मराठवाड्यातील सहकारी दूध संस्थांसोबत भागीदारीचा निर्णय ‘अमूल’ने घ्यावा; केंद्रीय दुग्धविकास मंत्र्यांचे स्पष्ट संकेत

नांदेड । प्रतिनिधी
खा. अशोकराव चव्हाण यांच्या सूचनेला उत्तर देताना केंद्रीय दुग्धविकास मंत्री राजीव रंजन सिंह यांनी मराठवाड्यातील सहकारी दूध संस्थांसोबत संयुक्त विद्यमाने प्रकल्प उभारण्याचा निर्णय हा सर्वस्वी ‘अमूल’ किंवा ‘राष्ट्रीय दुग्ध विकास मंडळ’ यांच्या अधिकारातील बाब असल्याचे स्पष्ट केले. राज्यसभेत झालेल्या चर्चेदरम्यान त्यांनी हे वक्तव्य करत मराठवाडा आणि विदर्भातील दूध उत्पादनाला चालना देण्यासाठी केंद्र सरकारच्या वतीने विविध योजना राबवण्यात येत असल्याचेही अधोरेखित केले.
मराठवाडा विभागातील बहुतांश जिल्ह्यांमध्ये दूध उत्पादनाची पातळी अत्यंत मर्यादित असून दुधाची मागणी मात्र मोठ्या प्रमाणात आहे. त्यामुळे या विभागाला लागणारे अतिरिक्त दूध इतर जिल्ह्यांतून किंवा विभागांतून मागवावे लागते, ही वस्तुस्थिती आहे. हीच बाब लक्षात घेऊन खा. अशोकराव चव्हाण यांनी राज्यसभेत प्रश्न उपस्थित करत मराठवाड्यातील स्थानिक सहकारी दूध संस्थांना बळ देण्यासाठी देशातील यशस्वी सहकारी मॉडेल असलेल्या अमूल किंवा राष्ट्रीय दुग्ध विकास मंडळाच्या माध्यमातून नांदेड जिल्ह्यात प्रायोगिक तत्त्वावर प्रकल्प उभारण्याबाबत चाचपणी करण्याची मागणी केली होती. चव्हाण म्हणाले की, मराठवाड्यातील एक-दोन जिल्हे वगळता इतर जिल्ह्यांमध्ये दूध उत्पादनाचे प्रमाण फारसे समाधानकारक नाही. पशुधन असूनही आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अभाव, चारा व्यवस्थापनातील अडचणी, पशुवैद्यकीय सेवांची मर्यादा आणि बाजारपेठेशी थेट जोड नसणे या कारणांमुळे दूध उत्पादन वाढीला अडथळे निर्माण होत आहेत. याशिवाय सहकारी दूध संघटनांची आर्थिक स्थितीही फारशी मजबूत नसल्यामुळे शेतकर्‍यांना योग्य दर मिळत नाहीत. परिणामी, अनेक शेतकरी दूध व्यवसायाकडे पाठ फिरवत आहेत, अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली. या पार्श्वभूमीवर अमूलसारख्या यशस्वी सहकारी संस्थेचा अनुभव मराठवाड्यातील सहकारी दूध क्षेत्रासाठी दिशादर्शक ठरू शकतो, असे चव्हाण यांनी सांगितले. गुजरातमध्ये अमूलने उभारलेले सशक्त सहकारी नेटवर्क, थेट शेतकर्‍यांशी असलेली जोडणी, आधुनिक प्रक्रिया केंद्रे आणि व्यापक विपणन व्यवस्था हे सर्व घटक मराठवाड्यासाठी उपयुक्त ठरू शकतात. त्यामुळे स्थानिक सहकारी संस्थांच्या भागीदारीत प्रकल्प उभारल्यास दूध उत्पादन, प्रक्रिया आणि विक्री या तिन्ही टप्प्यांवर सकारात्मक बदल घडून येऊ शकतो, असा त्यांचा विश्वास आहे. यावर उत्तर देताना केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह यांनी स्पष्ट केले की, अशा प्रकारचा प्रकल्प हाती घ्यायचा की नाही, हा निर्णय अमूल किंवा राष्ट्रीय दुग्ध विकास मंडळाने त्यांच्या धोरणानुसार घ्यायचा आहे. केंद्र सरकार थेट असा निर्णय लादू शकत नाही. मात्र, विदर्भ आणि मराठवाड्यातील दूध उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र सरकारकडून ‘विदर्भ व मराठवाडा दुग्ध विकास योजना’ राबवण्यात येत असल्याची माहिती त्यांनी सभागृहाला दिली. या योजनेअंतर्गत विदर्भ व मराठवाड्यातील एकूण 15 जिल्ह्यांचा समावेश करण्यात आला असून, आतापर्यंत 2 हजार 494 गावांमधील 44 हजार 881 सदस्य या योजनेशी जोडले गेले आहेत. या माध्यमातून दूध संकलन केंद्रांची उभारणी, शीतकरण सुविधा, पशुसंवर्धन, कृत्रिम रेतन, चारा विकास आणि प्रशिक्षण कार्यक्रम राबवले जात असल्याचे त्यांनी सांगितले. या उपाययोजनांमुळे हळूहळू दूध उत्पादनात वाढ होत असून शेतकर्‍यांचे उत्पन्नही सुधारत असल्याचा दावा त्यांनी केला. तथापि, मराठवाड्यासारख्या दुष्काळग्रस्त भागात केवळ योजना पुरेशा नसून दीर्घकालीन आणि व्यापक दृष्टीकोनातून सहकारी दूध क्षेत्राचा विकास करण्याची गरज आहे, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. अमूल किंवा राष्ट्रीय दुग्ध विकास मंडळासारख्या संस्थांची भागीदारी मिळाल्यास आधुनिक तंत्रज्ञान, व्यवस्थापन कौशल्य आणि मजबूत विपणन जाळे मराठवाड्यात उपलब्ध होऊ शकते. त्यामुळे स्थानिक सहकारी संस्थांचे पुनरुज्जीवन होऊन तरुण शेतकर्‍यांचा दूध व्यवसायाकडे कल वाढू शकतो. एकंदरीत, मराठवाड्यातील दूध उत्पादन वाढवण्यासाठी अमूल किंवा राष्ट्रीय दुग्ध विकास मंडळाच्या सहभागाबाबत केंद्र सरकारकडून थेट होकार मिळालेला नसला तरी, अशा शक्यतेचे दार उघडे असल्याचे केंद्रीय मंत्र्यांच्या वक्तव्यावरून स्पष्ट होते. आता हा विषय अमूल आणि राष्ट्रीय दुग्ध विकास मंडळाच्या विचाराधीन असून, त्यांनी सकारात्मक निर्णय घेतल्यास मराठवाड्यातील सहकारी दूध क्षेत्रासाठी तो मैलाचा दगड ठरू शकतो.