पीएनजी जोडणी घ्या, अन्यथा एलपीजी सिलेंडर होणार बंदमंत्री भुजबळ यांचा इशारा; पाइप गॅसवर भर देण्याचे आवाहन

नवी दिल्ली : युद्धपरिस्थितीचा परिणाम आता भारतातील इंधनपुरवठ्यावरही जाणवू लागला असून, स्वयंपाक गॅसच्या उपलब्धतेबाबत चिंता व्यक्त केली जात आहे. राज्यातील परिस्थिती जाणून घेण्याकरता दिल्लीत महत्त्वाची बैठक बोलावण्यात आली होती. या बैठकीला मंत्री अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळही हजर होते. ही बैठक झाल्यानंतर त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधमांना पीएनजी घ्या, अन्यथा पुढील तीन महिन्यांत एलपीजी गॅस सिलेंडर बंद होऊ शकतो, असं महत्वाचे विधान केले आहे.
देशातील घरगुती व व्यावसायिक ग्राहकांना गॅस पुरवठा सुरळीत कसा ठेवता येईल, यावर चर्चा करण्यासाठी सर्व राज्यांचे मंत्री आणि वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. या बैठकीत विविध अडचणींचा आढावा घेण्यात आला. भुजबळ यांनी सांगितले की, केंद्र सरकारच्या एका अधिकृत पत्रकात तीन महिन्यांनंतर घरगुती गॅसच्या पुरवठ्यावर परिणाम होऊ शकतो, असा उल्लेख आहे. त्यामुळे पर्यायी व्यवस्था उभी करणे अत्यावश्यक ठरत आहे. विशेषतः पाइपद्वारे दिला जाणारा गॅस अधिक स्वस्त आणि स्थिर असल्याने त्याचा वापर मोठ्या प्रमाणावर वाढवण्याची गरज त्यांनी अधोरेखित केली. राज्यातील शहरांमध्ये पाइप गॅस जोडण्याचा वेग वाढवण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी पुढाकार घ्यावा, असेही त्यांनी नमूद केले. जसे पाणी व वीज जोडणीशिवाय इमारतींना वापर परवाना दिला जात नाही, त्याच धर्तीवर आता पाइप गॅस जोडणी सक्तीची करण्याचा विचार पुढे येत आहे. यामुळे भविष्यातील गॅसटंचाईचा परिणाम कमी करता येईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. पाइपलाइन टाकण्यासाठी लागणार्‍या विविध परवानग्या जलदगतीने मिळाव्यात यासाठीही निर्णय घेण्यात आला आहे. संबंधित कामांसाठी परवानग्या एका दिवसात देण्याची व्यवस्था केली जाईल, तसेच कामे अखंड सुरू ठेवण्यासाठी विशेष सवलती देण्यात येणार असल्याचे भुजबळ यांनी सांगितले.
दरम्यान, पेट्रोल पंपांवर केरोसीनची उपलब्धता सुनिश्‍चित करण्यासाठी विशेष टँकर ठेवण्याची योजना आखली जात असून, ज्या भागात गॅसची कमतरता भासते आहे, त्या ठिकाणी ही पर्यायी व्यवस्था तत्काळ सुरू केली जाणार आहे. एकूणच, वाढत्या आंतरराष्ट्रीय तणावामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीत राज्य सरकारने पर्यायी इंधनस्रोतांवर भर देत नागरिकांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. गॅसटंचाईच्या पार्श्‍वभूमीवर राज्यात केरोसीनच्या वापरालाही पुन्हा परवानगी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. पूर्वी न्यायालयाच्या आदेशामुळे त्यावर काही मर्यादा होत्या; मात्र आता आवश्यक त्या ठिकाणी केरोसीन उपलब्ध करून देण्याची तयारी शासनाने दर्शवली आहे. जुन्या विक्रेत्यांच्या प्रलंबित परवानग्या मंजूर झाल्याचे समजून वितरण सुरू करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.