पंतप्रधान मोदींचे अभिनंदन !

गेल्या पाच वर्षापासून रखडलेली जनगणना आता २०२७ पर्यंत देशामध्ये होईल. अर्थात, ही जनगणना सरकारच्या वतीने दोन टप्प्यात सांगितली गेली असली तरी, प्रत्यक्षामध्ये ही जनगणना तीन टप्प्यात होत आहे! तीन टप्प्यात ती या अर्थाने की, २०२६ च्या एप्रिल पासून सुरु होणारी जनगणना ही केवळ घरांची गणना होईल; त्यानंतर, प्रत्यक्ष लोकसंख्येची गणना होईल आणि त्याच दरम्यान जातनिहाय जनगणना देखील होईल.. याचाच अर्थ, सरकारने दोन टप्प्यात सांगितले असले तरी, प्रत्यक्षात ही तीन टप्प्यातली जनगणना आहे. यासाठी ११ हजार कोटींपेक्षा चा अधिक निधी मंजूर करण्यात आलेला आहे. अर्थात, या जनगणने मधून नेमकी कशी आकडेवारी समोर येईल, हे आता प्रत्यक्ष जनगणेची आकडेवारी समोर आल्यावरच कळेल. परंतु, देशातील ही पहिली डिजिटल जनगणना आहे.  या डिजिटल जनगणनेमुळे देशाच्या प्रत्येक नागरिकासमोर देशाची आकडेवारी असेल, अशी अपेक्षा करणे व्यर्थ नाही. अर्थात, या जनगणनेमुळे एक गोष्ट साध्य होत आहे की, गेल्या कित्येक वर्षाची मागणी जी देशामध्ये होत आहे; जातनिहाय जनगणनेची, ती जनगणना या जनगणनेत सामील असल्यामुळे एक समाधानाचा निश्वास टाकता येणार आहे. अर्थात, जातनिहाय जनगणना ही देशातील प्रत्येक नागरिकाचं एक प्रकारे सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक एक्स-रे असणार आहे.  हा एक्स-रे समाजामध्ये प्रवर्गनिहाय तो उमटेल. त्यामुळे, त्या-त्या प्रवर्गांसाठी नेमकी काय उपाययोजना करावी, यासाठी एक आधारभूत असलेला डेटा हा देशाला मिळेल.  यातूनच देशाच्या विकासाच्या योजना तयार होतील, अशी अपेक्षा करायला हरकत नाही. अर्थात, जातनिहाय जनगणनेतून देशाची साधन संसाधने नेमकी कोणत्या समूहाच्या मालकीमध्ये अधिक आहे, हे स्पष्ट होणे गरजेचे आहे. केवळ शिक्षण, नोकरी आणि सामाजिक दर्जा एवढ्यावर थांबता कामा नये, तर, देशाच्या नैसर्गिक साधन संपत्तीमध्ये या देशातील कोणत्या समूहाचा किती हिस्सा आहे आणि त्या समूहाची देशातील लोकसंख्या किती आहे, या सगळ्या बाबी आता आरश्यासारख्या समोर आल्या पाहिजेत. जेणेकरून देशाला नवी दिशा प्राप्त करून घेण्यासाठी या डेटाचा सर्वात  मोठा लाभ होणार आहे. अर्थात, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने जातनिहाय जनगणनेच दिलेलं आश्वासन आता पूर्ततेकडे जात आहे. त्यामुळे, एक सरकार म्हणून त्यांचे निश्चितपणे अभिनंदन करायला हवं. कारण, या देशातल्या मागासवर्गीयांना या जातनिहाय जनगणनेमुळे काहीतरी पदरात पडेल अशी अपेक्षा आहे.  त्याची सुरुवात होत असल्यामुळे, सरकारचे सर्वप्रथम अभिनंदन करतो. कारण, या देशामध्ये जातनिहाय जनगणनेच आश्वासन वेळोवेळी दिलं गेलं; परंतु, पाळलं मात्र कधीच गेलं नाही! यावेळी, नरेंद्र मोदी यांनी देशाची सूत्र पुन्हा मजबूतपणे आपल्या हातात घेण्यासाठी जातीनिहाय जनगणनेचं प्रभावी अस्त्र आपल्या हातात घेतले आहे, असे मानावयास हरकत नाही. जातनिहाय जनगणनेच्या मागणीसाठी या देशातील ओबीसी राज्यकर्त्यांनी आणि ओबीसी राजकीय नेत्यांनी त्याचप्रमाणे विचारवंतांनी मोठ्या प्रमाणात आपल्या भूमिका निभावल्या आहेत. अर्थात, याची किंमत देखील ओबीसींच्या राजकीय नेत्यांना, विचारवंतांना मोजावी लागली आहे. त्यामुळे ही जातीनिहाय जनगणना ओबीसींच्या दृष्टीने अतिशय क्रांतिकारी पाऊल आहे, असं मानावयास हरकत नाही.  ओबीसींच्या एकूण प्रगतीच्या अनुषंगानं आणि प्रतिनिधित्वाच्या अनुषंगाने जर आपण पाहिलं तर त्यांना राजकीय आरक्षण स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये जे मिळालं, ते वेळोवेळी रद्द करण्यासाठी अनेक शक्ती टपलेल्या असतात. त्यामुळे त्या वैधानिक राजकीय आरक्षणाला संवैधानिक राजकीय आरक्षण करून घेण्याची एक संधी जातनिहाय जनगणनेच्या माध्यमातून निश्चितपणे उपलब्ध झाली आहे. देशाच्या संसदेपासून तर ग्रामपंचायतीपर्यंत ओबीसीचं राजकीय नेतृत्व फार क्वचितच आपल्याला दिसतं. त्यामुळे ओबीसींची संख्या मोठ्या प्रमाणात असली तरी, त्यांचं राजकीय प्रतिनिधित्व मात्र या देशातल्या त्रिस्तरीय सभागृहात कुठेच अस्तित्वात नाही. किंबहुना, ओबीसी हा सत्तेच्या प्रांगणापासून बाहेर आहे! ही बाब जर त्यांची उणीव म्हणून  आपण बघितली, तर, या जातीनिहाय जनगणनेच्या माध्यमातून ही उणीव भरून निघेल. ओबीसींच्या राजकीय प्रतिनिधीत्वाचा रस्ता मोकळा होईल. त्याचप्रमाणे देशाच्या साधन संसाधनेमध्ये ओबीसींचा प्रामुख्याने समावेश होईल, अशी आशा करायला हरकत नाही. उशिरा का असेना परंतु जातनिहाय जनगणनेसाठी सरकारने घेतलेला निर्णय, त्यासाठी दर्शवलेली तयारी आणि प्रत्यक्ष कृतीसाठी होत असणारा प्रारंभ, शिवाय, त्यासाठी मंजूर  झालेली आर्थिक तरतूद या सगळ्या बाबींचा विचार करता हा निर्णय निश्चितपणे स्वागतार्ह आहे. यामध्ये कोणताही संशय नाही.  ओबीसी प्रवर्गाला या जातनिहाय जनगणनेचा आनंद झाला आहे आणि ती सरकारने शक्य तितक्या लवकर त्याची आकडेवारी देशासमोर आणावी ही मात्र अपेक्षा राहील.