सदरक्षणकर्तेच आरोपीच्या पिंजऱ्यात! पण का? 

गृह शब्दाही ज्याला लिहीता येत नाही असा एखादा पंटर आयपीएस अधिकाऱ्यांना आदेश सोडत असेल,त्याच्या कुटूंबाचा उध्दार करीत असेल तर त्या खात्यात परमजीत किंवा वाझेंची पिलावळ हैदोस घालणारच.अलिकडच्या  वीस वर्षाच्या  कालखंडात अशा घटना महाराष्ट्राने अगदी जवळून पाहील्या आहेत. अशा या जातकुळीच्या पैदाशीतूनच परमजीत सिंग,सचिन वाझे यांसारखे अधिकारी भ्रष्टाचार,खंडणीखोर म्हणून स्वतःच आरोपी झाले आहेत. महाराष्ट्राची ही प्रतिमा यापुर्वी कधीच नव्हती,जगाच्या पाठीवर सर्वोत्कृष्ट पोलीस दल म्हणून गौरवोल्लेख होणारे मुंबई पोलीस ,महाराष्ट्र पोलीस आज आरोपी म्हणून संशयाच्या गर्तेत सापडले आहेत. त्याचाच परिणाम म्हणून महाराष्ट्राच्या गृहखात्यातील एक नव्हे तर तब्बल पंचवीस वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांना निलंबीत करा असा प्रस्ताव पोलीस महासंचालकांना गृहखात्याकडे पाठविण्याची नामुष्की ओढवली आहे.

शासन प्रशासना दरम्यानची संवादाची भाषा जनहिताला ओव्हरटेक करू लागली की सत्ताधारी आणि  अधिकारी यांची अभद्र युती होते आणि मग भ्रष्टाचाराला धुमारे फुटू लागतात,छत्रपतींच्या महाराष्ट्रात कायद्याचे राज्य अस्तित्वात आणू पाहणाऱ्या गृहखात्यातील भ्रष्टाचारही असाच ओसंडून वाहू लागल्याने वतनावर सुभेदारी करणाऱ्या मंडळींसोबत स्थानिक अधिकाऱ्यांची जमलेली गट्टी कायदा सुव्यवस्थेचे वाभाडे काढू लागली आहे. Public Officer for Legal Investigations and Criminal Emergencies असे  नामामिधान असलेल्या पोलीस खात्यावर गुन्ह्यांचा शोध घेणे,गुन्ह्यांना पायबंद घालणे आणि जनतेला कायद्याचे पालन करण्यास भाग पाडणे ही जबाबदारी आहे,सद्रक्षणाय खलनिग्रहणाय असे ब्रीद असलेले पोलीस खाते स्वतःच आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले जाऊ लागल्याने छत्रपतींच्या महाराष्ट्रात काडी सोडा माडीही सुरक्षीत राहीली नाही. अर्थात काही सन्माननीय अपवाद मात्र आहेत.त्यांचीही दखल घेऊनच पुढे जावे लागेल. या महाराष्ट्राला नैतिकतेची एक उज्वल परंपरा आहे. आम्ही हा छत्रपतींचा महाराष्ट्र म्हणतो तेंव्हा फुले शाहू आंबेडकरांनी दाखवून दिलेल्या सन्मार्ग चालतांना निष्पाप माणसावर अन्याय होणार नाही याची विशेष खबरदारी घेतो असे गृहीत धरलेले असते,आणि जिथे अन्याय झाला असे वाटते तिथे या अन्यायाचे परिमार्जन करण्यासाठी लोकशाहीने आपल्या हाती व्यवस्थेचे धोपाटणे दिले आहे यात शासन, प्रशासन,न्यायव्यवस्था या तीन घटनात्मक तर घटनात्मक नसला तरी तीनही घटनात्मक संस्थांना भानावर आणण्याचे सामर्थ्य असलेली  माध्यमं असे चार खांब ताकदीने उभे राहतात. किंबहूना या स्तभांनी अन्यायाविरूध्द समर्थपणे उभे रहावे अशी घटनेची अपेक्षा आहे. प्रत्यक्षात दिसत असलेला विरोधाभास चिंताजनक आहे. यापैकी कुठलाच स्तंभ निरपेक्षपणे अन्यायाच्या विरूध्द आहे असे चित्र दुर्दैवाने दिसत नाही,अर्थात या ठिकाणी एक गोष्ट प्राजंळपणे नमूद करावी लागेल ती म्हणजे वर