुळे शासन यंत्रणेची विश्वासार्हता डळमळीत होत असल्याचे स्पष्टपणे दिसून येत आहे. दरम्यान, पालकमंत्री अतुल सावे यांच्या कार्यकाळावर आधीपासूनच वादाचे सावट आहे. नांदेड जिल्ह्यातील सत्ताधारी पक्षातील आमदारांशी त्यांचे पटत नसल्यामुळे अनेकदा नाराजी उघडपणे व्यक्त झाली. काही आमदारांनी थेट उपमुख्यमंत्री आणि मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रारी केल्यामुळे हा वाद मुंबईपर्यंत पोहोचला होता. जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठका प्रत्यक्ष न घेता ऑनलाइनच पार पाडण्यात आल्यामुळे स्थानिक प्रश्नांकडे दुर्लक्ष झाल्याची टीकाही झाली. या पार्श्वभूमीवर, पालकमंत्र्यांच्या नावावर सुरू असलेल्या कमिशन व्यवहारांच्या चर्चांनी परिस्थिती आणखी गंभीर केली आहे. जिल्ह्यातील अनेक महत्त्वाचे निर्णय छत्रपती संभाजीनगर येथून घेतले जात असल्याने, नांदेडमधील स्थानिक प्रशासन दुय्यम ठरत असल्याची भावना निर्माण झाली आहे. कार्यकर्त्यांना भेटण्यासाठी, कामे मंजूर करून घेण्यासाठी किंवा साध्या शिफारशीसाठीही संभाजीनगरची धाव घ्यावी लागत असल्याने नाराजी वाढत आहे. विशेष म्हणजे, पालकमंत्र्यांच्या जवळीक दाखवणार्‍या काही कार्यकर्त्यांना राजकीय लाभही मिळाल्याच्या चर्चा आहेत. फोटोसेशनमध्ये सातत्याने दिसणार्‍या एका पंटर कार्यकर्त्याला थेट नगरसेवक पदाची संधी देण्यात आल्याचे बोलले जाते. यामुळे ‘निष्ठा की पात्रता?’ असा सवाल उपस्थित होत आहे. या संपूर्ण प्रकरणात सर्वात मोठा प्रश्न म्हणजे-या कमिशनखोरीमुळे कामांचा दर्जा कसा राखला जाणार? जर प्रत्येक कामावर 15 ते 20 टक्के ‘कट’ जात असेल, तर प्रत्यक्षात कामासाठी किती निधी उरतो? याचा थेट परिणाम रस्ते, पाणीपुरवठा, वीज यांसारख्या मूलभूत सुविधांवर होणार नाही का? असा संतप्त प्रश्न नागरिक विचारत आहेत. यावर उपाय म्हणून काही जणांनी या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. संबंधित पंटर, तथाकथित पीए आणि कंत्राटदार यांच्या मोबाईल कॉल डिटेल्स तपासाव्यात, आर्थिक व्यवहारांची चौकशी व्हावी आणि दोषींवर कठोर कारवाई व्हावी, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे. दरम्यान, या सर्व आरोपांबाबत पालकमंत्र्यांशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न झाला असता तो होऊ शकला नाही, त्यामुळे त्यांच्या भूमिकेबाबत अद्याप स्पष्टता आलेली नाही. हक्काचा पालकमंत्री कधी मिळणार? नांदेडसारख्या मोठ्या आणि महत्त्वाच्या जिल्ह्याला सक्षम, उपलब्ध आणि पारदर्शक कारभार करणारा पालकमंत्री मिळण्याची अपेक्षा नागरिकांनी ठेवली होती. मात्र सध्याच्या परिस्थितीत ‘उंटावरून शेळ्या हाकण्याचा’ कारभार सुरू असल्याची टीका होत आहे. जिल्ह्यात नेमके कोण निर्णय घेत आहे, कोण दबाव आणत आहे आणि कोण लाभ घेत आहे, याचा उलगडा होणे अत्यावश्यक झाले आहे. नागरिकांचा एकच सवाल आहे-नांदेडला खरोखरच हक्काचा, जबाबदार आणि प्रामाणिक पालकमंत्री कधी मिळणार?