नेपाळचे माजी पंतप्रधान केपी शर्मा ओली अटकेत

काठमांडू : नेपाळच्या राजकारणात मोठी उलथापालथ घडवणारी घटना शनिवारी समोर आली. देशाचे माजी पंतप्रधान केपी शर्मा ओली यांना पोलिसांनी अटक केली असून, त्यांच्यासोबत माजी गृहमंत्री रमेश लेखक यांनाही ताब्यात घेण्यात आले आहे. ही कारवाई गेल्या वर्षी झालेल्या तथाकथित तरुणांच्या आंदोलनादरम्यान झालेल्या गंभीर निष्काळजीपणाच्या आरोपांवरून करण्यात आली आहे.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ओली यांना भक्तपूर जिल्ह्यातील गुंडू येथील त्यांच्या निवासस्थानातून अटक करण्यात आली, तर रमेश लेखक यांना सूर्यविनायक परिसरातून पहाटे ताब्यात घेण्यात आले. अटकेपूर्वी संपूर्ण काठमांडू खोर्‍यात कडक सुरक्षा व्यवस्था ठेवण्यात आली होती. या कारवाईला विशेष महत्त्व आहे, कारण याच पार्श्‍वभूमीवर नुकतेच बालेन शाह यांनी पंतप्रधानपदाची शपथ घेतली आहे. त्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत चौकशी आयोगाचा अहवाल अमलात आणण्याचा निर्णय घेण्यात आला आणि त्यानंतर लगेचच पोलिसांनी अटक केली. गेल्या वर्षी झालेल्या या आंदोलनादरम्यान परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर गेली होती. या हिंसक घटनांमध्ये तब्बल 77 जणांचा मृत्यू झाला, तर मोठ्या प्रमाणात सार्वजनिक व खासगी मालमत्तेचे नुकसान झाले. या पार्श्‍वभूमीवर सरकारवर आणि तत्कालीन नेतृत्वावर तीव्र टीका झाली होती. या प्रकरणाची चौकशी माजी न्यायाधीश गौरी बहादूर कार्की यांच्या अध्यक्षतेखालील आयोगाने केली. आयोगाच्या अहवालात आंदोलनादरम्यान प्रशासनाकडून गंभीर निष्काळजीपणा झाल्याचे स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे. अहवालानुसार, गुप्तचर यंत्रणांकडून संभाव्य हिंसाचाराचे इशारे मिळूनही त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. परिस्थिती हाताळण्यात विलंब झाला आणि काही ठिकाणी अनेक तास गोळीबार सुरू राहूनही तो थांबवण्यासाठी प्रभावी निर्णय घेतला गेला नाही. आयोगाने तत्कालीन पंतप्रधान, गृहमंत्री तसेच वरिष्ठ पोलीस अधिकार्‍यांविरुद्ध गुन्हेगारी तपास सुरू करण्याची स्पष्ट शिफारस केली आहे. काही अधिकार्‍यांवर विभागीय कारवाई, तर काहींना इशारा देण्याची गरज असल्याचेही अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. तसेच, आंदोलनादरम्यान झालेल्या आगजनी, लुटमार आणि हिंसाचाराच्या घटनांची पुन्हा सखोल चौकशी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. तपासासाठी सीसीटीव्ही दृश्यफिती, मोबाईल माहिती आणि इतर डिजिटल पुराव्यांचा वापर करण्यावर भर देण्यात आला आहे.

गुन्हा सिद्ध झाल्यास दहा वर्षांपर्यंतची शिक्षा
या प्रकरणात दोष सिद्ध झाल्यास संबंधितांना दहा वर्षांपर्यंत शिक्षा होऊ शकते, अशी तरतूद आहे. त्यामुळे ही कारवाई केवळ राजकीय नसून कायदेशीरदृष्ट्याही अत्यंत गंभीर मानली जात आहे. या अटकेमुळे नेपाळच्या राजकारणात नवे वादळ उठण्याची चिन्हे आहेत. एकीकडे कायद्याचे राज्य प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न म्हणून या कारवाईकडे पाहिले जात असले, तरी दुसरीकडे याला राजकीय सूडाची किनार असल्याची चर्चा देखील रंगू लागली आहे. एकूणच, आंदोलनातील जीवितहानीचा प्रश्‍न, प्रशासनाची जबाबदारी आणि सत्तांतरानंतरची कठोर कारवाई या सर्व बाबींच्या संगमामुळे नेपाळमधील परिस्थिती पुन्हा एकदा संवेदनशील बनली आहे.