उल्लेख केलेल्या चारही स्तंभामध्ये प्रत्येक स्तंभात काही महानुभव आपले कर्तव्य बजावतांना दिसतात,तो सन्माननीय  अपवाद  वगळता बाकी सारा आनंदीआनंद आहे. ज्यांनी तळे राखायचे तेच तळ्यातील पाण्याची चोरी करीत असल्याचे भयावह वास्तव लोकशाहीच्या नशिबी आले आहे. विशेषतः सध्या चर्चेत असलेले गृह खाते म्हणजे पोलीस यंत्रणा  आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभी करण्याचे आव्हान पेलण्याचे दुर्भाग्य उर्वरीत तीन्ही स्तंभांच्या नशिबी आले आहे. अर्थात एकट्या पोलीस यंत्रणेला दोष देण्यात कुठलेच हशील नाही. गेल्या काही वर्षात गृहखात्यावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी सत्तेतील मंडळींमध्ये एव्हढी सुंदोपसुंदी का सुरू असते याचे गमक आता कुठे सामान्य माणसाच्या लक्षात येऊ लागले आहे. गृहखात्याचा कारभार सांभाळलेल्या मंत्रांच्या एकूण कारकिर्दीकडे नजर टाकली तर यामागचे रहस्यही आपल्या लक्षात यायला वेळ लागणार नाही. गृहखात्याला वैभव प्राप्त करून देणारी मंडळीही या महाराष्ट्रात होऊन गेली तशीच पोलीस यंत्रणा आपल्या बापाची जहागीरी आहे असा अविर्भाव मिरवणारेही काही कमी नाहीत. गृहमंत्री म्हणून असलेला रूबाव एखाद्या मंत्र्याने मिरवणे ही वेगळी गोष्ट. पण गृह शब्दाही ज्याला लिहीता येत नाही असा एखादा पंटर आयपीएस अधिकाऱ्यांना आदेश सोडत असेल,त्याच्या कुटूंबाचा उध्दार करीत असेल तर त्या खात्यात परमजीत किंवा वाझेंची पिलावळ हैदोस घालणारच.अलिकडच्या  वीस वर्षाच्या  कालखंडात अशा घटना महाराष्ट्राने अगदी जवळून पाहील्या आहेत.अशा या जातकुळीच्या पैदाशीतूनच परमजीत सिंग,सचिन वाझे यांसारखे अधिकारी भ्रष्टाचार,खंडणीखोर म्हणून स्वतःच आरोपी झाले आहेत. महाराष्ट्राची ही प्रतिमा यापुर्वी कधीच नव्हती, जगाच्या पाठीवर सर्वोत्कृष्ट पोलीस दल म्हणून गोरवोल्लेख होणारे मुंबई पोलीस ,महाराष्ट्र पोलीस आज आरोपी म्हणून संशयाच्या गर्तेत सापडले आहेत.त्याचाच परिणाम म्हणून महाराष्ट्राच्या गृहखात्यातील एक नव्हे तर तब्बल पंचवीस वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांना निलंबीत करा असा प्रस्ताव पोलीस महासंचालकांना गृहखात्याकडे पाठविण्याची नामुष्की ओढवली. यात  महासंचालक , पोलीस उपाआयुक्त आणि पोलीस अधिक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्यांचा समावेश यासारखे दुर्दैव ते कोणते, त्याचे सारे अपश्रेय याआधीच्या लोकशाही आघाडी सरकारमधील एका गृहमंत्र्यांच्या काळापासून सुरू झालेल्या टेंडर प्रक्रियेला जाते, त्या काळात हमाल दर्जाच्या या पंटरबाबूने गृहखात्यावर केलेली दादागीरी आजही पोलीस अधिकाऱ्यांच्या  मनात सत्ताधाऱ्यांविषयी बसलेली दहशत कायम ठेवण्याचे काम चोखपणे बजावीत आहे. आज खाते बदलले असले तरी दलालांचा गोतावळा जमा करून प्रशासनाला धाकात ठेवण्याचे काम डेप्यूटेशनवर सुरू आहे. एकूणच दुर्जन प्रवृत्तींचा समुळ नाश करण्याची शपथ घेतलेली पोलीस यंत्रणा स्वतःच दुर्जनांची मांडलिक बनल्याने हा सारा घोळ झाला आहे.