देशात सात हाय-स्पीड रेल्वे कॅारिडॉर उभारणार

मुंबई-पुणे, पुणे-हैदराबाद, हैदराबाद-बंगळुरूचा समावेश
नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने अर्थसंकल्पात रेल्वे पायाभूत सुविधांच्या विस्तारासाठी महत्त्वाची घोषणा केली आहे. देशातील प्रमुख शहरे परस्पर जोडण्यासाठी सात हाय-स्पीड रेल्वे कॉरिडॉर उभारण्यात येणार आहे. या मार्गांमुळे प्रवासाचा वेळ कमी होऊन आर्थिक आणि औद्योगिक विकासाला चालना मिळणार आहे.
या प्रस्तावित मार्गांमध्ये मुंबई-पुणे, पुणे-हैदराबाद, हैदराबाद-बंगळुरू, हैदराबाद-चेन्नई, चेन्नई-बंगळुरू, दिल्ली-वाराणसी आणि वाराणसी-सिलीगुडी या महत्त्वाच्या मार्गांचा समावेश आहे. वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात या दळणवळण प्रकल्पांचा उल्लेख करताना, शहरांदरम्यान वेगवान, सुरक्षित आणि पर्यावरणपूरक प्रवासी वाहतूक व्यवस्था निर्माण करण्यावर भर दिला. अतिवेगवान रेल्वे मार्गांमुळे शहरी विकासाला गती मिळेल, तसेच रोजगारनिर्मिती आणि प्रादेशिक समतोल साधण्यास मदत होईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. शाश्‍वत विकासाच्या दृष्टीने सार्वजनिक वाहतूक बळकट करणे ही सरकारची प्रमुख भूमिका असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. याशिवाय, पर्यावरणपूरक मालवाहतुकीस प्रोत्साहन देण्यासाठी पूर्वेकडील डंकुनी ते पश्‍चिमेकडील सूरत या शहरांना जोडणारा स्वतंत्र मालवाहतूक दळणवळण मार्ग उभारण्याचा प्रस्तावही अर्थसंकल्पात मांडण्यात आला आहे. या मार्गामुळे रेल्वेवरील मालवाहतुकीचा ताण कमी होऊन उद्योगांना अधिक कार्यक्षम वाहतूक सुविधा उपलब्ध होतील. पुढील पाच वर्षांत 20 नवीन राष्ट्रीय जलमार्ग सुरू करण्यात येणार असून, त्याची सुरुवात ओडिशातील राष्ट्रीय जलमार्ग क्रमांक पाच पासून होईल. हा जलमार्ग तालचेर व अंगुल या खनिजसमृद्ध भागांना, तसेच कलिंगनगरसारख्या औद्योगिक केंद्रांना पारादीप आणि धमरा बंदरांशी जोडणार आहे. तसेच वाराणसी आणि पाटणा येथे अंतर्देशीय जलवाहतुकीसाठी जहाज दुरुस्ती व देखभाल व्यवस्था उभारली जाणार आहे. यामुळे जलवाहतुकीला आवश्यक असलेली तांत्रिक व औद्योगिक पायाभूत रचना मजबूत होणार आहे. यासोबतच, पाच लाखांपेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या द्वितीय व तृतीय श्रेणीतील शहरांमध्ये पायाभूत सुविधांचा विकास सुरूच ठेवण्यात येणार असल्याचेही अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.