महायुतीतील संघर्ष !

राज्यात महायुती सत्तेत येण्यापूर्वी राष्ट्रवादी काँगे्रसच्या नेत्यांवर अनेक गंभीर आरोप झाले आहे. दिवंगत अजितदादा पवार, मंत्री छगन भुजबळ, डॉ. पद्मसिंह पाटील, सुरेश जैन, नवाब मलिक, अनिल देशमुख, धनंजय मुंडे, माणिकराव कोकाटे, डॉ.विजयकुमार गावीत, धर्मराबाबा आत्राम, रुपाली चाकणकर अशी राष्ट्रवादी काँगे्रसच्या नेत्यांची मोठी यादी आहे. त्यानंतर म्हणजेच महायुती सत्तेवर आल्यानंतर धनंजय मुंडे व माणिकराव कोकाटे आणि आता रूपाली चाकणकर यांना राजीनामा द्यावा लागला आहे. मात्र भाजपच्या एकाही नेत्यांवर गंभीर आरोप सत्तेत असतांना झालेले दिसत नाही. तर दुसरीकडे भाजप आणि शिंदे गटातील संघर्ष जोरदार उफाळून येतांना दिसून येत आहे.
महाराष्ट्राच्या राजकारणात सत्ताधारी आघाड्या अनेकदा केवळ गणितावर उभ्या राहतात, परंतु त्या टिकवण्यासाठी रसायनशास्त्राची गरज असते. सध्या राज्यात सत्तेवर असलेल्या महायुतीसमोर नेमकाच हा प्रश्‍न उभा ठाकलेला दिसतो. सातारा जिल्हा परिषद निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर उफाळून आलेला शिवसेना आणि भाजपमधील संघर्ष हा केवळ स्थानिक पातळीवरील वाद नसून, सत्ताधारी व्यवस्थेतील अंतर्गत विसंवादाचा गंभीर संकेत मानावा लागेल. सातार्‍यात घडलेली घटना मंत्री शंभूराजे देसाई यांच्याशी झालेली धक्काबुक्की ही केवळ एका व्यक्तीचा अपमान नव्हे, तर सत्ताधारी पक्षातील सन्मान आणि स्थानाबाबत निर्माण झालेल्या असंतोषाची ठळक अभिव्यक्ती आहे. या घटनेनंतर शिवसेना आमदार आणि मंत्र्यांनी व्यक्त केलेली नाराजी ही उघड बंडाच्या दिशेने जाणारी आहे. गळचेपी होत आहे, दुय्यम वागणूक मिळते आणि राजीनाम्याचा पर्याय खुला आहे अशा शब्दांत व्यक्त झालेली ही भावना महायुतीच्या स्थैर्यावर प्रश्‍नचिन्ह निर्माण करते. दुसरीकडे विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोर्‍हे यांनी सातार्‍याचे पोलिस अधीक्षकांची निलंबन करावे अशी मागणी केली तर, दुसरीकडे मंत्री जयकुमार गोरे यांनी आक्षेप घेतल्याने विधानपरिषदेत जोरदार खडाजंगी झाल्याचे पाहायला मिळाले.
राजकारणात मित्रपक्षांमधील मतभेद नवीन नाहीत. परंतु जेव्हा हे मतभेद सार्वजनिक पातळीवर उघडपणे व्यक्त होऊ लागतात, तेव्हा त्याचे परिणाम केवळ प्रतिमेपुरते मर्यादित राहत नाहीत, तर धोरणात्मक निर्णयक्षमतेवरही होतात. सध्या घडत असलेली परिस्थितीही याच दिशेने संकेत देते. शिवसेना आमदारांनी थेट उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासमोर नाराजी मांडणे, तसेच विधिमंडळात आक्रमक भूमिका घेणे, हे आंतरिक असंतोषाचे स्पष्ट चित्र आहे. या सगळ्या घडामोडीत एक महत्त्वाचा मुद्दा पुढे येतो सत्तेतील समतोलाचा. महायुतीमध्ये भाजप हा मोठा पक्ष असल्यामुळे त्यांचा प्रभाव अधिक असणे साहजिक आहे. मात्र, सहयोगी पक्षाला पूर्णपणे दुय्यम स्थान दिल्याची भावना निर्माण झाली, तर ती आघाडीच्या एकात्मतेसाठी धोकादायक ठरते. शिवसेनेच्या आमदारांनी मांडलेली तक्रार ही याच असमतोलाकडे बोट दाखवते.

विधिमंडळातील घडामोडीही याच संघर्षाचे प्रतिबिंब ठरल्या. शिवसेना आमदारांनी निदर्शने करत आपली नाराजी व्यक्त केली, तर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी लोकशाहीचा खून असा आरोप करत थेट प्रशासनावरच प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित केले. दुसरीकडे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी चौकशीचे आश्‍वासन देत परिस्थिती नियंत्रणात ठेवण्याचा प्रयत्न केला. या प्रतिक्रियांमधून दोन्ही पक्षांची भूमिका स्पष्ट दिसते, एकीकडे संताप आणि दुसरीकडे समतोल साधण्याचा प्रयत्न. मात्र, या सगळ्या प्रकरणात केवळ आश्‍वासनांनी प्रश्‍न सुटणार नाही. कारण मूळ समस्या ही विश्‍वासाच्या तुटलेल्या धाग्यांची आहे. महायुतीतील घटक पक्षांमध्ये परस्पर विश्‍वास, सन्मान आणि संवाद यांचा अभाव जाणवतो. जेव्हा सहयोगी पक्षाला वारंवार उपेक्षित वाटते, तेव्हा तो आपल्या अस्तित्वासाठी आक्रमक भूमिका घेतो. सध्या शिवसेनेची भूमिका ही याच मानसिकतेतून आलेली दिसते. राजीनाम्याचा इशारा हा केवळ भावनिक प्रतिक्रिया म्हणून दुर्लक्षित करता येणार नाही. तो एक राजकीय दबावतंत्र आहे, ज्यातून सत्ता समीकरणांवर प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न केला जातो. शिवसेना आमदारांनी दिलेला हा इशारा म्हणजे भविष्यातील संभाव्य राजकीय घडामोडींचा इशारा मानावा लागेल. जर ही नाराजी वेळेत दूर झाली नाही, तर ती मोठ्या राजकीय संकटात रूपांतरित होऊ शकते. यापूर्वीही महाराष्ट्राच्या राजकारणात आघाड्या तुटण्याची उदाहरणे आहेत. त्यामुळे सध्याच्या परिस्थितीकडे केवळ तात्पुरता वाद म्हणून पाहणे चुकीचे ठरेल. महायुतीतील संघर्ष हा पुढील निवडणुकांच्या पार्श्‍वभूमीवर अधिक महत्त्वाचा ठरतो. कारण सत्ताधारी आघाडीतील अंतर्गत कलह हा विरोधकांसाठी संधी निर्माण करतो. या पार्श्‍वभूमीवर महायुतीसमोर दोन पर्याय आहेत. एक म्हणजे अंतर्गत मतभेद बाजूला ठेवून संवादाच्या माध्यमातून तोडगा काढणे, आणि दुसरा म्हणजे संघर्ष अधिक तीव्र होऊ देणे. पहिला पर्याय निवडला, तर आघाडी टिकू शकते; दुसरा पर्याय निवडला, तर सत्तेतील अस्थिरता वाढू शकते. शिवसेना आणि भाजप या दोन्ही पक्षांनी या परिस्थितीकडे प्रगल्भतेने पाहण्याची गरज आहे. सत्तेतील भागीदारी ही केवळ पदांची नव्हे, तर सन्मानाचीही असते. सहयोगी पक्षाचा आत्मसन्मान जपणे हे मोठ्या पक्षाचे कर्तव्य असते, तर मोठ्या पक्षाच्या नेतृत्वाला स्वीकारणे हे छोट्या पक्षाचे राजकीय वास्तव असते. या दोन्ही गोष्टींचा समतोल राखणे हेच यशस्वी आघाडीचे गमक असते. आजच्या घडीला महायुती एका वळणावर उभी आहे. सातार्‍यातील घटना ही केवळ ठिणगी ठरू शकते, पण ती मोठ्या आगीचे रूप घेणार की नाही, हे येत्या काही दिवसांत स्पष्ट होईल. जर संवाद, समन्वय आणि परस्पर सन्मान या तत्त्वांना प्राधान्य दिले गेले, तर हा संघर्ष निवळू शकतो. अन्यथा, सत्तेच्या सावलीत वाढलेली ही दरी महायुतीसाठी घातक ठरू शकते. अखेरीस, सत्तेचा खेळ हा केवळ आकड्यांचा नसतो, तर तो विश्‍वासाचा असतो. आणि एकदा का विश्‍वास ढासळला, की कोणतीही आघाडी टिकवणे कठीण होते. महायुतीसमोरील खरा प्रश्‍न हाच आहे. सत्ता टिकवायची की सन्मानाने एकत्र राहायचे? या प्रश्‍नाचे उत्तरच पुढील राजकीय दिशा ठरवणार आहे.